अनुराग बोले देश में रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में आया क्रांतिकारी बदलाव, केंद्रीय बजट की सांसद ने बताई खूबियां ऊना। केंद्र सरकार के आम बजट 2026-27 को लेकर देशभर में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना मुख्यालय पहुंचकर बजट को ऐतिहासिक और दूरदर्शी करार दिया। पत्रकारों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से देश में शासन, अर्थव्यवस्था और विकास की दिशा में व्यापक बदलाव देखने को मिला है। उन्होंने इसे “रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म” की त्रिवेणी बताते हुए कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने न केवल आर्थिक सुधारों को जमीन पर उतारा, बल्कि उनके ठोस परिणाम भी देश के सामने रखे। सांसद अनुराग ठाकुर ने बजट की उपलब्धियों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। विशेष रूप से रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट (आरडीजी) को लेकर प्रदेश सरकार के आरोपों को उन्होंने भ्रामक बताते हुए तथ्यों के साथ जवाब दिया और कहा कि केंद्र ने हिमाचल के साथ कभी अन्याय नहीं किया।

ऊना। कोटला कलां स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में चल रहे विराट धार्मिक सम्मेलन ने शनिवार को और अधिक भव्य स्वरूप धारण कर लिया, जब हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर राष्ट्रीय संत बाल जी महाराज का आशीर्वाद लेने विशेष रूप से मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर में सांसद के आगमन पर श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का वातावरण देखने को मिला। श्री राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट की ओर से उनका पारंपरिक एवं भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने मंदिर में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया और उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रीय संत बाल जी महाराज को धर्म ध्वजा का सशक्त वाहक बताते हुए कहा कि ऐसे संत समाज को सही दिशा देने का कार्य करते हैं और जनकल्याण के लिए उनका मार्गदर्शन प्रेरणास्रोत है।

ज़हर युक्त खेती छोड़ प्राकृतिक खेती और बढ़ रहे किसान

हमीरपुर विद्युत उपमंडल-1 हमीरपुर के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को बिजली के बिल जमा करवाने के लिए 7 फरवरी तक का समय दिया गया है। सहायक अभियंता सुनील कुमार ने कहा कि उपमंडल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों सलासी, झनियारी, खग्गल, दड़ूही, कुठेड़ा, नालटी, बाड़ी फरनोल, मसियाणा, डुढाणा, ब्राहलड़ी, धनेड और अन्य गांवों के जिन विद्युत उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने बिलों का भुगतान नहीं किया है, वे इनका भुगतान 7 फरवरी तक उपमंडल कार्यालय के काउंटर पर या ऑनलाइन माध्यम से कर दें। उन्होंने बताया कि इस तिथि तक बिल जमा न करवाने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन पूर्व सूचना के बगैर ही काट दिए जाएंगे। सहायक अभियंता ने उपमंडल के सभी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।

हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ज्वांइट एक्शन कमेटी जिला हमीरपुर की मीटिंग संयोजक, कामेश्वर दत्त शर्मा की अध्यक्षता में हमीरपुर में सम्पन हुई। इस मीटिंग में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बिजली संषोधन विधेयक, 2025 व उसके प्रावधानों को लागू करने के लिए की जा रही स्मार्ट मीटरिंग के संदर्भ में चर्चा की गई, क्योंकि बिजली क्षेत्र देश की बुनियादी सार्वजनिक सेवा है जिसका सीधा संबंध हर घर, किसान, छोटे व्यापारी, उद्योग कर्मचारी और आम नागरिक के जीवन से है। प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक में ऐसे कई प्रावधान शामिल है, जिनसे बिजली कंपनियों का निजीकरण कर उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढने तथा कर्मचारियों, पेंशनर्ज की सेवा व समाजिक सुरक्षा प्रभावित होगी। प्रदेश के बिजली कर्मचारी व अभियंताओं द्वारा इस संशोधन विधेयक व इसमें निहित निजीकरण के प्रावधानो को लागू करने के लिए की जा रही स्मार्ट मीटरिंग के खिलाफ एनसीसीओईईई के राष्ट्रीय अवाहन पर 12 फरवरी, 2026 को समूचे प्रदेश में पेन डाउन, टूल डाउन की हड़ताल व भोजना अवकाश के दौरान बोर्ड कार्यलयों के बाहर पेंशनर्ज व आम जनता का सहयोग लेते हुए विरोध प्रदर्षन करने का फैसला लिया है।

नगर परिषद सुजानपुर नशा निवारण समिति के माध्यम से सुजानपुर के विभिन्न वार्ड में स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को अध्यक्ष प्रोफेसर राजीव ठाकुर ने संबोधित किया।उन्होंने बताया कि मातृशक्ति के सहयोग से हम नशे को रोक सकते हैं।हमारे अभिभावक बच्चों,युवाओं पर निगरानी रखें और समय पर उन्हें परामर्श दें तो उनको नशे से दूर रखा जा सकता है। इस अवसर पर कार्यकारी अधिकारी हर्षित शर्मा कार्यालय प्रभारी सीनत शर्मा सदस्य मोनिका चौधरी कुमारी बिंदिया उपस्थित रहे। इस मौके पर वार्ड नंबर 5 नगर परिषद सुजानपुर में युवाओं और स्थानीय जनता के साथ नशा निवारण के संबंध में विचार सांझा किए। इस अवसर पर सदस्य प्रकाश सडयाल ने भी लोगों को संबोधित किया।

जिला बिलासपुर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए संचालित प्रोटेक्टिव एजिंग कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक जिला मुख्यालय स्थित बचत भवन में अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर ओम कांत ठाकुर की अध्यक्षता में नेशनल/स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटिज़न्स एवं प्रोटेक्टिव एजिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित की गई। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि वरिष्ठ नागरिक संघ एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने भी बैठक में सहभागिता की। बैठक में प्रोटेक्टिव एजिंग कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक आयोजित गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की गई तथा यह आकलन किया गया कि कार्यक्रम निर्धारित योजना के अनुरूप संचालित हो रहा है या नहीं। साथ ही आगामी वर्कशॉप्स को और अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुखी बनाने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और उनके सम्मानजनक, सुरक्षित एवं सक्रिय जीवन को सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आजीविका संवर्धन, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सहभागिता तथा भावनात्मक सशक्तीकरण से जुड़ी गतिविधियों को सुदृढ़ किया जा रहा है। बैठक में बताया गया कि 4 फरवरी को सदर उपमंडल के ओल्ड एज होम दियोली में आयोजित वर्कशॉप अत्यंत सफल रही। इसके उपरांत 7 फरवरी को घुमारवीं डिग्री कॉलेज परिसर में तथा 10 फरवरी को श्री नैना देवी जी उपमंडल के झंडूता ब्लॉक कार्यालय में वर्कशॉप्स का आयोजन किया जाएगा। इन ब्लॉक स्तरीय वर्कशॉप्स के पश्चात जिला स्तर पर तीन दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाइवलीहुड सिक्योरिटी, हेल्थ सपोर्ट, सामाजिक, भावनात्मक एवं डिजिटल सशक्तीकरण से संबंधित विषयों पर विस्तृत विमर्श किया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्रों में उच्च पदों से सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक अपने अनुभव स्कूलों एवं कॉलेजों में विद्यार्थियों के साथ साझा करेंगे। इस पहल को टॉक एक्सचेंज नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य पीढ़ियों के बीच संवाद को मजबूत करना और बच्चों में जीवन मूल्यों, अनुभवों एवं सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। प्रोटेक्टिव एजिंग कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में विभिन्न कम्युनिटी-बेस्ड गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। नर्सरी से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए सेल्फी विद ग्रैंडपेरेंट थीम पर गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिनमें उत्कृष्ट प्रविष्टियों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। छठी से आठवीं कक्षा तक एजिंग विद डिग्निटी विषय पर ड्राइंग प्रतियोगिता तथा नौवीं से बारहवीं कक्षा तक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एजिंग विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त बैग फ्री डे के अवसर पर बच्चों को नैतिक शिक्षा, सड़क सुरक्षा एवं एंटी चिट्टा जैसे सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर भी जागरूक किया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी विभागों से आह्वान किया कि वे आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और वरिष्ठ नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों का अनुभव समाज की अमूल्य धरोहर है और उनके सम्मान, सुरक्षा एवं सशक्तीकरण के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं।

Post by Manish Rajput

ऊना। केंद्र सरकार के आम बजट 2026-27 को लेकर देशभर में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना मुख्यालय पहुंचकर बजट को ऐतिहासिक और दूरदर्शी करार दिया। पत्रकारों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से देश में शासन, अर्थव्यवस्था और विकास की दिशा में व्यापक बदलाव देखने को मिला है। उन्होंने इसे “रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म” की त्रिवेणी बताते हुए कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने न केवल आर्थिक सुधारों को जमीन पर उतारा, बल्कि उनके ठोस परिणाम भी देश के सामने रखे। सांसद अनुराग ठाकुर ने बजट की उपलब्धियों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। विशेष रूप से रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट (आरडीजी) को लेकर प्रदेश सरकार के आरोपों को उन्होंने भ्रामक बताते हुए तथ्यों के साथ जवाब दिया और कहा कि केंद्र ने हिमाचल के साथ कभी अन्याय नहीं किया।