शॉपिंग कॉम्लेक्स उंचेहरा में सड़क निर्माण के3 नाम मिट्टी का परिवहन कार्य हुआ प्रारंभ। पुराना थाना भवन को तोड़ करोड़ो रु की लागत से शॉपिंग कॉम्लेक्स का निर्माण किया गया है।जहां लगे हरे पेड़ो को निर्माण के नाम बिना अनुमति धराशाई किया गया और अब आर सीसी सड़क निर्माण के नाम मिट्टी का परिवहन कार्य हुआ प्रारंभ।जिसे लेकर नगर परिषद की इस नीति के विरुद्ध नगर वासियो ने खड़े किए सवाल और परिवहन कार्य का बीडियो गुरुवार की शाम वायरल कर व्यवस्था पर खड़े किए सवाल।

शॉपिंग कॉम्लेक्स उंचेहरा में सड़क निर्माण के3 नाम मिट्टी का परिवहन कार्य हुआ प्रारंभ। पुराना थाना भवन को तोड़ करोड़ो रु की लागत से शॉपिंग कॉम्लेक्स का निर्माण किया गया है।जहां लगे हरे पेड़ो को निर्माण के नाम बिना अनुमति धराशाई किया गया और अब आर सीसी सड़क निर्माण के नाम मिट्टी का परिवहन कार्य हुआ प्रारंभ।जिसे लेकर नगर परिषद की इस नीति के विरुद्ध नगर वासियो ने खड़े किए सवाल और परिवहन कार्य का बीडियो गुरुवार की शाम वायरल कर व्यवस्था पर खड़े किए सवाल।

Post by Neeraj Ravi

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मैहर शारदा मंदिर में अब नया खेल। दान पेटी के नीचे रखा गया कटोरा। टीका और प्रसाद के लिए श्रद्धालुओं को डालना होता है कटोरा में दान।

*शारदा मंदिर में अब नया खेल।* दान पेटी के नीचे रखा गया कटोरा। टीका और प्रसाद के लिए श्रद्धालुओं को डालना होता है कटोरा में दान।

“तारीखों के फेर में फंसा अन्नदाता—मैहर में सड़कों पर उतरा किसान” #sntnewspinch #anndata #kisanmajdooriktazindabad #society #modikiguarantee

​अमरपाटन। क्षेत्र की प्रमुख गैस एजेंसी, मानसी गैस एजेंसी, इन दिनों अपनी अव्यवस्थाओं और उपभोक्ताओं के साथ हो रही बदसलूकी को लेकर सुर्खियों में है। शासन के स्पष्ट निर्देशों और एजेंसी द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा का प्रचार करने के बावजूद, जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ​दिखावे की होम डिलीवरी, हकीकत में लंबी कतारें ​एजेंसी ने अपने विज्ञापनों और बोर्ड पर होम डिलीवरी की फोटो लगा रखी है और दावा किया जाता है कि गैस सिलेंडर घर-घर पहुँचाया जा रहा है। लेकिन असलियत यह है कि कड़कड़ाती धूप और बारिश के मौसम में भी उपभोक्ता एजेंसी के बाहर भारी मात्रा में लाइन लगाकर खड़े होने को मजबूर हैं। घंटों इंतजार करने के बाद भी कई लोगों को खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। ​30 रुपये अतिरिक्त वसूली का गंभीर आरोप ​एजेंसी पर उपभोक्ताओं ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों और ग्राहकों का कहना है कि: ​"एक तरफ तो हमें खुद आकर सिलेंडर ले जाना पड़ रहा है, ऊपर से एजेंसी कर्मचारी प्रति सिलेंडर 30 रुपये अतिरिक्त (एक्स्ट्रा चार्ज) की वसूली कर रहे हैं। विरोध करने पर गैस न देने की धमकी दी जाती है।" ​प्रमुख समस्याएँ एक नजर में: ​होम डिलीवरी का अभाव: फोटो और विज्ञापनों तक ही सीमित है सुविधा। ​अवैध वसूली: निर्धारित मूल्य से 30 रुपये ज्यादा वसूलने का आरोप। ​घंटों इंतजार: भारी भीड़ के बावजूद वितरण व्यवस्था पूरी तरह ठप। ​प्रशासनिक चुप्पी: लगातार शिकायतों के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं। ​जनता में आक्रोश ​अमरपाटन के स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि जल्द ही इस कालाबाजारी और कुप्रबंधन पर रोक नहीं लगाई गई, तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उपभोक्ताओं ने जिला प्रशासन और खाद्य विभाग से मांग की है कि मानसी गैस एजेंसी के रिकॉर्ड की जांच की जाए और होम डिलीवरी सुनिश्चित कराई जाए। ​ब्यूरो रिपोर्ट: मध्य भारत न्यूज़, अमरपाटन

*घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर कड़ा एक्शन, कई फर्मों को नोटिस* सतना। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जिले की कई फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभाग द्वारा विगत दिनों की गई जांच में अनियमितताओं के गंभीर मामले सामने आने पर संबंधित प्रतिष्ठानों से सात दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन फर्मों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें सुधीर भारत गैस एजेंसी सिंहपुर, मेसर्स विनायक वेज रेस्टोरेंट नागौद, मेसर्स ओम बेकरी बस स्टैंड नागौद, मेसर्स कन्हा फास्ट फूड इवेंट कोठी, मेसर्स होटल चित्रकूट फैमिली रेस्टोरेंट सोनार कोठी, मेसर्स प्रिंस स्वीट्स कोठी बस स्टैंड तथा मेसर्स दीपांशी स्वीट्स पन्ना रोड सतना शामिल हैं। इन सभी प्रतिष्ठानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों के उपयोग एवं भंडारण में अनियमितता पाए जाने के आरोप हैं। जांच के दौरान सबसे गंभीर मामला सुधीर भारत गैस एजेंसी सिंहपुर में सामने आया। यहां ऑनलाइन पोर्टल में कुल 136 सिलेंडरों की डिलीवरी दर्ज पाई गई, जबकि कच्ची रसीद में 240 सिलेंडर भेजे जाने का उल्लेख मिला। इसके अलावा स्टॉक सत्यापन में 562 भरे सिलेंडर बताए गए, लेकिन मौके पर मात्र 461 सिलेंडर ही उपलब्ध पाए गए, जिससे 94 सिलेंडरों का कोई स्पष्ट हिसाब नहीं मिल सका। निरीक्षण के दिन 63 सिलेंडरों के वितरण का रिकॉर्ड दर्ज था, लेकिन उनमें से 31 सिलेंडरों का कोई प्रमाण नहीं मिला। यह भी पाया गया कि गैस सिलेंडरों का भंडारण निर्धारित सुरक्षा मानकों के विपरीत किया जा रहा था, जो गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है। विभाग ने सभी संबंधित फर्मों को सात दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। संतोषजनक उत्तर न मिलने की स्थिति में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से जिले में गैस कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप मच गया है।