कोंच में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से कार्य प्रभावित, केवल इमरजेंसी सेवाएं जारी जालौन के कोंच में मंगलवार दोपहर 12 बजे से बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल के चलते इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर विभाग के अधिकांश कार्य पूरी तरह ठप रहे। बड़ी संख्या में कर्मचारी लखनऊ स्थित शक्ति भवन में आयोजित प्रदेशव्यापी धरना-प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे, जबकि जो कर्मचारी वहां नहीं जा सके, उन्होंने अपने-अपने कार्यस्थलों पर रहकर हड़ताल का समर्थन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन वर्षों से कार्यरत हजारों अनुभवी आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने, बकाया वेतन का भुगतान न करने, कार्य के अनुरूप अनुबंध लागू न करने तथा ₹18,000 मासिक वेतन निर्धारित न करने जैसी मांगों की लगातार अनदेखी कर रहा है। इसके अलावा श्रम कानूनों के उल्लंघन, ईपीएफ से जुड़े मामलों में कार्रवाई न होने, दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम नहीं होने तथा पूर्व में हुई वार्ताओं और समझौतों का पालन न करने का भी आरोप लगाया गया है। जिलाध्यक्ष शिवम सिंह चौहान ने बताया कि मांगों के समाधान के लिए पहले भी प्रबंधन से वार्ता हुई थी, लेकिन सहमति बनने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी के विरोध में संगठन ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें शीघ्र नहीं मानी गईं तो आगामी दिनों में आंदोलन और व्यापक किया जाएगा।

Vivek Dwivedi public news

पत्रकार Konch, Jalaun•

10 hrs ago

कोंच में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से कार्य प्रभावित, केवल इमरजेंसी सेवाएं जारी जालौन के कोंच में मंगलवार दोपहर 12 बजे से बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल के चलते इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर विभाग के अधिकांश कार्य पूरी तरह ठप रहे। बड़ी संख्या में कर्मचारी लखनऊ स्थित शक्ति भवन में आयोजित प्रदेशव्यापी धरना-प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे, जबकि जो कर्मचारी वहां नहीं जा सके, उन्होंने अपने-अपने कार्यस्थलों पर रहकर हड़ताल का समर्थन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन वर्षों से कार्यरत हजारों अनुभवी आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने, बकाया वेतन का भुगतान न करने, कार्य के अनुरूप अनुबंध लागू न करने तथा ₹18,000 मासिक वेतन निर्धारित न करने जैसी मांगों की लगातार अनदेखी कर रहा है। इसके अलावा श्रम कानूनों के उल्लंघन, ईपीएफ से जुड़े मामलों में कार्रवाई न होने, दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम नहीं होने तथा पूर्व में हुई वार्ताओं और समझौतों का पालन न करने का भी आरोप लगाया गया है। जिलाध्यक्ष शिवम सिंह चौहान ने बताया कि मांगों के समाधान के लिए पहले भी प्रबंधन से वार्ता हुई थी, लेकिन सहमति बनने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी के विरोध में संगठन ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें शीघ्र नहीं मानी गईं तो आगामी दिनों में आंदोलन और व्यापक किया जाएगा।