पूछड़ी में बुलडोजर एक्शन पर उठे गंभीर सवाल, नेकी की दीवार के संयोजक बोले- हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर उजाड़े गए परिवार, वन अधिकार कानून के उल्लंघन का आरोप रिपोर्टर – सीमा खेतवाल स्थान – रामनगर,उत्तराखंड रामनगर के पूछड़ी में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के नाम पर हुई बुलडोजर कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। करीब पांच एकड़ वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए 80 से 82 परिवारों के आशियाने ध्वस्त किए जाने के बाद कार्रवाई की वैधानिकता और मानवीय पहलुओं पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नेकी की दीवार के संयोजक ताराचंद घिल्डियाल ने सरकार और वन विभाग पर वन अधिकार अधिनियम 2006 तथा हाईकोर्ट के निर्देशों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वन ग्रामों में रहने वाले परिवारों की पहचान और सूची तैयार किए बिना की गई कार्रवाई ने कई परिवारों को बेघर कर दिया। वहीं, उन्होंने मीडिया को कार्रवाई स्थल पर जाने से रोके जाने पर भी सवाल उठाए हैं। पूछड़ी में बुलडोजर चला, मकान जमींदोज हुए और कई परिवारों के सिर से छत छिन गई। वन विभाग की कार्रवाई के बाद अब इसे लेकर विरोध और सवाल तेज हो गए हैं। नेकी की दीवार के संयोजक ताराचंद घिल्डियाल ने ध्वस्तीकरण अभियान को असंवैधानिक बताते हुए आरोप लगाया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया। घिल्डियाल का कहना है कि वन ग्रामों, उनके तोकों और खत्तों में रहने वाले परिवारों की विधिवत पहचान कर सूची तैयार करना और उन्हें अधिसूचित करना जरूरी है। उनका दावा है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने 8 मई 2024 को वन अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार अब तक इन निर्देशों का पालन नहीं कर पाई है। ताराचंद घिल्डियाल ने 31 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई का हवाला देते हुए कहा कि वन ग्रामों की सूची और जियो मैपिंग का मुद्दा भी उठाया गया था। उनके अनुसार, न्यायालय ने जियो मैपिंग और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों का रिकॉर्ड तैयार करने तथा अगले चार माह तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। घिल्डियाल का आरोप है कि ऐसे में इस अवधि के दौरान पूछड़ी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी। उन्होंने कार्रवाई स्थल पर मीडिया की आवाजाही रोके जाने पर भी नाराजगी जताई। घिल्डियाल का कहना है कि लोकतंत्र में मीडिया की स्वतंत्रता और प्रभावित परिवारों की आवाज सामने आना बेहद जरूरी है। सवाल यह है कि जब वन ग्रामों की पहचान, सूचीकरण और जियो मैपिंग को लेकर कानूनी प्रक्रिया का मुद्दा उठ रहा है, तो प्रभावित परिवारों के आशियाने ध्वस्त करने की कार्रवाई किस आधार पर की गई? फिलहाल पूछड़ी में हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर वन अधिकार कानून, हाईकोर्ट के निर्देशों और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास जैसे सवाल सामने हैं। नेकी की दीवार के संयोजक के आरोपों पर सरकार और वन विभाग का पक्ष सामने आना बाकी है। अब देखना होगा कि इन सवालों के बीच प्रशासन क्या जवाब देता है और बेघर हुए परिवारों को राहत मिलती है या नहीं। बाइट – ताराचंद घिल्डियाल, संयोजक, नेकी की दीवार

सीमा खेतवाल

Local News Reporter बागेश्वर, बागेश्वर, उत्तराखंड•

3 hrs ago

पूछड़ी में बुलडोजर एक्शन पर उठे गंभीर सवाल, नेकी की दीवार के संयोजक बोले- हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर उजाड़े गए परिवार, वन अधिकार कानून के उल्लंघन का आरोप रिपोर्टर – सीमा खेतवाल स्थान – रामनगर,उत्तराखंड रामनगर के पूछड़ी में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के नाम पर हुई बुलडोजर कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। करीब पांच एकड़ वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए 80 से 82 परिवारों के आशियाने ध्वस्त किए जाने के बाद कार्रवाई की वैधानिकता और मानवीय पहलुओं पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नेकी की दीवार के संयोजक ताराचंद घिल्डियाल ने सरकार और वन विभाग पर वन अधिकार अधिनियम 2006 तथा हाईकोर्ट के निर्देशों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वन ग्रामों में रहने वाले परिवारों की पहचान और सूची तैयार किए बिना की गई कार्रवाई ने कई परिवारों को बेघर कर दिया। वहीं, उन्होंने मीडिया को कार्रवाई स्थल पर जाने से रोके जाने पर भी सवाल उठाए हैं। पूछड़ी में बुलडोजर चला, मकान जमींदोज हुए और कई परिवारों के सिर से छत छिन गई। वन विभाग की कार्रवाई के बाद अब इसे लेकर विरोध और सवाल तेज हो गए हैं। नेकी की दीवार के संयोजक ताराचंद घिल्डियाल ने ध्वस्तीकरण अभियान को असंवैधानिक बताते हुए आरोप लगाया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया। घिल्डियाल का कहना है कि वन ग्रामों, उनके तोकों और खत्तों में रहने वाले परिवारों की विधिवत पहचान कर सूची तैयार करना और उन्हें अधिसूचित करना जरूरी है। उनका दावा है

कि नैनीताल हाईकोर्ट ने 8 मई 2024 को वन अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार अब तक इन निर्देशों का पालन नहीं कर पाई है। ताराचंद घिल्डियाल ने 31 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई का हवाला देते हुए कहा कि वन ग्रामों की सूची और जियो मैपिंग का मुद्दा भी उठाया गया था। उनके अनुसार, न्यायालय ने जियो मैपिंग और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों का रिकॉर्ड तैयार करने तथा अगले चार माह तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। घिल्डियाल का आरोप है कि ऐसे में इस अवधि के दौरान पूछड़ी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी। उन्होंने कार्रवाई स्थल पर मीडिया की आवाजाही रोके जाने पर भी नाराजगी जताई। घिल्डियाल का कहना है कि लोकतंत्र में मीडिया की स्वतंत्रता और प्रभावित परिवारों की आवाज सामने आना बेहद जरूरी है। सवाल यह है कि जब वन ग्रामों की पहचान, सूचीकरण और जियो मैपिंग को लेकर कानूनी प्रक्रिया का मुद्दा उठ रहा है, तो प्रभावित परिवारों के आशियाने ध्वस्त करने की कार्रवाई किस आधार पर की गई? फिलहाल पूछड़ी में हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर वन अधिकार कानून, हाईकोर्ट के निर्देशों और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास जैसे सवाल सामने हैं। नेकी की दीवार के संयोजक के आरोपों पर सरकार और वन विभाग का पक्ष सामने आना बाकी है। अब देखना होगा कि इन सवालों के बीच प्रशासन क्या जवाब देता है और बेघर हुए परिवारों को राहत मिलती है या नहीं। बाइट – ताराचंद घिल्डियाल, संयोजक, नेकी की दीवार