प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार, 20 जून को पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर (हुगली) से आयोजित पीएम-किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी की। इस पहल के तहत, देशभर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लगभग 18 हजार 880 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। इस योजना का लाभ राजस्थान सहित अजमेर जिले के किसानों को भी मिला, जहाँ लगभग एक लाख 65 हजार किसान लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से किया गया। अजमेर में जिला स्तरीय कार्यक्रम राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, तबीजी में आयोजित हुआ, जिसमें लगभग 300 किसानों और महिला प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन लाइव देखा। इस दौरान किसानों को योजना की विस्तृत जानकारी, प्राकृतिक खेती के महत्व, डीबीटी प्रणाली और पोर्टल पर लाभार्थी स्थिति की जानकारी भी प्रदान की गई। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'खेत बचाओ अभियान' के माध्यम से मिट्टी की सेहत बचाने पर विशेष जोर देते हुए हर किसान से रसायनों का न्यूनतम उपयोग करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। वहीं, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल संबोधन में किसानों से आने वाली पीढ़ियों के लिए उर्वर भूमि सुरक्षित रखने हेतु प्राकृतिक खेती अपनाने तथा जल संरक्षण के लिए बूंद-बूंद सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने पर बल दिया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों के परिश्रम का सम्मान कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप पिछले 12 वर्षों में किसानों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि और विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभान्वित कर रही है। श्री चौधरी ने किसानों से अपनी खेती के एक हिस्से में प्राकृतिक खेती अपनाने, गौ-आधारित खेती को बढ़ावा देने तथा जीवामृत जैसे जैविक पोषक तत्वों एवं जैविक कीटनाशकों का उपयोग करने का आग्रह किया, ताकि उत्पादन लागत कम हो और किसान आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बन सकें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका है और दलहन एवं तिलहन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार और किसान मिलकर कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर डॉ. अभिषेक गोयल, सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार श्री राजीव कजोट, कृषि विज्ञान केंद्र तबीजी के अध्यक्ष डॉ. धर्मेन्द्र सिंह भाटी, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉ. विनय भारद्वाज, डॉ. के.पी. सिंह, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र के डॉ. रमाकांत शर्मा, कृषि विभाग की संयुक्त निदेशक श्रीमती उषा चितारा, प्रगतिशील किसान और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

ओमप्रकाश चौधरी

पीसांगन, अजमेर, राजस्थान•

9 hrs ago

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार, 20 जून को पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर (हुगली) से आयोजित पीएम-किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी की। इस पहल के तहत, देशभर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लगभग 18 हजार 880 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। इस योजना का लाभ राजस्थान सहित अजमेर जिले के किसानों को भी मिला, जहाँ लगभग एक लाख 65 हजार किसान लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से किया गया। अजमेर में जिला स्तरीय कार्यक्रम राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, तबीजी में आयोजित हुआ, जिसमें लगभग 300 किसानों और महिला प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन लाइव देखा। इस दौरान किसानों को योजना की विस्तृत जानकारी, प्राकृतिक खेती के महत्व, डीबीटी प्रणाली और पोर्टल पर लाभार्थी स्थिति की जानकारी भी

प्रदान की गई। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'खेत बचाओ अभियान' के माध्यम से मिट्टी की सेहत बचाने पर विशेष जोर देते हुए हर किसान से रसायनों का न्यूनतम उपयोग करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। वहीं, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल संबोधन में किसानों से आने वाली पीढ़ियों के लिए उर्वर भूमि सुरक्षित रखने हेतु प्राकृतिक खेती अपनाने तथा जल संरक्षण के लिए बूंद-बूंद सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने पर बल दिया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों के परिश्रम का सम्मान कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप पिछले 12 वर्षों में किसानों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि और विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं के माध्यम

से किसानों को लाभान्वित कर रही है। श्री चौधरी ने किसानों से अपनी खेती के एक हिस्से में प्राकृतिक खेती अपनाने, गौ-आधारित खेती को बढ़ावा देने तथा जीवामृत जैसे जैविक पोषक तत्वों एवं जैविक कीटनाशकों का उपयोग करने का आग्रह किया, ताकि उत्पादन लागत कम हो और किसान आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बन सकें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका है और दलहन एवं तिलहन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार और किसान मिलकर कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर डॉ. अभिषेक गोयल, सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार श्री राजीव कजोट, कृषि विज्ञान केंद्र तबीजी के अध्यक्ष डॉ. धर्मेन्द्र सिंह भाटी, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉ. विनय भारद्वाज, डॉ. के.पी. सिंह, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र के डॉ. रमाकांत शर्मा, कृषि विभाग की संयुक्त निदेशक श्रीमती उषा चितारा, प्रगतिशील किसान और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।