ताजबाग उर्समध्ये पोहोचलेले नितीन गडकरी यांनी विकासाच्या कामात कोणताही भेदभाव केला जात नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

ताजबाग उर्समध्ये पोहोचलेले नितीन गडकरी यांनी विकासाच्या कामात कोणताही भेदभाव केला जात नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

बोगस आणि निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांची विक्री करून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केल्याप्रकरणी जालना आणि मध्यप्रदेशातील दोन कंपन्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ऐन पेरणीच्या हंगामात प्रशासनाकडून ही मोठी कारवाई करण्यात आली असून, यामुळे शेतकऱ्यांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. बोगस बियाण्यांचा पर्दाफाश करत शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या या कंपन्यांवर थेट एफआयआर (FIR) नोंदवून कडक पाऊल उचलण्यात आले आहे.

अकोला जिल्ह्यातील पातुर येथे स्वामी विवेकानंद यांच्या जयंतीनिमित्त स्वतः काढलेले एक चित्र सादर करण्यात आले आहे. या निमित्ताने स्वामी विवेकानंदांना अभिवादन करत, प्रत्येकाचे विचार हे स्वामी विवेकानंद यांच्यासारखेच असायला हवेत, अशी भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली आहें।

अकोला शहरातील रेल्वे स्थानक परिसरात दररोज हजारो प्रवासी रेल्वेने ये-जा करतात. रेल्वे परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी रेल्वे प्रशासन आणि केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार जी.आर. देखील तयार करण्यात आले आहेत. मात्र, असे असूनही प्रवाशांना लघुशंका करण्यासाठी जाताना तीव्र अस्वच्छतेचा सामना करावा लागत असून, अक्षरशः तोंड वर करून आपला विधी पार पाडावा लागत असल्याचे समोर आले आहे. या समस्येबाबत बोलताना, प्रवाशांना चांगल्या सुविधा देणे हे रेल्वे प्रशासनाचे कर्तव्य असले तरी, परिसर स्वच्छ ठेवणे ही नागरिकांची आणि प्रवाशांची देखील तेवढीच मोठी जबाबदारी असल्याचे म्हटले आहे. प्रत्येक सुविधेसाठी फक्त सरकारवरच अवलंबून राहण्याचा हट्ट नागरिकांनी सोडून दिला पाहिजे. आधुनिक भारतात, तेही विसाव्या शतकात स्वच्छता अभियान राबवावे लागत आहे, ही बाब देशासाठी विचार करायला लावणारी आहे. जर असेच अभियान राबवावे लागत असेल, तर भारत शैक्षणिकदृष्ट्या किती प्रगत आहे की अप्रगत, असा प्रश्न उपस्थित होतो. जगातील इतर देशांप्रमाणेच राज्य आणि केंद्र सरकारने स्वच्छतेसाठी कडक कायदे व नियमावली तयार करणे आवश्यक आहे. अकोला रेल्वे स्थानकावरील सुलभ शौचालय हे प्रवाशांसाठी खरोखर 'सुलभ' आहे की 'कुलभ' आहे, असा थेट प्रश्न आता नागरिक विचारत आहेत. या परिसरातील एका व्हिडिओच्या माध्यमातून हा सर्व प्रकार उघडकीस आला असून, संबंधित प्रशासनाने या गंभीर समस्येकडे त्वरित लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे।

राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी २ लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जमाफीची घोषणा केल्याने शेतकरी वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र, या घोषणेनंतर राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत, विशेषतः अकोला जिल्ह्यात, २०१७ मधील महात्मा फुले कर्जमाफी योजना आणि २०१९ मधील छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ न मिळालेले अनेक शेतकरी अद्यापही वंचित असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. या वंचित शेतकऱ्यांना यंदाच्या कर्जमाफी योजनेत समाविष्ट करून सरकारने न्याय द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. अकोला जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी २०१३ ते २०१६ दरम्यान विविध बँकांतून २ लाख रुपयांच्या आतील पीक कर्ज घेतले होते. बँकांच्या चुकांमुळे किंवा सरकारकडून निधी न आल्यामुळे या शेतकऱ्यांना मागील दोन्ही कर्जमाफी योजनांचा लाभ मिळाला नाही. याबाबत संबंधित बँका, जिल्हा अग्रणी बँक, डीडीआर कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रारी करूनही अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. बँकांकडे विचारणा केली असता, आम्ही संपूर्ण डेटा पाठवला असून सरकारनेच कर्जमाफीचे पैसे पाठवले नसल्याचे त्यांच्याकडून सांगितले जात आहे. त्यातच काही बँकांनी शेतकऱ्यांना न विचारता त्यांच्या थकीत पीक कर्जाचे परस्पर पुनर्गठन केल्याचा धक्कादायक प्रकारही उघडकीस आला आहे. या अन्यायाविरोधात आता शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या असून, शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय परस्पर पीक कर्जाचे पुनर्गठन करणाऱ्या बँका आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, यासाठी लवकरच मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले जाणार आहे. जनअभियान फाउंडेशनचे अविनाशजी देशमुख आणि शेतकरी संघटनेचे जिल्हा समन्वयक विनोद राऊत यांनी, बँकेच्या चुकांमुळे वंचित राहिलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेत समाविष्ट करून पूर्ण कर्जमुक्ती देण्याची मागणी केली आहे. तसेच नारी शक्ती एकता संघर्ष फाउंडेशनच्या केंद्रीय अध्यक्षा संगीता प्रभे यांनी सरकारने सरसकट कर्जमाफी देऊन भेदभाव टाळावा, असे म्हटले आहे. तर संस्थेच्या केंद्रीय उपाध्यक्षा हमिदा बि शेख अख्तर यांनी, शेतकरी नैराश्यातून आत्महत्या करत असताना शासनाने त्यांची थट्टा थांबवून सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याची आग्रही मागणी केली आहे.

अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा तालुक्यातील हिंगणी बू. येथील रस्त्यावरील गतिरोधक अतिशय जीवघेणे ठरत आहेत. या गतिरोधकांमुळे येथे सातत्याने अपघात होत असून लोकांच्या जिवाचे मोठे नुकसान होत आहे. तब्बल सहा महिन्यांपूर्वी बेलखेड येथील एका महिलेचा येथे अपघात होऊन मृत्यू झाला होता, तर अवघ्या मागील १५ दिवसांत येथे ५ अपघात घडले आहेत. या घटनांमध्ये अनेकांचे हात-पाय मोडले असून नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या वारंवार होणाऱ्या अपघातांबाबत स्थानिक नागरिकांनी ग्रामपंचायत स्तरावर अनेकदा पाठपुरावा केला, परंतु प्रशासनाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या या निष्काळजीपणामुळे नागरिक अत्यंत संतप्त झाले असून, 'या अपघातांना जबाबदार कोण?' असा सवाल विचारत आहेत. आणखी किती लोकांचे जीव गेल्यावर प्रशासन कारवाई करणार, असा संतप्त प्रश्न विचारत नागरिकांनी आता थेट ग्रामपंचायतीवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. या समस्येची तात्काळ दखल घेऊन योग्य कारवाई न केल्यास तीव्र आंदोलन उभे करण्याचा इशारा सर्व नागरिकांनी दिला आहे.

देशपातळीवरील 'नीट' आणि राज्यातील 'टीईटी' परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या प्रकरणांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. या गंभीर प्रकाराचा तीव्र निषेध नोंदवण्यासाठी शनिवारी ११ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता 'स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया' बुलढाणा जिल्हा कमिटीच्या वतीने खामगाव येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. यावेळी संतप्त विद्यार्थ्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शैक्षणिक धोरणांविरोधात आणि भ्रष्टाचाराविरोधात प्रचंड घोषणाबाजी केली. आंदोलनाचा भाग म्हणून संतप्त कार्यकर्त्यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या प्रतिमा असलेले पोस्टर्स फाडून आपला तीव्र आक्रोश व निषेध व्यक्त केला. विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या एसएफआय विद्यार्थी संघटनेने पेपरफुटीच्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व एस.एफ.आय. राज्य कमिटी सदस्य रितेश चोपडे आणि जिल्हा सचिव आदित्य इंगळे यांनी केले. या तीव्र निदर्शन आंदोलनात जिल्हा कमिटी सदस्य प्रवीण वाकुडकर, सुनील चोपडे, आनंदा थोरात, प्रथमेश आडोळकर, किशोर इंगळे यांच्यासह गिरीश उमाळे, योगेश सोनवणे, शुभम मुंडे आणि इतर अनेक विद्यार्थी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. परीक्षेतील पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत हा लढा अधिक तीव्र केला जाईल, असा इशारा यावेळी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला।

अकोला जिल्ह्यातील पातुर येथील शेतामधील मालाबाबत अत्यंत अभिमानाने आणि ठामपणे दावा करण्यात आला आहे. अशा उत्कृष्ट क्वालिटीचा माल फक्त आणि फक्त आमच्याच शेतामध्ये मिळतो, असे अत्यंत आत्मविश्वासाने सांगण्यात आले आहे.