300 करोड़ की खान को लेकर कमलेन्द्र सिंह का कलेक्टर अलवर को अंतिम खुला निवेदन, झिरी के सही मानचित्र से पुनः सर्वे कराने की मांग अलवर। झिरी क्षेत्र की एक खान को वन भूमि में दर्शाकर बंद किए जाने के मामले में कमलेन्द्र सिंह ने जिला कलेक्टर अलवर को अंतिम खुला निवेदन पत्र जारी किया है। उन्होंने खान का झिरी के त्रुटिरहित मानचित्र के आधार पर दोबारा सर्वे करवाने और सीमा विवाद का निष्पक्ष निस्तारण कराने की मांग उठाई है। कमलेन्द्र सिंह का आरोप है कि करीब 300 करोड़ रुपये की खान को हड़पने की नीयत से झिरी के त्रुटिपूर्ण मानचित्र का सहारा लेकर खान को वन भूमि में दर्शाया गया और बंद करवा दिया गया। उन्होंने इस मामले में राजेंद्र हुड्डा सहित संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही करीब 21 करोड़ रुपये के कथित वन घोटाले की ACB जांच का भी उल्लेख किया है। निवेदन पत्र में कमलेन्द्र सिंह ने कहा कि NGT के आदेश के अनुसार Boundary Disputes (सीमा विवाद) का निस्तारण किया जाना था, लेकिन उनके अनुसार अब तक इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने जिला कलेक्टर से एक बार फिर हस्तक्षेप कर सही मानचित्र के आधार पर खान का पुनः सर्वे करवाने की अपील की है। कमलेन्द्र सिंह ने बताया कि इस प्रकरण में माननीय हाईकोर्ट में 3 नवंबर 2026 को सुनवाई निर्धारित है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मामले में उचित सुधार नहीं किया गया तो राजेंद्र हुड्डा एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सरकारी दस्तावेजों और पद के कथित दुरुपयोग के जरिए खान हड़पने की साजिश के आरोप में ACB में FIR दर्ज करवाने की कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस अंतिम निवेदन पर क्या कदम उठाता है और 3 नवंबर को होने वाली हाईकोर्ट की सुनवाई में इस मामले को लेकर क्या रुख सामने आता है।

Neeraj Maheshwari

Reporters राजगढ़, अलवर, राजस्थान•

12 hrs ago

300 करोड़ की खान को लेकर कमलेन्द्र सिंह का कलेक्टर अलवर को अंतिम खुला निवेदन, झिरी के सही मानचित्र से पुनः सर्वे कराने की मांग अलवर। झिरी क्षेत्र की एक खान को वन भूमि में दर्शाकर बंद किए जाने के मामले में कमलेन्द्र सिंह ने जिला कलेक्टर अलवर को अंतिम खुला निवेदन पत्र जारी किया है। उन्होंने खान का झिरी के त्रुटिरहित मानचित्र के आधार पर दोबारा सर्वे करवाने और सीमा विवाद का निष्पक्ष निस्तारण कराने की मांग उठाई है। कमलेन्द्र सिंह का आरोप है कि करीब 300 करोड़ रुपये की खान को हड़पने की नीयत से झिरी के त्रुटिपूर्ण मानचित्र का सहारा लेकर खान को वन भूमि में दर्शाया गया और बंद करवा दिया गया। उन्होंने इस मामले में राजेंद्र हुड्डा सहित संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही करीब 21 करोड़ रुपये के कथित वन घोटाले की ACB जांच का भी उल्लेख किया है। निवेदन पत्र में कमलेन्द्र सिंह ने कहा कि NGT के आदेश के अनुसार Boundary Disputes (सीमा विवाद) का निस्तारण किया जाना था, लेकिन उनके अनुसार अब तक इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने जिला कलेक्टर से एक बार फिर हस्तक्षेप कर सही मानचित्र के आधार पर खान का पुनः सर्वे करवाने की अपील की है। कमलेन्द्र सिंह ने बताया कि इस प्रकरण में माननीय हाईकोर्ट में 3 नवंबर 2026 को सुनवाई निर्धारित है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मामले में उचित सुधार नहीं किया गया तो राजेंद्र हुड्डा एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सरकारी दस्तावेजों और पद के कथित दुरुपयोग के जरिए खान हड़पने की साजिश के आरोप में ACB में FIR दर्ज करवाने की कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस अंतिम निवेदन पर क्या कदम उठाता है और 3 नवंबर को होने वाली हाईकोर्ट की सुनवाई में इस मामले को लेकर क्या रुख सामने आता है।