चंबल में अवैध रेत माफिया पर सख्ती, सुप्रीम कोर्ट की टीम पहुंची राजघाट लोकेशन मुरैना चंबल में अवैध रेत माफिया पर सख्ती, सुप्रीम कोर्ट की टीम पहुंची राजघाट मुरैना/चंबल घाटी — Supreme Court of India द्वारा चंबल नदी में हो रहे अवैध रेत उत्खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोर्ट के निर्देश पर गठित चार सदस्यीय समिति जांच के लिए राजघाट पहुंची और हालात का जायजा लिया। समिति के सदस्य C. P. Goyal ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एसपी, कलेक्टर और वन अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान अवैध खनन को रोकने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए। जांच और निरीक्षण समिति ने चंबल नदी के विभिन्न घाटों का भ्रमण कर मौके पर अवैध रेत उत्खनन की स्थिति देखी। अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा कर जमीनी स्तर पर कार्रवाई की रणनीति बनाई गई। बैठक में लिए गए बड़े फैसले संवेदनशील घाटों पर वायरलेस सेट और वन चौकियों की स्थापना वनरक्षकों की सुरक्षा के लिए नए हथियार उपलब्ध कराए जाएंगे वन विभाग, पुलिस और खनन विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे तीनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर सख्त निगरानी रखी जाएगी अब माफियाओं पर कसेगा शिकंजा चंबल नदी में लंबे समय से चल रहे अवैध रेत उत्खनन पर अब बड़ी कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित समिति की सक्रियता से उम्मीद है कि रेत माफियाओं पर प्रभावी रोक लगेगी। फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है और आने वाले दिनों में बड़े एक्शन की संभावना जताई जा रही है।
चंबल में अवैध रेत माफिया पर सख्ती, सुप्रीम कोर्ट की टीम पहुंची राजघाट लोकेशन मुरैना चंबल में अवैध रेत माफिया पर सख्ती, सुप्रीम कोर्ट की टीम पहुंची राजघाट मुरैना/चंबल घाटी — Supreme Court of India द्वारा चंबल नदी में हो रहे अवैध रेत उत्खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोर्ट के निर्देश पर गठित चार सदस्यीय समिति जांच के लिए राजघाट पहुंची और हालात का जायजा लिया। समिति के सदस्य C. P. Goyal ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एसपी, कलेक्टर और वन अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान अवैध खनन को रोकने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए। जांच और निरीक्षण समिति ने चंबल नदी के विभिन्न घाटों का भ्रमण कर मौके पर अवैध रेत उत्खनन की स्थिति देखी। अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा कर जमीनी स्तर पर कार्रवाई की रणनीति बनाई गई। बैठक में लिए गए बड़े फैसले संवेदनशील घाटों पर वायरलेस सेट और वन चौकियों की स्थापना वनरक्षकों की सुरक्षा के लिए नए हथियार उपलब्ध कराए जाएंगे वन विभाग, पुलिस और खनन विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे तीनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर सख्त निगरानी रखी जाएगी अब माफियाओं पर कसेगा शिकंजा चंबल नदी में लंबे समय से चल रहे अवैध रेत उत्खनन पर अब बड़ी कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित समिति की सक्रियता से उम्मीद है कि रेत माफियाओं पर प्रभावी रोक लगेगी। फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है और आने वाले दिनों में बड़े एक्शन की संभावना जताई जा रही है।
- Post by Aman Saxena1
- लोकेशन मुरैना चंबल में अवैध रेत माफिया पर सख्ती, सुप्रीम कोर्ट की टीम पहुंची राजघाट मुरैना/चंबल घाटी — Supreme Court of India द्वारा चंबल नदी में हो रहे अवैध रेत उत्खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोर्ट के निर्देश पर गठित चार सदस्यीय समिति जांच के लिए राजघाट पहुंची और हालात का जायजा लिया। समिति के सदस्य C. P. Goyal ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एसपी, कलेक्टर और वन अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान अवैध खनन को रोकने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए। जांच और निरीक्षण समिति ने चंबल नदी के विभिन्न घाटों का भ्रमण कर मौके पर अवैध रेत उत्खनन की स्थिति देखी। अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा कर जमीनी स्तर पर कार्रवाई की रणनीति बनाई गई। बैठक में लिए गए बड़े फैसले संवेदनशील घाटों पर वायरलेस सेट और वन चौकियों की स्थापना वनरक्षकों की सुरक्षा के लिए नए हथियार उपलब्ध कराए जाएंगे वन विभाग, पुलिस और खनन विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे तीनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर सख्त निगरानी रखी जाएगी अब माफियाओं पर कसेगा शिकंजा चंबल नदी में लंबे समय से चल रहे अवैध रेत उत्खनन पर अब बड़ी कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित समिति की सक्रियता से उम्मीद है कि रेत माफियाओं पर प्रभावी रोक लगेगी। फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है और आने वाले दिनों में बड़े एक्शन की संभावना जताई जा रही है।1
- Post by JP NEWS झोलाछाप पत्रकार /Rohit bajouriya1
- मुरैना नए दारू के टेंडर होने के बाद ठेकेदारों के द्वारा अनलीगल तरीके से बेची जा रही खुले में रख कर दारू सरकार के द्वारा इस तरह दारू बेचने के लाइसेंस दिए हैं क्या यह मामला किशनपुर माधोपुर की पुलिया का है जहाँ पर अवैध दारू बेच रहे राहुल यादव रामू यादव जिनकी शिकायत थाना माता बसैया में की गई लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं क्या समझे आबकारी विभाग और पुलिस विभाग दोनों ही मिलकर इस दारु को बचाने का काम कर रहे हैं1
- Post by Indra Singh Gurjar2
- धौलपुर । चंबल नदी में प्रतिबंध के बावजूद जारी अवैध रेत खनन को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वन्यजीवों के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे के बीच सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) की टीम ने राजघाट क्षेत्र में पहुंचकर हालात का जायजा लिया। सीईसी सदस्य चंद्र प्रकाश गोयल के नेतृत्व में टीम ने राजस्थान एवं मध्यप्रदेश के वन, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ नाव से चंबल नदी के संवेदनशील हिस्सों का निरीक्षण किया। करीब 20 किलोमीटर लंबे दौरे के दौरान टीम ने उन इलाकों को भी देखा, जहां घड़ियाल प्रजनन करते हैं और मादा घड़ियाल अंडे देती हैं। अधिकारियों ने माना कि अवैध खनन से इन संवेदनशील क्षेत्रों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों को अवैध रेत उत्खनन रोकने में लापरवाही पर नाराजगी जताई। इसके बाद केंद्रीय सशक्त समिति को मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का आंकलन करने के निर्देश दिए गए थे। निरीक्षण के बाद देवरी स्थित घड़ियाल संरक्षण केंद्र पर अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और निगरानी बढ़ाने पर चर्चा की गई। वन विभाग ने चंबल किनारे नई चौकियां स्थापित करने, अतिरिक्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में हथियारबंद निगरानी की मांग रखी। वन विभाग की ओर से 16 नई पोस्ट, 3 चौकियों और 240 अतिरिक्त वनकर्मियों व एसएएफ जवानों की तैनाती का प्रस्ताव भी रखा गया, ताकि 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित की जा सके। निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर गोपनीय रूप से सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी।3
- नीट परीक्षा-2026 का आयोजन 3 मई को दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक जिला मुख्यायल के सात परीक्षा केन्द्रों राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय, पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ा हैदरशाह तथा राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनिधि बी टी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा के निष्पक्ष, निर्विघ्न व सफल संचालन, मॉनिटरिंग एवं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा जारी निर्देशानुसार परीक्षा केन्द्रों पर 300 मीटर की परिधि में निषेध प्रतिबंधित किया गया है।1
- Post by Aman Saxena1