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उनियारा , पोक्सो एक्ट की धारा में दो युवकों को किया गिरफ्तार,भेजा जेल। उनियारा पुलिस ने दो युवकों को पोक्सो एक्ट की धारा में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश हुए। थाना प्रभारी कप्तान सिंह ने बताया कि नाबालिक बालिका के पिता ने 16 अप्रैल को उनियारा पुलिस थाने में इस आशय का मामला दर्ज करवाया था कि उसकी नाबालिक पुत्री को आरोपी दिलकुश पुत्र श्योजी लाल चौबदार जाति बलाई उम्र 19 वर्ष निवासी बाजोलिया एवं तेजपाल पुत्र हनुमान चौबदार उम्र 21 वर्ष निवासी बनेठा दोनों रास्ते में छेड़खानी करते हैं। इस पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धारा में मामला दर्ज कर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर पोक्सो एक्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश हुए।
Sandeep Gupta
उनियारा , पोक्सो एक्ट की धारा में दो युवकों को किया गिरफ्तार,भेजा जेल। उनियारा पुलिस ने दो युवकों को पोक्सो एक्ट की धारा में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश हुए। थाना प्रभारी कप्तान सिंह ने बताया कि नाबालिक बालिका के पिता ने 16 अप्रैल को उनियारा पुलिस थाने में इस आशय का मामला दर्ज करवाया था कि उसकी नाबालिक पुत्री को आरोपी दिलकुश पुत्र श्योजी लाल चौबदार जाति बलाई उम्र 19 वर्ष निवासी बाजोलिया एवं तेजपाल पुत्र हनुमान चौबदार उम्र 21 वर्ष निवासी बनेठा दोनों रास्ते में छेड़खानी करते हैं। इस पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धारा में मामला दर्ज कर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर पोक्सो एक्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश हुए।
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- *सवाई माधोपुर, 22 अप्रैल।* ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के विभिन्न विकास कार्यो और योजनाओं की समीक्षा बैठक मंगलवार को जिला कलक्टर काना राम की अध्यक्षता एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बुडानिया की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जिला कलक्टर ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विकास कार्यों की नियमित मॉनीटरिंग सुनिश्चित कर सभी कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से पूर्ण किया जाए। इस दौरान जिला कलक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि प्रथम किस्त प्राप्त सभी लाभार्थियों के आवास कार्य प्रारंभ कर 15 मई तक जिओ-टैगिंग पूर्ण की जाए तथा द्वितीय किस्त प्राप्त लाभार्थियों में से कम से कम 70 प्रतिशत आवास निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराए जाएं। स्वामित्व योजना के अंतर्गत मैप 1.0 व 2.0 के तहत वंचित गांवों में ड्रोन सर्वे पूर्ण कर प्रॉपर्टी पार्सल तैयार कर स्वामित्व पट्टा वितरण सुनिश्चित करने, राजकीय विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में नवीन शौचालय निर्माण एवं क्षतिग्रस्त शौचालयों की मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, शौचालय निर्माण, कचरा संग्रहण केन्द्र, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट एवं बर्तन बैंक की प्रगति की समीक्षा कर निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर जिओ-टैगिंग कराने पर जोर दिया। उन्होंने ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केन्द्रों हेतु शीघ्र टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। साथ ही, रिचार्ज शाफ्ट, ओपन जिम, निजी कुंड, कैटल शेड, वित्त आयोग तथा विधायक/सांसद निधि के लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने एवं लंबित यूसी/सीसी शीघ्र भिजवाने के निर्देश दिए। *लापरवाही पर सख्ती, अनुपस्थित अधिकारियो को नोटिस, बीडीओ को चार्जशीट के निर्देश :* - उन्होंने बिना किसी सूचना में बैठक में अनुपस्थित होने पर तीन सहायक अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। विभागीय दायित्वों में लापरवाही बरतने एवं निर्देशों की अवहेलना पर सवाई माधोपुर और मलारना डूंगर विकास अधिकारी को 17 सीसीए के तहत चार्जशीट जारी करने के निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बुडानिया को दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा तथा संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। संपर्क पोर्टल एवं ई-फाइल प्रणाली पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाए, जिससे ग्रामीणों को अधिकतम लाभ मिल सके। बैठक में एसीईओ शैलेन्द्र सिंह, डॉ. सरोज बैरवा सहित सभी विकास अधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।1
- Post by जनहित आवाज1
- दिलीप राणावत आपनेता ने कहा देश में झूठ ना फैलाये, सच बताये भाजपा सरकार, हिम्मत है⁉️1
- मलारना डूंगर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) मलारना चौड़ को ट्रॉमा सेंटर भवन में शिफ्ट करने की प्रस्तावित योजना को लेकर क्षेत्र के लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस निर्णय से न केवल वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित होगी, बल्कि ट्रॉमा सेंटर की मूल उपयोगिता भी खत्म हो जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे संघर्ष के बाद स्वीकृत ट्रॉमा सेंटर अब शुरू होने से पहले ही अपने उद्देश्य से भटकता नजर आ रहा है। वर्तमान में संचालित सीएचसी लालसोट-कोटा मेगा हाईवे पर स्थित है, जहां से आसपास के तारनपुर, श्रीपुरा, रामड़ी, अनियाला, डीडवाना, किरतपुरा, चैनपुरा, बाढ़ बरियारा, बाढ़ शाहपुरा, बरियारा और लाडोता सहित करीब 20 हजार आबादी को सीधी स्वास्थ्य सुविधा मिलती है। वहीं प्रस्तावित ट्रॉमा सेंटर भवन मुख्य सड़क से लगभग 500 मीटर अंदर स्थित है, जहां तक पहुंच मार्ग भी सुगम नहीं है। बरसात के दौरान यहां 1 से 1.5 फीट तक जलभराव की स्थिति बन जाती है। इसके अलावा परिसर कच्चा है, बाउंड्री वॉल नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है और स्टाफ आवास की भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे स्थान पर सीएचसी को शिफ्ट करना अव्यवहारिक निर्णय है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि बनास नदी पुल से मोरेल नदी पुल तक लगभग 16 किलोमीटर का हाईवे क्षेत्र दुर्घटना की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। ऐसे में इस क्षेत्र में ट्रॉमा सेंटर की विशेष आवश्यकता है, ताकि सड़क हादसों में घायल लोगों को त्वरित उपचार मिल सके। स्थानीय निवासी रामराज खाती ने कहा कि “सीएचसी को ट्रॉमा भवन में शिफ्ट करना गलत निर्णय है, इससे चिकित्सा व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसके बजाय नए भवन के लिए अलग से बजट स्वीकृत कराया जाना चाहिए।” वहीं भाजपा मंडल महामंत्री बनवारी लाल मीणा ने भी कहा कि “ट्रॉमा भवन जलभराव क्षेत्र में है और असुरक्षित भी है। वहां सीएचसी शिफ्ट करने से दोनों सुविधाएं प्रभावित होंगी।” मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि सीएचसी को ट्रॉमा सेंटर भवन में शिफ्ट करने के निर्देश जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं। हालांकि उन्होंने सड़क, सुरक्षा, स्टाफ आवास और जलभराव जैसी समस्याओं पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया। ग्रामीणों की प्रमुख मांगें: सीएचसी को वर्तमान स्थान पर ही संचालित रखा जाए ट्रॉमा भवन में ट्रॉमा सेंटर ही शुरू किया जाए नए सीएचसी भवन के लिए अलग से बजट स्वीकृत किया जाए ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि वे इस मुद्दे को क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के समक्ष उठाएंगे और शीघ्र समाधान की मांग करेंगे।3
- Post by Kuamr Sonu3
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