सरकोली-रांजणी-शंकरगाव रस्त्याला प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून मान्यता पंढरपूर तालुक्यातील सरकोली-रांजणी-शंकरगाव या 12 कि.मी. लांबीच्या ग्रामीण रस्त्याला आता प्रमुख जिल्हा मार्ग (एमडीआर) म्हणून अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या माध्यमातून सरकोली ग्रामस्थांची ही अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण झाली आहे.त्यामुळे गावच्या विकासाला आता नवी गती मिळणार आहे. सरकोली-रांजणी-शंकरगाव हा रस्ता दर्जोन्नत करण्यासाठी गेल्या वर्षभरापासून विशेष प्रयत्न सुरू होते. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे खासगी सचिव सुधाकर भोसले यांच्या माध्यमातून सातत्याने यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला आहे. या प्रयत्नांना यश आल्याने सरकोली परिसरातील दळणवळणाचा प्रश्न कायमचा मार्गी लागला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी आ. राजू खरे, माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांचे मोठे सहकार्य लाभले. या सर्व नेत्यांच्या समन्वयामुळे सरकोलीच्या शिरपेचात हा मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.

मंगळवेढा : सरकारने दोन लाखापर्यंत कर्जमाफी केली आहे मात्र सरकारने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा अशी मागणी माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांनी केली आहे. मंगळवेढा येथे सर्वपक्षीय यांच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे पत्रकारांशी बोलत होते.

ठीक आहे. **“मयूर एक्सप्रेस न्यूज”** साठी न्यूज स्टाईलमध्ये हेडलाईन आणि छोटा रिपोर्ट असा तयार करून देतो. --- **हेडलाईन :** **बांधकाम कामगारांवर प्रायव्हेट भांडे किट वाटप करणारारे ठेकेदारांची हुकूमशाही; मूलभूत सुविधांचा अभाव** **सोलापूर | प्रतिनिधी – मयूर एक्सप्रेस न्यूज** सोलापूर येथे बांधकाम कामगारांना मिळणाऱ्या भांड्यांच्या किटचे वितरण करताना गोडाउनवर काही प्रायव्हेट ठेकेदारांकडून हुकूमशाही पद्धतीने वागणूक दिली जात असल्याची तक्रार कामगारांकडून करण्यात येत आहे. कामगारांना बसण्यासाठी जागा नाही, उभे राहण्यासाठीही योग्य व्यवस्था नाही, तसेच पिण्याच्या पाण्याची सुविधादेखील उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे महिलांच्या सुरक्षेसाठीही कोणतीही ठोस व्यवस्था नसल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे. कामगारांशी अत्यंत खालच्या दर्जाची वागणूक केली जात असून त्यांचा सन्मान राखला जात नसल्याची नाराजी कामगारांनी व्यक्त केली आहे. भारत हा कामगारांचा देश आहे आणि सोलापूर ही चार हुतात्म्यांची भूमी आहे, जे गिरणी कामगार होते. त्यामुळे कामगारांचा सन्मान राखणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. मात्र काही प्रायव्हेट ठेकेदारांना कामगारांची काळजी नसून फक्त टेंडर घेण्याचीच घाई दिसून येत असल्याची टीका कामगारांनी केली आहे. याशिवाय गोडाउन परिसरात व्हिडिओ काढण्यास मनाई करण्यात येत असून व्हिडिओ काढणाऱ्या नागरिकांशी आक्रमक पद्धतीने वागण्याचे प्रकार घडत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. कामगारांना योग्य सन्मान देऊन आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अन्यथा भविष्यात काही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित ठेकेदार आणि प्रशासनावर राहील, अशी मागणी कामगारांकडून करण्यात येत

Post by युवा शक्ती न्यूज महाराष्ट्र

आज नवी दिल्लीतील संसद भवन परिसरात पत्रकारांशी संवाद साधताना सोलापूर लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार प्रणिती शिंदे म्हणाल्या की, देशात गॅस तुटवडा व इंधन टंचाईची परिस्थिती निर्माण होण्याचे संकेत दिसत आहेत. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे युद्धाचे परिणाम भारतातही दिसू लागले असून व्यापार करारामुळे भाजीपाला व शेतीमाल अमेरिकेकडून आयात करण्याची वेळ येत असल्याचे चित्र निर्माण होत आहे. इतक्या गंभीर परिस्थितीत केंद्र सरकारकडून केवळ निवेदन देऊन विषय संपवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. संसद हे देशातील सर्वात मोठे लोकशाही व्यासपीठ असताना विरोधकांना बोलू दिले जात नाही, संसदेत सखोल चर्चा होऊ दिली जात नाही आणि अनेक मुद्दे संसदेच्या अधिकृत नोंदीतही येऊ दिले जात नाहीत. अशा परिस्थितीत संसद चालवण्याचा अर्थ काय, असा सवालही खासदार प्रणिती शिंदे यांनी उपस्थित केला. खासदार प्रणिती शिंदे पुढे म्हणाल्या की, अमेरिका–इस्त्राईल–इराण या युद्धपरिस्थितीबाबत केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्टपणे दिसत नाही. या संघर्षाचे परिणाम भारतावर होत असतानाही सरकारकडून याबाबत ठोस भूमिका मांडली जात नाही. भारतात युद्ध अभ्यासासाठी आलेल्या इराणच्या जहाजावर अमेरिकेकडून कारवाई झाल्याबाबतही केंद्र सरकारकडून एक शब्दही उच्चारला जात नाही, असे खासदार प्रणिती शिंदे म्हणाल्या. देशासमोर उभ्या राहिलेल्या गॅस तुटवडा, इंधन टंचाई आणि युद्धजन्य परिस्थितीच्या परिणामांवर संसदेत सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक आहे. मात्र विरोधकांना बोलण्याची संधी दिली जात नाही आणि चर्चा टाळली जात आहे. अशा परिस्थितीत संसद अधिवेशन घेण्याचा उद्देश काय, असा प्रश्न खासदार प्रणिती शिंदे यांनी उपस्थित केला. खासदार प्रणिती शिंदे पुढे बोलताना म्हणाल्या की, पंतप्रधान अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर झुकत असल्याची प्रतिमा निर्माण होत असून त्यामुळे देशाची भूमिका कमजोर होत आहे. देशाला कमजोर करण्याचे श्रेय पंतप्रधानांकडेच जाते, असेही त्यांनी सांगितले. देशातील गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता संसदेत तातडीने चर्चा घ्यावी आणि देशासमोर उभ्या राहिलेल्या प्रश्नांवर सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

आखरी सच बोलणे वाला जोतिषी मिल गया भाई लोग

वारंवार होणारी वीज रोहित्र (डीपी) चोरी आणि त्यामुळे अंधारात जाणारी शेती यावर अखेर चितळीच्या शेतकऱ्यांनी स्वतःच 'इलाज' शोधला आहे. टेंभू कॅनॉल जलसेतू परिसरातील जंगल डीपीवर पुन्हा एकदा दरोडा टाकण्याचा चोरट्यांचा प्रयत्न शेतकऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे आणि बसवलेल्या सीसीटीव्ही सायरनमुळे फसला आहे. विशेष म्हणजे, चोरट्यांचा चेहरा कॅमेऱ्यात स्पष्टपणे कैद झाला असून आता 'मायणी पोलीस' त्यांना कधी गजाआड करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. चितळी येथील टेंभू कॅनॉल नजीक असलेला 'जंगल डीपी' चोरट्यांचे सॉफ्ट टार्गेट बनला होता. यापूर्वी दोन वेळा या ठिकाणची चोरी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते आणि पिकांना पाणी देणेही कठीण झाले होते. सततच्या या त्रासाला कंटाळून येथील लाभार्थी शेतकऱ्यांनी एकत्र येत एक अनोखा निर्णय घेतला. २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नवीन डीपी बसवताना शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने वर्गणी गोळा केली आणि या परिसरात सीसीटीव्ही (CCTV) कॅमेरे व हाय-डेसिबल सायरन बसवला. तंत्रज्ञानाचा हा वापर शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरला. सायरन वाजला अन् चोरट्यांनी पळ काढला! ५ मार्च २०२६ च्या रात्री चोरट्यांनी पुन्हा एकदा या डीपीवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, डीपीला हात लावताच कार्यान्वित झालेल्या सायरनने परिसरात एकच खळबळ उडवून दिली. सायरनच्या आवाजाने धास्तावलेल्या चोरट्यांनी सामानासह तिथून पोबारा केला. या धावपळीत चोरट्यांचा चेहरा सीसीटीव्हीमध्ये स्पष्टपणे टिपला गेला आहे. वारंवार होणाऱ्या चोऱ्यांमुळे चितळीकर शेतकरी हैराण आहेत. आतापर्यंत या टोळीचा छडा लावण्यात पोलिसांना यश आले नव्हते. मात्र, आता शेतकऱ्यांनी चोरट्याचा थेट 'फोटो'च उपलब्ध करून दिल्याने पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी याठिकाणचे शेतकरी राजू पाटील,लालासो पाटील, दादासो पवार , विश्वजित पवार,लक्ष्मण कदम,गणेश मदने,सचिन पाटील,प्रशांत पवार,सुरेश सूर्यवशी,इंद्रजीत पवार,विकास पवार व ग्रामस्थांकडून जोर धरत आहे. चौकट - "शेतकऱ्यांच्या वारंवार होणाऱ्या या चोऱ्यांच्या प्रश्नाकडे पोलिस विभागाने आजवर दुर्लक्ष केल्यानेच चोरट्याचे धाडस वाढले आहे. आता स्थानिक शेतकऱ्यांनी पैसे जमवून स्वतःच सुरक्षा यंत्रणा बसवली. आता चोरट्याचा पुरावाही त्यांनी पोलिसांकडे दिला आहे. पोलिस प्रशासनाने आता तरी कडक पावले उचलून या टोळीचा बंदोबस्त करावा, जेणेकरून शेतकरी सुखाची झोप घेऊ शकेल." - सौ,अनिता संभाजी कोळी, सदस्या,पंचायत समिती. (चितळी) चौकट -  चितळीत वाळू चोरी, शेतकऱ्यांच्या विहिरीच्या मोटारी, डिपी , केबल चोरी,अवैध दारू विक्री,शालेय वस्तूंची चोरी ,अवैध धंदे असा लहान मोठ्या चोऱ्यां आणि प्रकरणाचा सिलसिला सुरूच आहे. याची पोलिस प्रशासनात दफ्तरी नोंद होते आणि प्रकरण विसरून टाकले जाते. काही बाबांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्षही केले जाते . लोकांनी आता आपल्या चोऱ्यांची माहितीही पोलिसांना देणेही टाळले आहे. सातत्याने होणाऱ्या या चोऱ्यांच्या घटनांचा बीमोड करण्यासाठी मायणी पोलिसांना आपल्या धडक मोहिमेच्या कारभारातून आपली प्रतिमा उंचावून जनतेत आपली विश्वासार्हता वाढवण्याची गरज आहे.  फोटो ओळी -  १) चितळी येथील डीपी चोरीच्या प्रकरणात शेतकऱ्यांनी बसवलेल्या सीसीटीव्हीत कैद झालेला चोर. २) डिपी चोरी आणि हतबल शेतकरी यांचे काल्पनिक चित्र

Post by Dilip Surwase

Post by Dilip Surwase