स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल: ‘ताला पड़ा उपकेंद्र, कागज़ों में इलाज’ — जमुरा बना सिस्टम की नाकामी की जीती-जागती मिसाल! ब्यूरो रिपोर्ट हरदोई हरदोई जनपद के शाहाबाद क्षेत्र के टोडरपुर ब्लॉक अंतर्गत स्थित जमुरा उप स्वास्थ्य केंद्र एक बार फिर सुर्खियों में है—लेकिन इस बार वजह विकास नहीं, बल्कि बदहाली, लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता है। सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई यहां साफ देखी जा सकती है। पत्रकारों की टीम जब मौके पर पहुंची, तो उपकेंद्र पूरी तरह बंद मिला। मुख्य गेट पर जंग लगा ताला लटक रहा था, मानो महीनों से यहां कोई गतिविधि न हुई हो। अंदर कमरों पर भी ताले जड़े मिले और परिसर में सन्नाटा पसरा था। यह दृश्य किसी सक्रिय स्वास्थ्य केंद्र का नहीं, बल्कि एक परित्यक्त भवन का प्रतीत हो रहा था। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब यहां चिकित्सक और स्टाफ की तैनाती का दावा किया जा रहा है, तो वे हैं कहां? 👉 क्या ड्यूटी केवल कागज़ों तक सीमित है? 👉 क्या निरीक्षण केवल फाइलों में ही पूरा हो जाता है? 👉 और सबसे अहम—क्या जिम्मेदार अधिकारी जानबूझकर आंखें मूंदे हुए हैं? उपकेंद्र की स्थिति और भी चिंताजनक तब दिखी जब वहां बिजली, पानी और साफ-सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नदारद मिलीं। शौचालय का टैंक खुला पड़ा था और आसपास गंदगी का अंबार था। यह हाल उस जगह का है, जहां लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। स्थानीय ग्रामीणों का दर्द भी कम नहीं है। उनका कहना है कि महीनों से कोई डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी नियमित रूप से नहीं आता। छोटी-छोटी बीमारियों के लिए भी उन्हें कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आपात स्थिति में तो हालात और भी भयावह हो जाते हैं। इस पूरे मामले में अधिकारियों के बयान भी एक-दूसरे से मेल नहीं खाते। एक ओर जहां जिम्मेदार अधिकारी हैंडओवर प्रक्रिया का हवाला देकर पल्ला झाड़ रहे हैं, वहीं स्थानीय स्वास्थ्य प्रभारी दावा कर रहे हैं कि केंद्र रोज खुलता है और दवाइयां वितरित की जाती हैं। 👉 तो सवाल यह है कि सच कौन बोल रहा है? 👉 और अगर केंद्र सच में खुलता है, तो मौके पर ताले क्यों लटक रहे थे? गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब जमुरा उप स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली सामने आई हो। पहले भी खबरें प्रकाशित हुईं, कुछ दिन सफाई हुई, फिर सब कुछ पहले जैसा। 👉 क्या कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए होती है? 👉 क्या अधिकारियों को सिर्फ खबर दबने का इंतजार रहता है? सबसे बड़ा और गंभीर प्रश्न यही है कि आखिर उच्च अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या यह महज लापरवाही है या फिर किसी स्तर पर मिलीभगत? क्या ग्रामीणों की समस्याएं इतनी मामूली हैं कि उन्हें अनदेखा किया जा सकता है? जब प्रदेश स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, तब उसी प्रदेश के एक जिले में यह हालात कई सवाल खड़े करते हैं। यह मामला केवल एक उपकेंद्र का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न है। अगर समय रहते ठोस और सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिम्मेदारी तय करने का सिस्टम केवल कागजों तक सीमित है और जमीनी हकीकत में कोई बदलाव लाने की इच्छाशक्ति नहीं है। फिलहाल, जमुरा उप स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि प्रशासनिक विफलता और ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई का आईना बन चुका है।

Journalist,Abdheshkumar

Graphic designer Shahabad, Hardoi•

6 hrs ago

स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल: ‘ताला पड़ा उपकेंद्र, कागज़ों में इलाज’ — जमुरा बना सिस्टम की नाकामी की जीती-जागती मिसाल! ब्यूरो रिपोर्ट हरदोई हरदोई जनपद के शाहाबाद क्षेत्र के टोडरपुर ब्लॉक अंतर्गत स्थित जमुरा उप स्वास्थ्य केंद्र एक बार फिर सुर्खियों में है—लेकिन इस बार वजह विकास नहीं, बल्कि बदहाली, लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता है। सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई यहां साफ देखी जा सकती है। पत्रकारों की टीम जब मौके पर पहुंची, तो उपकेंद्र पूरी तरह बंद मिला। मुख्य गेट पर जंग लगा ताला लटक रहा था, मानो महीनों से यहां कोई गतिविधि न हुई हो। अंदर कमरों पर भी ताले जड़े मिले और परिसर में सन्नाटा पसरा था। यह दृश्य किसी सक्रिय स्वास्थ्य केंद्र का नहीं, बल्कि एक परित्यक्त भवन का प्रतीत हो रहा था। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब यहां चिकित्सक और स्टाफ की तैनाती का दावा किया जा रहा है, तो वे हैं कहां? 👉 क्या ड्यूटी केवल कागज़ों तक सीमित है? 👉 क्या निरीक्षण केवल फाइलों में ही पूरा हो जाता है? 👉 और सबसे अहम—क्या जिम्मेदार अधिकारी जानबूझकर आंखें मूंदे हुए हैं? उपकेंद्र की स्थिति और भी चिंताजनक तब दिखी जब वहां बिजली, पानी और साफ-सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नदारद मिलीं। शौचालय का टैंक खुला पड़ा था और आसपास गंदगी का अंबार था। यह हाल उस जगह का है, जहां लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। स्थानीय ग्रामीणों का दर्द भी कम नहीं है। उनका कहना है कि महीनों से कोई डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी नियमित रूप से नहीं आता। छोटी-छोटी बीमारियों के लिए भी उन्हें कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आपात स्थिति में तो हालात

और भी भयावह हो जाते हैं। इस पूरे मामले में अधिकारियों के बयान भी एक-दूसरे से मेल नहीं खाते। एक ओर जहां जिम्मेदार अधिकारी हैंडओवर प्रक्रिया का हवाला देकर पल्ला झाड़ रहे हैं, वहीं स्थानीय स्वास्थ्य प्रभारी दावा कर रहे हैं कि केंद्र रोज खुलता है और दवाइयां वितरित की जाती हैं। 👉 तो सवाल यह है कि सच कौन बोल रहा है? 👉 और अगर केंद्र सच में खुलता है, तो मौके पर ताले क्यों लटक रहे थे? गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब जमुरा उप स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली सामने आई हो। पहले भी खबरें प्रकाशित हुईं, कुछ दिन सफाई हुई, फिर सब कुछ पहले जैसा। 👉 क्या कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए होती है? 👉 क्या अधिकारियों को सिर्फ खबर दबने का इंतजार रहता है? सबसे बड़ा और गंभीर प्रश्न यही है कि आखिर उच्च अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या यह महज लापरवाही है या फिर किसी स्तर पर मिलीभगत? क्या ग्रामीणों की समस्याएं इतनी मामूली हैं कि उन्हें अनदेखा किया जा सकता है? जब प्रदेश स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, तब उसी प्रदेश के एक जिले में यह हालात कई सवाल खड़े करते हैं। यह मामला केवल एक उपकेंद्र का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न है। अगर समय रहते ठोस और सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिम्मेदारी तय करने का सिस्टम केवल कागजों तक सीमित है और जमीनी हकीकत में कोई बदलाव लाने की इच्छाशक्ति नहीं है। फिलहाल, जमुरा उप स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि प्रशासनिक विफलता और ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई का आईना बन चुका है।