रामपुर बुशहर में बिजली बोर्ड के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन रामपुर बुशहर में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने बिजली बोर्ड के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। बिजली बोर्ड कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्रित हुए और सरकार के फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि बिजली बोर्ड का निजीकरण कर्मचारियों के हितों के साथ-साथ आम जनता के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। उनका आरोप है कि निजीकरण के बाद बिजली दरों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमा सकता है।
रामपुर बुशहर में बिजली बोर्ड के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन रामपुर बुशहर में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने बिजली बोर्ड के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। बिजली बोर्ड कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्रित हुए और सरकार के फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि बिजली बोर्ड का निजीकरण कर्मचारियों के हितों के साथ-साथ आम जनता के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। उनका आरोप है कि निजीकरण के बाद बिजली दरों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमा सकता है।
- हिमाचल की आवाज़ आज हमारी नन्ही पत्रकार के घर में खुशबू ही खुशबू है क्योंकि पापा ने अपने हाथों से बनाई है पारंपरिक हिमाचली “घी बाड़ी” देसी घी की खुशबू, दही वाली स्वादिष्ट ग्रेवी और प्यार से बनी बड़ी — आज घर में पूरा धाम वाला माहौल बन गया नन्ही पत्रकार ने भी चख कर कहा — “वाह पापा, क्या बात है!” हिमाचल की यही तो खासियत है — स्वाद भी अपना, परंपरा भी अपनी और परिवार का प्यार भी अपना।1
- रामपुर बुशहर में विद्युत विभाग के कर्मचारियों का निजीकरण के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन कर्मचारियों ने बिजली बोर्ड के प्रस्तावित निजीकरण को जनहित के खिलाफ बताते हुए जोरदार नारेबाजी की और सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की।1
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- रिपोर्ट –12 फ़रवरी, बुद्धि सिंह ठाकुर सैंज। सैंज घाटी के रूपी रैला क्षेत्र के अधिष्ठाता देवता श्री लक्ष्मीनारायण जी दो माह बाद फाल्गुन माह की पहली तिथि के अवसर पर अपने देवालय से बाहर आए। हारयानों व अन्य श्रद्धालुओं ने उनका देव परंपरा के अनुसार स्वागत किया तथा आशीर्वाद प्राप्त किया।1
- विद्युत नीति 2025 के खिलाफ गुरुवार को राष्ट्रीय विद्युत कर्मचारी एवं इंजीनियर समन्वय समिति (एनसीसीओईईई) द्वारा बिजली क्षेत्र के निजीकरण, विद्युत (संशोधन) विधेयक 2025, प्रस्तावित राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 और बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के मूददे को लेकर कुमार हाउस में हल्ला बोला।केंद्र द्वारा लाये गए बिजली संशोधन विधेयक के विरोध में आज पूरे प्रदेश भर में विद्युत कर्मी टूल डाउन व पेन डाउन स्ट्राइक पर रहे।विद्युत कर्मियों का कहना है इस विधेयक से केंद्र सरकार निजीकरण को बढ़ावा देना चाहती है।वहीं नियमित और स्थायी कार्यों के लिए बिजली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग की जा रही है । वहीं भोजनावकाश के दौरान शिमला के कुमार हाउस में विद्युत कर्मियों ने प्रदर्शन किया। विओ : HPSEBL संयुक्त सामान्य समिति के संयोजक हीरालाल वर्मा ने बताया कि बिजली संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में प्रदेश में लगभग 65 तहसीलों पर विद्युत कर्मी इस विधेयक के विरोध में सड़कों पर उतरे है।इस विधेयक में निजीकरण की बात कही गयी है।इसके दुष्परिणाम है जिसका इस प्रदर्शन के माध्यम से विरोध किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जो स्मार्ट मीटर मीटरिंग लाई गई है उसके पीछे मकसद निजीकरण है।स्मार्ट मीटरिंग जो लाई जा रही है उसके पीछे मकसद निजीकरण है।इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो प्रावधान रखे हैं कि मल्टी लाइसेंस कंपनियों को निजी हाथों में दिया जाए।केंद्र सरकार के एजेंडे में निजीकरण है।RDG बंद कर दी गयी है जिसका असर सीधा प्रदेश पर पड़ेगा ।अब केंद्र बोरिंग लिमिट बढ़ा देगा देगा फिर केंद्र के पास जना पड़ेगा तो वह अपने एजेंडे प्रदेश के समक्ष रखेगी जिसमे निजीकरण OPS बंद करना तथा अन्य मूददे ।केंद्र इस तरह प्रदेश को आर्थिक स्थिति का लाभ उठाएगी। बाइट : हीरा लाल वर्मा संयोजक HPSEBL संयुक्त समन्वय समिति1
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- रामपुर बुशहर में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने बिजली बोर्ड के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। बिजली बोर्ड कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्रित हुए और सरकार के फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि बिजली बोर्ड का निजीकरण कर्मचारियों के हितों के साथ-साथ आम जनता के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। उनका आरोप है कि निजीकरण के बाद बिजली दरों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमा सकता है।1