कानपुर देहात के फ़तेहपुर, मूसानगर के निवासी मोहम्मद अनीश कुरैशी ने 'मेरा भारत महान' कहते हुए एक सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पेट्रोल का क्या रेट था।

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात स्थित मूसानगर के फतेहपुर निवासी मोहम्मद अनीस कुरैशी द्वारा वैष्णो देवी के भक्तों के साथ बहुत बड़ा धोखा करने की बात सामने आई है। वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के साथ इस बहुत बड़े धोखे को अंजाम दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के भोगनीपुर अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रेमपुर में नाला जाम होने के कारण पानी भरने की समस्या पैदा हो गई है। यहाँ नाले का मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिसके संबंध में यह मामला सामने आया है।

कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र के पुखरायां कस्बा स्थित राजेंद्र नगर में दबंगों द्वारा एक युवक और उसकी पत्नी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित राजेश कुमार के अनुसार, पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब उनकी बेटी दुकान जा रही थी और उसने रास्ते में बंधी एक गाय को हांक दिया। इस बात से नाराज होकर पुखरायां के ही रहने वाले रूप सिंह यादव और दो अन्य अज्ञात लोगों ने गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। जब राजेश कुमार ने इसका विरोध किया, तो आरोपी मारपीट पर आमादा हो गए। इन लोगों ने राजेश कुमार को बुरी तरह से मारा-पीटा और उनकी पत्नी को भी नहीं छोड़ा व उनके साथ भी मारपीट की।

जालौन के कोतवाली क्षेत्र के उदोतपुरा गांव में गांव के अंदर नागिन निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। नागिन दिखने के बाद ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे वनकर्मियों ने नागिन का रेस्क्यू कर उसे पकड़ा। गांव में नागिन निकलने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

जालौन जनपद के थाना कैलिया क्षेत्र के ग्राम खैरी की रहने वाली एक बालिग युवती ने घोषणा जारी कर अपनी स्वेच्छा से विवाह करने की बात कही है। युवती ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी मर्जी और पूर्ण सहमति से विवाह का यह निर्णय ले रही है। लिखित घोषणा के अनुसार, युवती पर इस फैसले को लेकर किसी भी प्रकार का दबाव या प्रलोभन नहीं है। इसमें दोनों पक्षों के बालिग होने और आपसी सहमति से विवाह करने का उल्लेख किया गया है। फिलहाल यह पूरी जानकारी संबंधित पक्ष द्वारा जारी लिखित घोषणा पर आधारित है, और भविष्य में कोई आधिकारिक या कानूनी जानकारी सामने आने पर ही आगे की स्थिति साफ हो पाएगी।

कानपुर देहात के विकास खंड अकबरपुर सभागार में 15 जुलाई को मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ग्रामीण परिवारों के आर्थिक सशक्तीकरण और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) गठन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। सीडीओ ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनिवार्य रूप से पांच-पांच नए स्वयं सहायता समूह गठित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके बैंक खाते शीघ्र खुलवाने और उन्हें रिवॉल्विंग फंड व कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड का समय पर लाभ उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। सीडीओ ने ब्लॉक मिशन प्रबंधकों और आजीविका सखियों को निर्देश दिए कि वे कम भागीदारी वाले गांवों में विशेष जागरूकता अभियान चलाएं। इसके साथ ही ग्राम संगठन (वीओ) और क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) के गठन में भी तेजी लाने को कहा गया है। मुख्य विकास अधिकारी ने सख्त लहजे में स्पष्ट किया कि लक्ष्य को पूरा करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्धारित समयसीमा का पालन न करने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कानपुर देहात के फ़तेहपुर, मूसानगर के निवासी मोहम्मद अनीश कुरैशी ने 'मेरा भारत महान' कहते हुए एक सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पेट्रोल का क्या रेट था।

जालौन जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम जगम्मनपुर में एक संपत्ति विवाद को लेकर स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। गांव के निवासी राजकुमार और शिवशंकर (दोनों पुत्र स्वर्गीय बैजनाथ) ने पुलिस अधीक्षक जालौन को पांच पृष्ठों का शिकायती पत्र देकर जगम्मनपुर पुलिस चौकी के प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने उनके घर में जबरन घुसकर तोड़फोड़ की और दबाव बनाकर थाने में कथित समझौता कराने का प्रयास किया। इस शिकायत की प्रतिलिपि झांसी के डीआईजी, उत्तर प्रदेश के डीजीपी और जालौन के जिलाधिकारी को भी भेजी गई है। पीड़ितों के अनुसार, विवादित संपत्ति का मामला माधौगढ़ न्यायालय में वाद संख्या 23/2025 के तहत पहले से ही विचाराधीन है। इसके बावजूद, पुलिस ने कथित तौर पर एक पक्ष को लाभ पहुंचाने की नीयत से कार्रवाई की। पीड़ितों का कहना है कि 6 जून 2026 को संपत्ति का कथित विक्रय किया गया था, जिसके बाद जबरन कब्जा दिलाने की कोशिशें शुरू हुईं। पीड़ितों ने 11 जुलाई 2026 को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर पुलिस की मदद से कब्जा किए जाने की आशंका जताई थी। आरोप है कि उसी शाम पुलिस उनके घर में जबरन घुसी, तोड़फोड़ की और परिवार के सदस्यों को रामपुरा थाने ले गई। वहां पहले से मौजूद सूर्यकांत मिश्रा की उपस्थिति में पुलिस के दबाव में एक हस्तलिखित समझौता पत्र तैयार करवाकर उस पर हस्ताक्षर कराए गए। इस घटना को लेकर पीड़ितों ने कैमरे के सामने अपनी आपबीती बताई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। पीड़ितों ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए 11 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज, जनरल डायरी (जीडी), आगमन-रवानगी रजिस्टर, ड्यूटी रजिस्टर, पुलिस वाहन की लॉगबुक और कॉल डिटेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की मांग की है। उन्होंने जांच पूरी होने तक आरोपी चौकी प्रभारी और संबंधित पुलिसकर्मियों को इस प्रकरण से अलग रखने तथा दोषी पाए जाने पर विभागीय व कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है। इस पूरे घटनाक्रम ने न्यायालय में लंबित मामलों में पुलिस के हस्तक्षेप और बिना किसी वैधानिक नोटिस या एफआईआर के की गई कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।