बिल्थरारोड में उभांव पुलिस द्वारा राजपुर निवासी युवक राकेश कुमार सिंह के खिलाफ मारपीट की एक घटना में फर्जी एससी/एसटी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगा है। इस मामले में पीड़ित युवक राकेश कुमार सिंह ने बलिया के पुलिस अधीक्षक को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम-2005 के तहत आवेदन देकर संबंधित सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने की मांग की है। युवक का दावा है कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं था। पुलिस द्वारा जिस समय घटना में उसकी मौजूदगी दिखाई गई है, उस दौरान उसकी गाड़ी थाने पर चालान हुई थी और वह उसके कागजात जमा करने थाने पर ही गया था। आवेदन में राकेश कुमार सिंह ने बताया है कि उभांव थाने में दर्ज मुकदमे में उसकी गिरफ्तारी की आशंका है, जिससे उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। दिए गए आवेदन के अनुसार, उन्होंने बीते 13 जून को थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग के साथ-साथ पुलिस चौकी क्षेत्र से संबंधित वीडियो फुटेज भी उपलब्ध कराने की मांग की है। आवेदक का तर्क है कि यह फुटेज मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य है और निष्पक्ष जांच के लिए अत्यंत आवश्यक है। आरटीआई अधिनियम की धारा 7(1) का हवाला देते हुए, युवक ने अपने जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े इस मामले में 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध कराने की अपील की है। साथ ही, उसने यह भी मांग की है कि यदि फुटेज उपलब्ध नहीं है, तो उसके नष्ट होने अथवा अनुपलब्ध होने का कारण लिखित रूप में बताया जाए। पीड़ित द्वारा इस आवेदन की एक प्रति संबंधित अन्य अधिकारियों को भी प्रेषित की गई है।

धीरज कुमार गुप्ता / पत्रकार

Food Manufacturing Company Belthara Road, Ballia•

8 hrs ago

बिल्थरारोड में उभांव पुलिस द्वारा राजपुर निवासी युवक राकेश कुमार सिंह के खिलाफ मारपीट की एक घटना में फर्जी एससी/एसटी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगा है। इस मामले में पीड़ित युवक राकेश कुमार सिंह ने बलिया के पुलिस अधीक्षक को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम-2005 के तहत आवेदन देकर संबंधित सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने की मांग की है। युवक का दावा है कि घटना के

समय वह मौके पर मौजूद नहीं था। पुलिस द्वारा जिस समय घटना में उसकी मौजूदगी दिखाई गई है, उस दौरान उसकी गाड़ी थाने पर चालान हुई थी और वह उसके कागजात जमा करने थाने पर ही गया था। आवेदन में राकेश कुमार सिंह ने बताया है कि उभांव थाने में दर्ज मुकदमे में उसकी गिरफ्तारी की आशंका है, जिससे उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती

है। दिए गए आवेदन के अनुसार, उन्होंने बीते 13 जून को थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग के साथ-साथ पुलिस चौकी क्षेत्र से संबंधित वीडियो फुटेज भी उपलब्ध कराने की मांग की है। आवेदक का तर्क है कि यह फुटेज मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य है और निष्पक्ष जांच के लिए अत्यंत आवश्यक है। आरटीआई अधिनियम की धारा 7(1) का हवाला देते हुए, युवक ने

अपने जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े इस मामले में 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध कराने की अपील की है। साथ ही, उसने यह भी मांग की है कि यदि फुटेज उपलब्ध नहीं है, तो उसके नष्ट होने अथवा अनुपलब्ध होने का कारण लिखित रूप में बताया जाए। पीड़ित द्वारा इस आवेदन की एक प्रति संबंधित अन्य अधिकारियों को भी प्रेषित की गई है।