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कानून कहता है Zero FIR ज़रूरी है, फिर झाकड़ी थाना क्यों कर रहा है इनकार? अगर FIR ही नहीं होगी, तो न्याय कहाँ से मिलेगा? 🚨 सवाल सिर्फ एक नहीं… सिस्टम पर हैं!

रिपोर्ट –3 फरवरी, बुद्धि सिंह ठाकुर सैंज।जुलाई 2023 की बाढ़ से प्रभावित सैंज तहसील के बक्शाहल गांव की सुध लेने आखिरकार पार्वती परियोजना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मुख्य महाप्रबंधक सुधीर नेगी के निर्देश पर इंजीनियरों की टीम ने गांव में हुए भारी नुकसान का जायजा लिया। मुख्य बिंदु: टूटी सड़क: सैंज-बक्शाहल सड़क का 1 किलोमीटर हिस्सा नदी में बहने से गांव का संपर्क कटा हुआ है। पलायन का दर्द: घरों के दोनों ओर नदी का बहाव होने से कई ग्रामीण घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। प्रबंधन का आश्वासन: अधिकारियों ने सड़क पुनर्निर्माण और सुरक्षा कार्यों के लिए जल्द एस्टीमेट तैयार कर NHPC कॉर्पोरेट कार्यालय फरीदाबाद से बजट पास करवाने का भरोसा दिया। सैंज वैली विकास समिति के प्रधान बुध राम ने मांग की है कि नदी किनारे क्रेटवायर लगाए जाएं और खतरे में आए मकानों व कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाए।

बीजेपी पर नरेश चौहान का पलटवार, कहा- राजनीति छोड़, हिमाचल हित की करें बात एंकर—- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया है. नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा नेता सिर्फ़ राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं. रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने से हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है. उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि भाजपा नेता केंद्र सरकार का बचाव करने में लगे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य हैं.ऐसे में हिमाचल प्रदेश की मदद की जानी ज़रूरी है. VO—- नरेश चौहान ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के दौरान लगभग 37 हज़ार करोड़ रुपये के राजस्व घाटा अनुदान दिए गए थे. उन्होंने याद दिलाया कि 14वें वित्त आयोग की अवधि समाप्त होने के बाद, जब 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने में देरी हुई थी, तब भी पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर 11,431 करोड़ रुपये की सहायता राज्यों को दी गई. आरडीजी की समाप्ति से हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिरता, आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति और विकासात्मक निवेश गंभीर रूप से प्रभावित होंगे. उन्होंने कहा कि यह बजट जन-विरोधी, किसान-विरोधी और हिमाचल-विरोधी है. हिमाचल प्रदेश को नजरअंदाज कर देश का समावेशी विकास संभव नहीं है. बाइट—- नरेश चौहान, प्रधान मीडिया सलाहकार

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#kullu :मनाली के मशहूर पर्यटन स्थल सोलंगनाला में भारी बर्फबारी हो रही है। ऐसे हालात में ट्रैफिक जाम लगना स्वाभाविक है। पुलिस पर्यटकों को मनाली की ओर वापस भेज रही है।

कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर कैंचीमोड़ टनल-1 में समानांतर टनल बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई है। जल्द ही इस समानांतर टनल में भी वाहनों की आवाजाही होगी। नेशनल हाईवे ऑथरिटी ऑफ इंडिया की ओर से 15 दिनों के भीतर इस टनल पर वाहनों की आवाजाही शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन से गुजरने वाले प्रदेश के अलावा अन्य बाहरी राज्यों के वाहन चालकों को भी मिलेगा। इस टनल की समानांतर टनल शुरू होने के चलते वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। नेशनल हाईवे ऑथरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने मंगलवार को फोरलेन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उच्च अधिकारियों द्वारा संबधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। वहीं, बताया जा रहा है कि कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर कैंचीमोड़ टनल नंबर-1 की समानांतर टनल करीब 1800 मीटर लंबी है। इस टनल पर करीब 280 करोड़ की राशि खर्च की गई है। अधिकतर यहां पर सिंगल टनल होने के चलते जहां कई दफा हादसे घटित होते थे, वहीं हादसे के चलते जाम की स्थिति भी बन जाती थी। लेकिन इस तरह के झंझट से वाहन चालकों को यहां पर राहत मिलेगी। नेशनल हाईवे ऑथरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इस समानांतर टनल के निर्माण को लेकर लगातार प्रयास किए गए। जिसके चलते यह प्रयास सराहनीय रहे हैं। अब यहां पर दूसरी समानांतर टनल के शुरू होने से एक टनल से वाहन एक दिशा में जाएंगे, जबकि दूसरी टनल से विपरीत दिशा में आवाजाही होगी। इससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा और सफर भी फोरलेन पर ज्यादा सुरक्षित होगा। नेशनल हाईवे ऑथरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों की मानें तो इस टनल को आधुनिक सुरक्षा मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसमें वेंटिलेशन सिस्टम, फायर सेफ्टी, लाइटिंग और इमरजेंसी एग्जिट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। हालांकि वर्तमान में कैंचीमोड़ की इस टनल से गुजरना वाहन चालकों के लिए किसी समस्या से कम नहीं है। इस टनल में वेंटिलेनशन नहीं होने के चलते यहां पर धूल मिट्टी से वाहन चालकों को परेशानी भी झेलनी पड़ती है। लेकिन अब समानांतर टनल शुरू होने के बाद इससे भी वाहन चालकों को राहत मिलेगी। कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को जोडऩे वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। टनल नंबर-1 की दूसरी लेन शुरू होने से पर्यटन, व्यापार और मालवाहक वाहनों की आवाजाही को बड़ा लाभ मिलेगा। खासकर मंडी, कुल्लू, मनाली और लाहौल-स्पीति जाने वाले वाहन चालकों को अब अधिक सुगम और सुरक्षित सफर मिल सकेगा। एनएचएआई द्वारा तकनीकी और सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद इस टनल को खोल दिया जाएगा।

रामपुर बुशैहर में नशे का साम्राज्य बढ़ जाने के कारण युवाओं का भविष्य दांव पर #kullutodaynews #SachKiAwaaz #MediaPower #HimachalNews #himachalpradesh #himachalkiawaaz #rampur #BreakingNews #shimla #kullu

सोचिए ज़रा…Day 1/365

टैक्स डेवोल्यूशन में ₹14 हजार करोड़, रेलवे विस्तार को ₹3 हजार करोड़, फोरलेन व सड़क परियोजनाओं में ऐतिहासिक निवेश : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शिमला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण केंद्रीय बजट को लेकर हिमाचल की जनता के समक्ष गलत आंकड़े प्रस्तुत कर उन्हें बरगलाने का जो प्रयास कर रहे हैं, वह अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए बेहतरीन प्रावधान किए हैं और प्रदेश को लगातार बढ़ती सहायता प्रदान की जा रही है। डॉ. बिंदल ने कहा कि इस वर्ष हिमाचल को टैक्स डेवोल्यूशन के तहत लगभग ₹14 हजार करोड़ की राशि दी गई है, जो पिछले बजट की तुलना में लगभग ₹2500 करोड़ अधिक है। यह हिमाचल की जनता को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने वाला कदम है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने हेतु लगभग ₹3 हजार करोड़ रेलवे विस्तार के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में 2700 किलोमीटर फोरलेन हाईवे का निर्माण केंद्रीय बजट के माध्यम से किया जा रहा है, जिस पर लगभग ₹40 हजार करोड़ का कार्य चल रहा है। डॉ. बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सीआरएफ और बीआरओ द्वारा बनाई जा रही सड़कों के लिए अलग से लगभग ₹10 हजार करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के लिए भी अलग बजट सुनिश्चित किया गया है। वर्ष 2020 से 2026 तक हिमाचल को लगभग ₹8 हजार करोड़ की विशेष सहायता दी गई, जिसमें से ₹1200 करोड़ गत वर्ष उपलब्ध करवाए गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार पिछले सवा तीन–साढ़े तीन वर्षों से कार्य रोक कर बैठी है और अपनी नाकामियों का दोष केंद्र सरकार पर डालने में जुटी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अब नया नेरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया है—“रात को सपना आता है और सुबह ₹50 हजार करोड़ की मांग खड़ी हो जाती है।” डॉ. बिंदल ने सवाल किया कि आपदा के समय प्रदेश सरकार को लगभग ₹6 हजार करोड़ मिले, वह कहां गया? एक लाख के लगभग पक्के मकान मिले, उसमें बंदरबांट हुई—प्रदेश की जनता इसका जवाब चाहती है। उन्होंने कहा कि क्या प्रदेश सरकार धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करने के लिए सत्ता में बैठी है? उन्होंने बताया कि वबी-जीराम जी योजना में ₹95 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो मनरेगा के प्रावधान से लगभग ₹15 हजार करोड़ अधिक है। मनरेगा की पिछली देनदारियों के लिए ₹30 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है, लेकिन प्रदेश सरकार मनरेगा कार्यों पर कुंडली मारकर बैठी है और अपना हिस्सा नहीं दे रही। डॉ. बिंदल ने कहा कि ग्रामीण विकास, पंचायती राज और शहरी विकास के लिए केंद्रीय बजट में अलग से धन का व्यापक प्रावधान है, इसके बावजूद प्रदेश सरकार केवल यही कहकर पल्ला झाड़ रही है कि केंद्र ने पैसा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट में केंद्र सरकार ने हिमाचल को फार्मा हब बनाने की घोषणा की है, जो रोजगार और उद्योग के लिए बड़ा अवसर है, लेकिन प्रदेश सरकार इसका स्वागत करने की बजाय नकारात्मक रवैया अपना रही है। बल्क ड्रग पार्क मोदी सरकार ने दिया, कांग्रेस सरकार ने उसे ठुकराया। डॉ. बिंदल ने कहा कि केवल नकारात्मक दृष्टिकोण से प्रदेश का हित नहीं होने वाला। प्रदेश सरकार को समझना चाहिए कि केंद्र सरकार हिमाचल को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर सहायता प्रदान कर रही है और जनता को गुमराह करना कांग्रेस की विफल राजनीति है।