सिवनी पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण लालचंदानी ने अपनी साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान जिले भर से आए नागरिकों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना। उन्होंने इस दौरान कई मामलों का मौके पर ही निराकरण कर दिया, जिससे लोगों को तत्काल राहत मिली। जो मामले मौके पर हल नहीं हो पाए, उनके संबंध में पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे शेष प्रकरणों में समय-सीमा के भीतर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस पहल से पुलिस और जनता के बीच भरोसा मजबूत हो रहा है, क्योंकि लोगों की समस्याओं का त्वरित निपटारा संभव हो पा रहा है।

सिवनी पुलिस ने एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल करते हुए अपने विवेचकों को 230 नए टैबलेट वितरित किए हैं। सिवनी पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण लालचंदानी ने पुलिस कंट्रोल रूम में थानों के विवेचकों को ये टैबलेट सौंपे। पुलिस मुख्यालय भोपाल से प्राप्त इन आधुनिक उपकरणों का उपयोग अब घटनास्थल पर ही सीधे ई-विवेचना करने और डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने के लिए किया जा सकेगा।

बादलपार स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बाउंड्री वॉल बनाने की मांग की जा रही है। मंदिर परिसर में बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण आवारा जानवरों का आतंक बढ़ गया है, जिसके चलते वहां लगे पेड़-पौधे नष्ट हो रहे हैं। इस समस्या के समाधान और परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द बाउंड्री वॉल के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है।

बालाघाट जिले के कटंगी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहाँ वार्ड 4 में कूलर से निकले करंट की चपेट में आने से एक 19 वर्षीय युवती और उसके पालतू कुत्ते की मौत हो गई।

न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर बुधवार को गोंडवाना समग्र बिछुआ के तत्वावधान में गुमतरा क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने बिछुआ तहसील कार्यालय पहुंचकर मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने थाना बिछुआ के अपराध क्रमांक 410/2025 की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की SIT/CID से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि इस प्रकरण में पुलिस और विद्युत विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से साक्ष्यों से छेड़छाड़ की गई है और निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, साथ ही एक सीएम हेल्पलाइन शिकायतकर्ता से मारपीट की गई। गोंडवाना समग्र बिछुआ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में बताया कि विशाल नल चालक था ही नहीं, उसने फरवरी 2025 में ही यह काम छोड़ दिया था। इसके बावजूद 2 सितंबर 2025 को योगेंद्र उर्फ बंटी देशमुख द्वारा अवैध रूप से तार फैलाए गए और विद्युत विभाग के लाइनमैन ने उसे ट्रांसफार्मर से जोड़ दिया। 12 सितंबर 2025 को हुई घटना के बाद खुद को बचाने के लिए बंटी देशमुख और विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने कनेक्शन से छेड़छाड़ कर महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट कर दिया। उन्होंने उपनिरीक्षक अजय सिंह सलाम और निरीक्षक सतीश उईके पर रिश्वत लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप लगाया। यह भी आरोप है कि अनपढ़ सरपंच विज्ञान बाई धुर्वे से जबरन हस्ताक्षर कराए गए और मेमोरेंडम में वास्तविक हस्ताक्षर नहीं हैं। सबसे बड़ा सवाल चालान पेश करने में हुए विलंब को लेकर उठाया गया, जहाँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार 90 दिन में चालान पेश करना अनिवार्य है, लेकिन पुलिस ने 7 माह बाद निर्दोष व्यक्ति को आरोपी बनाकर चालान पेश किया। इस दौरान न्यायालय को विलंब का कोई कारण भी नहीं बताया गया। गोंडवाना समग्र का आरोप है कि इसी 7 माह के दौरान पुलिस साक्ष्यों को बदल रही थी और निजी स्वार्थ के लिए दबाव में काम कर रही थी। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि विशाल ने जब सीएम हेल्पलाइन पर निष्पक्ष जांच की मांग की तो इसके विरोध में 14 फरवरी 2026 को रात 7 बजे उपनिरीक्षक अजय सिंह सलाम ने विशाल को घर से उठाकर पूरी रात थाने में अवैध हिरासत में रखा और प्रताड़ित किया। इसे संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन बताया गया है। गोंडवाना समग्र बिछुआ ने राज्यपाल से मांग की कि तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव रविन्द्र कुमार उईके को झूठा आरोपी बनाया गया है, क्योंकि वे 7 अगस्त 2025 को ही सेवानिवृत्त हो चुके थे, जबकि घटना 12 सितंबर 2025 को हुई। इसके अलावा, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत निरस्त किए गए दावों की पुनः समीक्षा की जाए और वास्तविक दोषी बंटी देशमुख व विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सरपंच के माध्यम से FIR दर्ज की जाए। गोंडवाना समग्र बिछुआ के नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिन के भीतर दोषियों पर कार्रवाई और SIT जांच के आदेश नहीं हुए तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग मौजूद रहे। एसडीएम ने ज्ञापन प्राप्त कर जांच कराकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

आज मंगलवार को छिंदवाड़ा कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में शहरी, ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों से आए आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। दोपहर 12 बजे शुरू हुई इस जनसुनवाई में, आवेदकों ने ज़मीन के सीमांकन, नक्शा दुरूस्त करने, अतिक्रमण हटाने, नाला गहरीकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना, बिजली-पानी और सामाजिक सहायता जैसी विभिन्न शिकायतें रखीं। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को इन सभी मामलों के त्वरित निवारण के निर्देश दिए। उन्होंने कई प्रकरणों को तत्काल नोट कर उनके समाधान का आदेश दिया, जबकि कुछ मामलों को समयसीमा समीक्षा के लिए चिह्नित किया ताकि उनका भी शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।

आशा कार्यकर्ताओं और आशा पर्यवेक्षकों ने मिलकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इस ज्ञापन में उन्होंने अपनी 18 सूत्रीय मांगों को विस्तार से उल्लेखित किया है।

वारासिवनी थाने में नवागत थाना प्रभारी अनुप कुमार उइके ने विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया है। यह पदभार पूर्व थाना प्रभारी पवन यादव के स्थानांतरण और बिदाई समारोह के बाद संभाला गया है। पदभार संभालने के उपरांत, श्री उइके ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कीं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही, अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने और पीड़ितों की समस्याओं का त्वरित एवं निष्पक्ष निराकरण सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने पुलिस और आमजन के बीच विश्वास एवं सहयोग का वातावरण मजबूत करने की बात पर भी जोर दिया। नवागत थाना प्रभारी ने क्षेत्र में अवैध गतिविधियों, नशे के कारोबार, जुआ-सट्टा, साइबर फ्रॉड तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने पुलिस बल की कमी को स्वीकारते हुए बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद पुलिस टीम को सक्रिय रखते हुए नियमित गश्त, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी और जनसहभागिता के माध्यम से अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। श्री उइके ने नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की आपराधिक या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस प्रत्येक शिकायत पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करेगी और आमजन की सुरक्षा एवं न्याय सुनिश्चित करने के लिए सदैव तत्पर रहेगी।

सिवनी पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण लालचंदानी ने अपनी साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान जिले भर से आए नागरिकों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना। उन्होंने इस दौरान कई मामलों का मौके पर ही निराकरण कर दिया, जिससे लोगों को तत्काल राहत मिली। जो मामले मौके पर हल नहीं हो पाए, उनके संबंध में पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे शेष प्रकरणों में समय-सीमा के भीतर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस पहल से पुलिस और जनता के बीच भरोसा मजबूत हो रहा है, क्योंकि लोगों की समस्याओं का त्वरित निपटारा संभव हो पा रहा है।