*आरक्षणात विभागणी समतेचा मार्ग की राजकारणाचा डाव..?* भारतामध्ये आरक्षण ही केवळ धोरण नव्हे, तर सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या या व्यवस्थेचा मूळ उद्देश होता—शतकानुशतके वंचित राहिलेल्या समाजघटकांना समान संधी देणे. परंतु आज उपवर्गीकरण या नावाखाली जे घडत आहे, ते या मूळ उद्देशालाच आव्हान देणारे ठरत नाही ना, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.. उपवर्गीकरण म्हणजे अनुसूचित जाती, जमाती किंवा इतर मागासवर्गीय गटांमध्येच पुन्हा विभागणी करून स्वतंत्र कोटा ठरवणे. वरकरणी हा निर्णय अधिक न्याय्य वाटप म्हणून मांडला जातो. पण या निर्णयामागील हेतू आणि परिणाम यांचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.. सरकार आणि काही धोरणकर्ते असा युक्तिवाद करतात की, एकाच गटात काही जातींना जास्त लाभ झाला आहे, तर काही अजूनही मागे आहेत. त्यामुळे त्या वंचित घटकांना वेगळा हिस्सा देणे आवश्यक आहे. परंतु प्रश्न असा आहे—ही समस्या आजच निर्माण झाली का..? आणि जर ती आधीपासूनच होती, तर त्यावर उपाय म्हणून समाजात नवी विभागणीच का..? याच ठिकाणी सरकारच्या भूमिकेबाबत संशय निर्माण होतो. उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून समाजातील आंतरिक रेषा अधिक ठळक केल्या जात आहेत का..? एकजूट” या संकल्पनेऐवजी आतील स्पर्धा” आणि मतभेद वाढवण्याचा धोका निर्माण होत नाही का? कायदेशीरदृष्ट्याही हा मुद्दा वादग्रस्त आहे. E.V. Chinnaiah vs State of Andhra Pradesh या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींची यादी एकसमान असल्याचे स्पष्ट केले होते. तरीसुद्धा पुन्हा पुन्हा हा मुद्दा पुढे आणला जातो, यामागे नेमकं कारण काय..? राजकीय पातळीवर पाहिल्यास, उपवर्गीकरण हा केवळ सामाजिक सुधाराचा विषय राहिलेला नाही. तो एक संवेदनशील आणि मतदारांना प्रभावित करणारा मुद्दा बनला आहे. विविध गटांमध्ये वेगवेगळ्या अपेक्षा निर्माण करून राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न होत आहे का, हा प्रश्न सरळपणे विचारण्याची वेळ आली आहे. हे मान्य करावंच लागेल की समाजात असमानता आहे आणि काही घटक अजूनही मागे आहेत. पण त्या असमानतेवर उपाय म्हणून नवे तट निर्माण करणे, हे दीर्घकालीन दृष्टीने योग्य ठरेल का? की त्यामुळे समाजातील दरी आणखी वाढेल..? आज गरज आहे ती पारदर्शक धोरणांची आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाची. उपवर्गीकरणाचा निर्णय जर खरोखरच सामाजिक न्यायासाठी असेल, तर त्यामागील आकडे, अभ्यास आणि दीर्घकालीन परिणाम स्पष्टपणे जनतेसमोर मांडले गेले पाहिजेत. अन्यथा, हा निर्णय केवळ (सामाजिक न्याय) या नावाखाली घेतलेला राजकीय प्रयोग ठरण्याची भीती नाकारता येत नाही.. सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली जर समाजातच नव्या भिंती उभ्या राहणार असतील, तर हा निर्णय सुधाराचा मार्ग आहे की फूट पाडण्याचा खेळ—याचा विचार आता समाजानेच करायला हवा. *राजेश गवई :- 7773988320* .

Nagesh Awachar

Local News Reporter मालेगाव, वाशिम, महाराष्ट्र•

2 hrs ago

*आरक्षणात विभागणी समतेचा मार्ग की राजकारणाचा डाव..?* भारतामध्ये आरक्षण ही केवळ धोरण नव्हे, तर सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या या व्यवस्थेचा मूळ उद्देश होता—शतकानुशतके वंचित राहिलेल्या समाजघटकांना समान संधी देणे. परंतु आज उपवर्गीकरण या नावाखाली जे घडत आहे, ते या मूळ उद्देशालाच आव्हान देणारे ठरत नाही ना, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.. उपवर्गीकरण म्हणजे अनुसूचित जाती, जमाती किंवा इतर मागासवर्गीय गटांमध्येच पुन्हा विभागणी करून स्वतंत्र कोटा ठरवणे. वरकरणी हा निर्णय अधिक न्याय्य वाटप म्हणून मांडला जातो. पण या निर्णयामागील हेतू आणि परिणाम यांचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.. सरकार आणि काही धोरणकर्ते असा युक्तिवाद करतात की, एकाच गटात काही जातींना जास्त लाभ झाला आहे, तर काही अजूनही मागे आहेत. त्यामुळे त्या वंचित घटकांना वेगळा हिस्सा देणे आवश्यक आहे. परंतु प्रश्न असा आहे—ही समस्या आजच निर्माण झाली का..? आणि जर ती आधीपासूनच होती, तर त्यावर उपाय म्हणून समाजात नवी विभागणीच का..? याच ठिकाणी सरकारच्या भूमिकेबाबत संशय निर्माण होतो. उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून समाजातील आंतरिक रेषा अधिक ठळक केल्या जात आहेत का..? एकजूट” या संकल्पनेऐवजी आतील स्पर्धा” आणि मतभेद वाढवण्याचा धोका निर्माण होत नाही का? कायदेशीरदृष्ट्याही हा मुद्दा वादग्रस्त आहे. E.V. Chinnaiah vs State of Andhra Pradesh या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींची यादी एकसमान असल्याचे स्पष्ट केले होते. तरीसुद्धा पुन्हा पुन्हा हा मुद्दा पुढे आणला जातो, यामागे नेमकं कारण काय..? राजकीय पातळीवर पाहिल्यास, उपवर्गीकरण हा केवळ सामाजिक सुधाराचा विषय राहिलेला नाही. तो एक संवेदनशील आणि मतदारांना प्रभावित करणारा मुद्दा बनला आहे. विविध गटांमध्ये वेगवेगळ्या अपेक्षा निर्माण करून राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न होत आहे का, हा प्रश्न सरळपणे विचारण्याची वेळ आली आहे. हे मान्य करावंच लागेल की समाजात असमानता आहे आणि काही घटक अजूनही मागे आहेत. पण त्या असमानतेवर उपाय म्हणून नवे तट निर्माण करणे, हे दीर्घकालीन दृष्टीने योग्य ठरेल का? की त्यामुळे समाजातील दरी आणखी वाढेल..? आज गरज आहे ती पारदर्शक धोरणांची आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाची. उपवर्गीकरणाचा निर्णय जर खरोखरच सामाजिक न्यायासाठी असेल, तर त्यामागील आकडे, अभ्यास आणि दीर्घकालीन परिणाम स्पष्टपणे जनतेसमोर मांडले गेले पाहिजेत. अन्यथा, हा निर्णय केवळ (सामाजिक न्याय) या नावाखाली घेतलेला राजकीय प्रयोग ठरण्याची भीती नाकारता येत नाही.. सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली जर समाजातच नव्या भिंती उभ्या राहणार असतील, तर हा निर्णय सुधाराचा मार्ग आहे की फूट पाडण्याचा खेळ—याचा विचार आता समाजानेच करायला हवा. *राजेश गवई :- 7773988320* .