शिव सिंह राजपूत दहिया जर्नलिस्ट अमरपाटन सतना मध्य प्रदेश भोपाल 9974778863

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कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए की सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता के साथ किया जाए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। #शहडोल #shahdol

शहडोल ब्यौहारी से दुर्गेश कुमार गुप्ता पत्रकार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाणसागर में विधायक शरद जुगलाल कोल ने बांटी साइकिलें,शिक्षा की राह हुई आसान I बाणसागर:शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाणसागर में आज एक प्रभारिक प्राचार्य श्री शिवेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत क्षेत्र के माननीय विधायक शरद जुगलाल कोल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और छात्र-छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया कार्यक्रम के दौरान कक्षा 9वीं के पात्र विद्यार्थियों को साइकिलें प्रदान की गईं। सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार 115 छात्र-छात्राओं को साइकिलें दी गईं।पात्रता का आधार पर इस योजना का लाभ उन छात्र-छात्राओं को दिया गया जिनके घर से विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर या उससे अधिक है। विधायक शरद जुगलाल कोल ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि साइकिल मिलने से अब दूर-दराज से आने वाले छात्रों का समय बचेगा और उनकी पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी।विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य श्री शिवेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि पात्र छात्रों की सूची तैयार कर विभाग को भेजी गई थी, जिसके बाद शासन द्वारा साइकिलें उपलब्ध कराई गईं। स्कूल प्रभारी प्राचार्य ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की और बताया कि विद्यालय के कुल 115 पात्र विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिला है। उन्होंने अतिथियों का स्वागत करते हुए शासन की इस पहल की सराहना की। कार्यक्रम में विधायक जी के साथ स्थानीय नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती सुशील सिंह जी, मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र बैस,श्री गया पयासी और शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। "साइकिल केवल एक साधन नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए शिक्षा के प्रति एक प्रोत्साहन है। 115 परिवारों के बच्चों को अब स्कूल आने-जाने में सुविधा होगी, जिससे उनकी पढ़ाई का स्तर सुधरेगा।" नई साइकिलें एक साथ पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। शिक्षक लवकेश शुक्ला ,वीरेंद्र विश्वकर्मा, अनुराग सिंह, ने बताया कि इस वितरण से स्कूल में छात्रों की उपस्थिति और बेहतर होगी।इस गरिमामय कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त शिक्षक स्टाफ, अभिभावक और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य ने मुख्य अतिथि एवं अन्य सहयोगियों का आभार व्यक्त किया।

अनूपपुर जिले की कोतमा तहसील अंतर्गत छतई पंचायत में स्थापित अनूपपुर थर्मल पावर प्लांट द्वारा पानी रोके जाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्लांट प्रबंधन ने पानी के प्रवाह को रोक दिया है, जिससे आसपास के गांवों में जल संकट गहरा गया है। ग्रामीणों के अनुसार, पीने के पानी और खेती दोनों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। कई हैंडपंप और कुएं सूखने की कगार पर हैं, वहीं किसानों की फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। इस स्थिति से परेशान होकर ग्रामीणों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। लोगों का आरोप है कि प्लांट द्वारा अपने उपयोग के लिए पानी का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, जबकि स्थानीय जनता को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है, जिससे लोगों में नाराजगी और बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इस गंभीर समस्या पर कब तक ध्यान देते हैं और आम जनता को राहत मिल पाती है या नहीं।

पनपथा बफर में तेंदुए की दर्दनाक मौत कुएँ मे गिरने से हुई मौत उमरिया । बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम महरोई में एक चार वर्षीय नर तेंदुए की कुएं में गिरकर हुई मौत ने वन्यजीव सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जंगल के राजा कहे जाने वाले इस दुर्लभ वन्यजीव का इस तरह असहाय होकर दम तोड़ना न केवल पीड़ादायक है बल्कि जिम्मेदार व्यवस्थाओं की अनदेखी का भी प्रमाण है। शनिवार को सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के शव को बाहर निकाला। औपचारिकता के तहत डॉग स्क्वाड एवं मेटल डिटेक्टर से जांच कराई गई लेकिन सच्चाई यह है कि खुले और असुरक्षित कुएं लगातार वन्यजीवों के लिए मौत का जाल बनते जा रहे हैं जिस पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। शव परीक्षण में मृत्यु का कारण डूबना बताया गया जिससे स्पष्ट है कि यह हादसा पूरी तरह मानवीय लापरवाही का परिणाम है। इसके बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में तेंदुए का अंतिम संस्कार कर दिया गया लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है—आखिर कब तक इस तरह वन्यजीव यूं ही असुरक्षित ढांचों की भेंट चढ़ते रहेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों खुले कुएं बिना मुंडेर और सुरक्षा के मौजूद हैं जो न सिर्फ वन्यजीवों बल्कि इंसानों के लिए भी खतरा बने हुए हैं। यदि समय रहते इन पर सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो ऐसे हादसे भविष्य में और बढ़ सकते हैं। यह घटना प्रशासन और वन विभाग के लिए चेतावनी है कि केवल कागजी कार्यवाही से काम नहीं चलेगा बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाने होंगे ताकि जंगल की इस अमूल्य धरोहर को बचाया जा सके।

सलैया पहुंच मार्ग देश को आजादी तो 1947 में मिल गई थी पर भदवार के समीप सलैया गांव के ग्रामीणों को आज भी आजादी नहीं मिली आज भी सलैया के स्थानीय नागरिक पत्थर पर चलने को मजबूर है ।

शहडोल जिला में अवैध रेत खनन का तांडव जारी, प्रशासन की कार्यवाही पर उठे सवाल नरवर बिजौरी में रेत माफियाओं का तांडव, ऐसा लगता शासन प्रशासन इन्हें मौन स्वीकृति दे दी गई है शहडोल। नरवर बिजौरी क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, जिले में अभी तक रेत का वैध ठेका नहीं हुआ है, इसके बावजूद खुलेआम रेत का अवैध खनन और परिवहन जारी है। बताया जा रहा है कि नरवर बिजौरी क्षेत्र से प्रतिदिन लगभग 20 से 25 डंपर (डगी) रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है। इस अवैध गतिविधि से शासन को भारी राजस्व हानि हो रही है, लेकिन इसके बावजूद संबंधित विभागों द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें प्रशासन का कोई डर नहीं रह गया है। प्रशासन की निष्क्रियता के चलते यह अवैध कारोबार दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हाल ही में इस अवैध खनन से जुड़ा एक बड़ा हादसा भी सामने आया। दो दिन पहले रेत से भरा एक ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें दो नाबालिग मजदूर सवार थे। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना ने अवैध खनन में बाल मजदूरी और सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और अवैध रेत खनन में लिप्त माफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है।

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