सरकार की कार्यवाही का इंतजार नहीं तो आंदोलन को तैयारः पुर्ण चंद ठाकुर पधर (मंडी)। द्रंग के विधायक पुर्ण चंद ठाकुर ने कहा है कि नेशनल हाइवे मंडी पठानकोट के निर्माणाधीन फेज पांच नारला से बिजनी स्कोर अर्डा के दौरान प्रभावितों स्थानीय लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर उन्होंने विधानसभा में मामला उठाने को लेकर लिखित कार्यवाही की है। इस बारे में जिला प्रशासन और एनएचएआई ने क्या कार्यवाही की है। संतोषजनक जवाब सरकार की ओर से न आने के बाद वह स्वयं स्थानीय लोगों के साथ आंदोलन में शरीक होंगे। कुन्नू में पंजीकृत फोरलेन समन्वय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की समस्याओं के समाधान को उन्होंने पीएमओ के कार्यालय को भी लिखित शिकायत की है। बैठक की कार्यावाही करते हुए महासचिव महेंद्र सिंह गुलेरिया ने कहा कि निर्माणाधीन पैकेज में गंभीर अनियमितताएं हुई है। इस बारे में प्रभावितों ने समिति के माध्यम से समय समय पर एनएचएआई, निर्माण गावर कंपनी, स्थानीय प्रशासन के समक्ष समस्याएं रखी है जिन पर आज दिन तक न तो उचित कार्यवाही हुई है और न ही लोगों को न्याय मिल पाया है। कंपनी काम करने आती है लेकिन क्वालिटी लोगों को कतई पसंद नहीं। भुमि के सर्कल रेट सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 2015 में सर्कल रेट कम किए गए और भुमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 2016 से शुरू की गई। लोगों को भुमि का मुआवजा न के बराबर दिया गया है। अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधों का लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। कई प्रभावितों के मकानों का आधे हिस्से का अधिग्रहण किया गया है। मुआवजा अधिग्रहण किए गए हिस्से का दिया गया जबकि लोगों के मकान तोड़ती बार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि टीसीपी अधिनियम के अनुसार मकानों के बचे हुए हिस्से की मुरम्मत भी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि लोगों की तमाम समस्याएं सरकार, प्रशासन, एनएचएआई और गावर कंपनी के ध्यानार्थ लाई गई है जिनका कोई समाधान नहीं किया गया है। फोरलेन समन्वय समिति ने प्रशासन को अंतिम अभ्यावेदन जारी किया है। प्रशासन को दिए गए अल्टीमेटम का समय बीत गया है। अब स्थानीय लोग अपने हितों की पैरवी के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। विधायक ने प्रभावितों से कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान उठाए गए मुदों पर कार्यवाही का इंतजार करना होगा। लोगों की समस्याओं पर कोई गौर सरकार नहीं फरमाती तो वह भी प्रभावितों के साथ आंदोलन में शामिल होंगे। इस दौरान समन्वय समिति के अध्यक्ष चिंत राम ठाकुर, जिला परिषद सदस्य चंपा ठाकुर, पंचायत प्रधान शिल्पा देवी, पवन कुमार, प्रेम सिंह प्रीतू, शकुंतला देवी, पंचायत समिति सदस्य रूप लाल, हजारा सिंह सहित काफी संख्या में फोरलेन प्रभावित मौजूद रहे। सरकार की कार्यवाही का इंतजार नहीं तो आंदोलन को तैयारः पुर्ण चंद ठाकुर पधर (मंडी)। द्रंग के विधायक पुर्ण चंद ठाकुर ने कहा है कि नेशनल हाइवे मंडी पठानकोट के निर्माणाधीन फेज पांच नारला से बिजनी स्कोर अर्डा के दौरान प्रभावितों स्थानीय लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर उन्होंने विधानसभा में मामला उठाने को लेकर लिखित कार्यवाही की है। इस बारे में जिला प्रशासन और एनएचएआई ने क्या कार्यवाही की है। संतोषजनक जवाब सरकार की ओर से न आने के बाद वह स्वयं स्थानीय लोगों के साथ आंदोलन में शरीक होंगे। कुन्नू में पंजीकृत फोरलेन समन्वय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की समस्याओं के समाधान को उन्होंने पीएमओ के कार्यालय को भी लिखित शिकायत की है। बैठक की कार्यावाही करते हुए महासचिव महेंद्र सिंह गुलेरिया ने कहा कि निर्माणाधीन पैकेज में गंभीर अनियमितताएं हुई है। इस बारे में प्रभावितों ने समिति के माध्यम से समय समय पर एनएचएआई, निर्माण गावर कंपनी, स्थानीय प्रशासन के समक्ष समस्याएं रखी है जिन पर आज दिन तक न तो उचित कार्यवाही हुई है और न ही लोगों को न्याय मिल पाया है। कंपनी काम करने आती है लेकिन क्वालिटी लोगों को कतई पसंद नहीं। भुमि के सर्कल रेट सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 2015 में सर्कल रेट कम किए गए और भुमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 2016 से शुरू की गई। लोगों को भुमि का मुआवजा न के बराबर दिया गया है। अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधों का लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। कई प्रभावितों के मकानों का आधे हिस्से का अधिग्रहण किया गया है। मुआवजा अधिग्रहण किए गए हिस्से का दिया गया जबकि लोगों के मकान तोड़ती बार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि टीसीपी अधिनियम के अनुसार मकानों के बचे हुए हिस्से की मुरम्मत भी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि लोगों की तमाम समस्याएं सरकार, प्रशासन, एनएचएआई और गावर कंपनी के ध्यानार्थ लाई गई है जिनका कोई समाधान नहीं किया गया है। फोरलेन समन्वय समिति ने प्रशासन को अंतिम अभ्यावेदन जारी किया है। प्रशासन को दिए गए अल्टीमेटम का समय बीत गया है। अब स्थानीय लोग अपने हितों की पैरवी के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। विधायक ने प्रभावितों से कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान उठाए गए मुदों पर कार्यवाही का इंतजार करना होगा। लोगों की समस्याओं पर कोई गौर सरकार नहीं फरमाती तो वह भी प्रभावितों के साथ आंदोलन में शामिल होंगे। इस दौरान समन्वय समिति के अध्यक्ष चिंत राम ठाकुर, जिला परिषद सदस्य चंपा ठाकुर, पंचायत प्रधान शिल्पा देवी, पवन कुमार, प्रेम सिंह प्रीतू, शकुंतला देवी, पंचायत समिति सदस्य रूप लाल, हजारा सिंह सहित काफी संख्या में फोरलेन प्रभावित मौजूद रहे।

ललित ठाकुर

Padhar, Mandi•

1 hr ago

सरकार की कार्यवाही का इंतजार नहीं तो आंदोलन को तैयारः पुर्ण चंद ठाकुर पधर (मंडी)। द्रंग के विधायक पुर्ण चंद ठाकुर ने कहा है कि नेशनल हाइवे मंडी पठानकोट के निर्माणाधीन फेज पांच नारला से बिजनी स्कोर अर्डा के दौरान प्रभावितों स्थानीय लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर उन्होंने विधानसभा में मामला उठाने को लेकर लिखित कार्यवाही की है। इस बारे में जिला प्रशासन और एनएचएआई ने क्या कार्यवाही की है। संतोषजनक जवाब सरकार की ओर से न आने के बाद वह स्वयं स्थानीय लोगों के साथ आंदोलन में शरीक होंगे। कुन्नू में पंजीकृत फोरलेन समन्वय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की समस्याओं के समाधान को उन्होंने पीएमओ के कार्यालय को भी लिखित शिकायत की है। बैठक की कार्यावाही करते हुए महासचिव महेंद्र सिंह गुलेरिया ने कहा कि निर्माणाधीन पैकेज में गंभीर अनियमितताएं हुई है। इस बारे में प्रभावितों ने समिति के माध्यम से समय समय पर एनएचएआई, निर्माण गावर कंपनी, स्थानीय प्रशासन के समक्ष समस्याएं रखी है जिन पर आज दिन तक न तो उचित कार्यवाही हुई है और न ही लोगों को न्याय मिल पाया है। कंपनी काम करने आती है लेकिन क्वालिटी लोगों को कतई पसंद नहीं। भुमि के सर्कल रेट सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 2015 में सर्कल रेट कम किए गए और भुमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 2016 से शुरू की गई। लोगों को भुमि का मुआवजा न के बराबर दिया गया है। अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधों का लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। कई प्रभावितों के मकानों का आधे हिस्से का अधिग्रहण किया गया है। मुआवजा अधिग्रहण किए गए हिस्से का दिया गया जबकि लोगों के मकान तोड़ती बार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि टीसीपी अधिनियम के अनुसार मकानों के बचे हुए हिस्से की मुरम्मत भी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि लोगों की तमाम समस्याएं सरकार, प्रशासन, एनएचएआई और गावर कंपनी के ध्यानार्थ लाई गई है जिनका कोई समाधान नहीं किया गया है। फोरलेन समन्वय समिति ने प्रशासन को अंतिम अभ्यावेदन जारी किया है। प्रशासन को दिए गए अल्टीमेटम का समय बीत गया है। अब स्थानीय लोग अपने हितों की पैरवी के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। विधायक ने प्रभावितों से कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान उठाए गए मुदों पर कार्यवाही का इंतजार करना होगा। लोगों की समस्याओं पर कोई गौर सरकार नहीं फरमाती तो वह भी प्रभावितों के साथ आंदोलन में शामिल होंगे। इस दौरान समन्वय समिति के अध्यक्ष चिंत राम ठाकुर, जिला परिषद सदस्य चंपा ठाकुर, पंचायत प्रधान शिल्पा देवी, पवन कुमार, प्रेम सिंह प्रीतू, शकुंतला देवी, पंचायत समिति सदस्य रूप लाल, हजारा सिंह सहित काफी संख्या में फोरलेन प्रभावित मौजूद रहे। सरकार की कार्यवाही का इंतजार नहीं तो आंदोलन को तैयारः पुर्ण चंद ठाकुर पधर (मंडी)। द्रंग के विधायक पुर्ण चंद ठाकुर ने कहा है कि नेशनल हाइवे मंडी पठानकोट के निर्माणाधीन फेज पांच नारला से बिजनी स्कोर अर्डा के दौरान प्रभावितों स्थानीय लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर उन्होंने विधानसभा में मामला उठाने को लेकर लिखित कार्यवाही की है। इस बारे में जिला प्रशासन और एनएचएआई ने क्या कार्यवाही की है। संतोषजनक जवाब सरकार की ओर से न आने के बाद वह स्वयं स्थानीय लोगों के साथ आंदोलन में शरीक होंगे। कुन्नू में पंजीकृत फोरलेन समन्वय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की समस्याओं के समाधान को उन्होंने पीएमओ के कार्यालय को भी लिखित शिकायत की है। बैठक की कार्यावाही करते हुए महासचिव महेंद्र सिंह गुलेरिया ने कहा कि निर्माणाधीन पैकेज में गंभीर अनियमितताएं हुई है। इस बारे में प्रभावितों ने समिति के माध्यम से समय समय पर एनएचएआई, निर्माण गावर कंपनी, स्थानीय प्रशासन के समक्ष समस्याएं रखी है जिन पर आज दिन तक न तो उचित कार्यवाही हुई है और न ही लोगों को न्याय मिल पाया है। कंपनी काम करने आती है लेकिन क्वालिटी लोगों को कतई पसंद नहीं। भुमि के सर्कल रेट सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 2015 में सर्कल रेट कम किए गए और भुमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 2016 से शुरू की गई। लोगों को भुमि का मुआवजा न के बराबर दिया गया है। अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधों का लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। कई प्रभावितों के मकानों का आधे हिस्से का अधिग्रहण किया गया है। मुआवजा अधिग्रहण किए गए हिस्से का दिया गया जबकि लोगों के मकान तोड़ती बार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि टीसीपी अधिनियम के अनुसार मकानों के बचे हुए हिस्से की मुरम्मत भी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि लोगों की तमाम समस्याएं सरकार, प्रशासन, एनएचएआई और गावर कंपनी के ध्यानार्थ लाई गई है जिनका कोई समाधान नहीं किया गया है। फोरलेन समन्वय समिति ने प्रशासन को अंतिम अभ्यावेदन जारी किया है। प्रशासन को दिए गए अल्टीमेटम का समय बीत गया है। अब स्थानीय लोग अपने हितों की पैरवी के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। विधायक ने प्रभावितों से कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान उठाए गए मुदों पर कार्यवाही का इंतजार करना होगा। लोगों की समस्याओं पर कोई गौर सरकार नहीं फरमाती तो वह भी प्रभावितों के साथ आंदोलन में शामिल होंगे। इस दौरान समन्वय समिति के अध्यक्ष चिंत राम ठाकुर, जिला परिषद सदस्य चंपा ठाकुर, पंचायत प्रधान शिल्पा देवी, पवन कुमार, प्रेम सिंह प्रीतू, शकुंतला देवी, पंचायत समिति सदस्य रूप लाल, हजारा सिंह सहित काफी संख्या में फोरलेन प्रभावित मौजूद रहे।