देवळा येथे अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण रद्द करण्यासाठी आर.पी.आय. (आठवले) गटाचे पोलिसांना निवेदन ​देवळा: अनुसूचित जातीमधील उपवर्गीकरणाचा निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा, तसेच यासंदर्भातील अभ्यास गट समितीचा अहवाल जाहीर करून नागरिकांसाठी खुला करण्यात यावा, या मागणीसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) देवळा तालुक्याच्या वतीने देवळा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक यांना गुरुवारी निवेदन देण्यात आले. ​शासनाकडून अनुसूचित जातीमध्ये उपवर्गीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू असून या निर्णयाला समाजाचा तीव्र विरोध असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. उपवर्गीकरणामुळे मागासवर्गीय समाजाच्या ऐक्याला तडा जाऊन समाजात फूट पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी आर.पी.आय.ने केली आहे. ​निवेदनात खालील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत: ​अहवाल जाहीर करावा: निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यास गट समितीने तयार केलेला अहवाल, त्यातील निरीक्षणे व शिफारसी सार्वजनिक करण्यात याव्यात. ​हरकती व सूचना मागवाव्यात: अहवाल जाहीर केल्यानंतर नागरिकांना आणि सामाजिक संघटनांना त्यावर हरकती व सूचना मांडण्यासाठी किमान १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात यावा. ​अधिकारांवर गदा आणू नये: १९३२ च्या ऐतिहासिक पुणे करारामुळे अनुसूचित जातीच्या प्रगतीचा मार्ग खुला झाला आहे. त्यामुळे या समाजाच्या प्रगतीला बाधा आणणारा कोणताही निर्णय शासनाने घेऊ नये. ​हे निवेदन आर.पी.आय.चे देवळा तालुका अध्यक्ष कैलास रमेश पवार यांनी जिल्हा संघटक आय. यु. शांताराम पवार व जिल्हा उपाध्यक्ष कैलास जिभाऊ पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस प्रशासनास सुपूर्द केले. याप्रसंगी महेंद्र धोंडीराम आदिले, रमेश पवार, राहुलजी शिरे, समाधान कराटे, प्रदीप अशोक पवार, सुनील वसंत पवार, चंद्रभान गोविंद आहिरे, संदीप पवार, सागर आहिरे, सनी पवार, प्रदीप पवार, शुभम आहिरे, महेश बच्छाव, मेहुल पवार, रितेश पवार यांच्यासह आर.पी.आय.चे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

सुनिलआण्णा सोनवणे

Farmer देवळा, नाशिक, महाराष्ट्र•

9 hrs ago

देवळा येथे अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण रद्द करण्यासाठी आर.पी.आय. (आठवले) गटाचे पोलिसांना निवेदन ​देवळा: अनुसूचित जातीमधील उपवर्गीकरणाचा निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा, तसेच यासंदर्भातील अभ्यास गट समितीचा अहवाल जाहीर करून नागरिकांसाठी खुला करण्यात यावा, या मागणीसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) देवळा तालुक्याच्या वतीने देवळा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक यांना गुरुवारी निवेदन देण्यात आले. ​शासनाकडून अनुसूचित जातीमध्ये उपवर्गीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू असून या निर्णयाला समाजाचा तीव्र विरोध असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. उपवर्गीकरणामुळे मागासवर्गीय समाजाच्या ऐक्याला तडा जाऊन समाजात फूट पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी आर.पी.आय.ने केली आहे. ​निवेदनात खालील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत: ​अहवाल जाहीर करावा: निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यास गट समितीने तयार केलेला अहवाल, त्यातील निरीक्षणे व शिफारसी सार्वजनिक करण्यात याव्यात. ​हरकती व

सूचना मागवाव्यात: अहवाल जाहीर केल्यानंतर नागरिकांना आणि सामाजिक संघटनांना त्यावर हरकती व सूचना मांडण्यासाठी किमान १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात यावा. ​अधिकारांवर गदा आणू नये: १९३२ च्या ऐतिहासिक पुणे करारामुळे अनुसूचित जातीच्या प्रगतीचा मार्ग खुला झाला आहे. त्यामुळे या समाजाच्या प्रगतीला बाधा आणणारा कोणताही निर्णय शासनाने घेऊ नये. ​हे निवेदन आर.पी.आय.चे देवळा तालुका अध्यक्ष कैलास रमेश पवार यांनी जिल्हा संघटक आय. यु. शांताराम पवार व जिल्हा उपाध्यक्ष कैलास जिभाऊ पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस प्रशासनास सुपूर्द केले. याप्रसंगी महेंद्र धोंडीराम आदिले, रमेश पवार, राहुलजी शिरे, समाधान कराटे, प्रदीप अशोक पवार, सुनील वसंत पवार, चंद्रभान गोविंद आहिरे, संदीप पवार, सागर आहिरे, सनी पवार, प्रदीप पवार, शुभम आहिरे, महेश बच्छाव, मेहुल पवार, रितेश पवार यांच्यासह आर.पी.आय.चे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.