हरसौली में अटल पथ निर्माण के अतिक्रमण पर चला पीला पंजा, स्टे आदेश के बाद कार्यवाही फिर टली हरसौली। कस्बे में करीब 2 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित अटल पथ के निर्माण को लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई एक बार फिर विवादों में आ गई है। प्रशासन और पुलिस के जाब्ते ने अटल पथ के प्रस्तावित मार्ग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान कुछ मकानों और दीवारों को हटाया गया, लेकिन हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर की प्रति सामने आने के बाद संबंधित हिस्से में कार्रवाई रोक दी गई। बताया जा रहा है कि अटल पथ का निर्माण जटीयाना सड़क मार्ग से भोमिया मंदिर,पोस्ट ऑफिस, रेलवे फाटक संख्या 87 होते हुए संतदास जी महाराज तक प्रस्तावित है। कस्बे के बीच अतिक्रमण के कारण लंबे समय से निर्माण कार्य प्रभावित बताया जा रहा है। 5 अगस्त को भी पहुंचा था प्रशासन-पुलिस का जाब्ता अटल पथ के अतिक्रमण हटाने को लेकर 5 अगस्त को भी प्रशासन और पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा था। उस समय ग्रामीणों का आरोप था कि उस दौरान जिन मकानों पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, उनके संबंध में ग्राम पंचायत और प्रशासन की ओर से संबंधित परिवारों को नियमानुसार नोटिस नहीं दिए गए थे। ग्रामीणों का कहना है कि नोटिस और उचित प्रक्रिया के अभाव में कार्रवाई आगे नहीं हो सकी।ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि यदि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानी थी तो संबंधित मकान मालिकों को पहले सूचना और नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का अवसर क्यों नहीं दिया गया। उनका कहना है कि प्रशासन को कार्रवाई से पहले राजस्व रिकॉर्ड, सीमांकन और नोटिस की प्रक्रिया स्पष्ट करनी चाहिए थी उसके पश्चात प्रशासन के द्वारा दोबारा से नोटिस जारी किए गए। दोबारा अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम ने कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान सुखराम चौधरी पुत्र रुगला राम चौधरी निवासी हरसौली ने प्रशासन के समक्ष हाईकोर्ट का स्टे होने की बात कही। करीब एक घंटे बाद उन्होंने न्यायालय के आदेश की प्रति तहसीलदार राजेश शर्मा को सौंपी। आदेश की प्रति मिलने के बाद प्रशासन ने संबंधित स्थान पर कार्रवाई रोक दी। कार्रवाई रुकने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्रवाई की शुरुआत में गरीब परिवारों के मकान और दीवारें तोड़ दी गईं, जबकि बाद में स्टे सामने आने पर कार्रवाई रोक दी गई। ग्रामीणों ने मांग की कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सभी लोगों के साथ समान रूप से और नियमानुसार की जाए, वहीं कुछ ग्रामीणों ने स्वयं ही अतिक्रमण के दायरे में आ रहे मकानों को हटा दिया गया। सड़क पर पत्थर रखकर जताया विरोध कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने हरसौली सरपंच उमेश चौधरी के साथ सड़क पर पत्थर रखकर विरोध जताया। बताया गया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान टूटे मकानों के पत्थर सड़क पर रखे जाने से जटीयाना मार्ग पर आवागमन प्रभावित हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि जिन परिवारों के मकान या दीवारें कार्रवाई में क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनके मामले की भी निष्पक्ष जांच कर उचित समाधान किया जाए। प्रशासन से मांगा जवाब ग्रामीणों का कहना है कि अटल पथ का निर्माण क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और वे विकास कार्य के विरोध में नहीं हैं, लेकिन अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। अब पूरे मामले में यह सवाल उठ रहा है कि 5 अगस्त को जिन स्थानों पर कार्रवाई की गई, वहां नोटिस और सीमांकन की क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी। वहीं बुधवार को हाईकोर्ट के स्टे के बाद कार्रवाई रुकने से मामला और संवेदनशील हो गया है। प्रशासन की ओर से इस संबंध में आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। मौके पर तहसीलदार राजेश शर्मा, नायब तहसीलदार वीरेंद्र सेन, सरपंच ओमेश चौधरी, पीडब्ल्यूडी विभाग के सहायक अभियंता अनिल यादव, राकेश यादव, ग्राम विकास अधिकारी राजपाल तथा खैरथल थाना अधिकारी रामकिशन यादव पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे। हरसौली तहसीलदार राजेश शर्मा ने बताया कि प्राप्त निर्देशों के अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के दौरान 2-3 मकानों को हटाया गया। इसी दौरान एक मकान मालिक सुखराम चौधरी पुत्र रुगला राम चौधरी ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति प्रस्तुत की। आदेश की प्रति मिलने के बाद संबंधित स्थान पर कार्रवाई रोक दी गई तथा मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है।

सुनील कान्त गोल्डी

रिपोर्टर किशनगढ़ बास, अलवर, राजस्थान•

10 hrs ago

हरसौली में अटल पथ निर्माण के अतिक्रमण पर चला पीला पंजा, स्टे आदेश के बाद कार्यवाही फिर टली हरसौली। कस्बे में करीब 2 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित अटल पथ के निर्माण को लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई एक बार फिर विवादों में आ गई है। प्रशासन और पुलिस के जाब्ते ने अटल पथ के प्रस्तावित मार्ग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान कुछ मकानों और दीवारों को हटाया गया, लेकिन हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर की प्रति सामने आने के बाद संबंधित हिस्से में कार्रवाई रोक दी गई। बताया जा रहा है कि अटल पथ का निर्माण जटीयाना सड़क मार्ग से भोमिया मंदिर,पोस्ट ऑफिस, रेलवे फाटक संख्या 87 होते हुए संतदास जी महाराज तक प्रस्तावित है। कस्बे के बीच अतिक्रमण के कारण लंबे समय से निर्माण कार्य प्रभावित बताया जा रहा है। 5 अगस्त को भी पहुंचा था प्रशासन-पुलिस का जाब्ता अटल पथ के अतिक्रमण हटाने को लेकर 5 अगस्त को भी प्रशासन और पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा था। उस समय ग्रामीणों का आरोप था कि उस दौरान जिन मकानों पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, उनके संबंध में ग्राम पंचायत और प्रशासन की ओर से संबंधित परिवारों को नियमानुसार नोटिस नहीं दिए गए थे। ग्रामीणों का कहना है कि नोटिस और उचित प्रक्रिया के अभाव में कार्रवाई आगे नहीं हो सकी।ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि यदि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानी थी तो संबंधित मकान मालिकों को पहले सूचना और नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का अवसर क्यों नहीं दिया गया। उनका कहना है कि प्रशासन को कार्रवाई से पहले राजस्व रिकॉर्ड, सीमांकन और नोटिस की प्रक्रिया स्पष्ट करनी चाहिए थी उसके पश्चात प्रशासन के द्वारा दोबारा से नोटिस जारी किए गए। दोबारा अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम ने कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान सुखराम चौधरी पुत्र रुगला राम चौधरी निवासी हरसौली ने प्रशासन के समक्ष हाईकोर्ट का स्टे होने की बात कही। करीब एक घंटे बाद उन्होंने न्यायालय के आदेश की प्रति तहसीलदार राजेश शर्मा को सौंपी। आदेश की प्रति मिलने के बाद प्रशासन ने संबंधित स्थान पर कार्रवाई रोक दी। कार्रवाई रुकने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्रवाई की शुरुआत में गरीब परिवारों के मकान और दीवारें तोड़ दी गईं, जबकि बाद में स्टे सामने आने पर कार्रवाई रोक दी गई। ग्रामीणों ने मांग की कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सभी लोगों के साथ समान रूप से और नियमानुसार की जाए, वहीं कुछ ग्रामीणों ने स्वयं ही अतिक्रमण के दायरे में आ रहे मकानों को हटा दिया गया। सड़क पर पत्थर रखकर जताया विरोध कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने हरसौली सरपंच उमेश चौधरी के साथ सड़क पर पत्थर रखकर विरोध जताया। बताया गया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान टूटे मकानों के पत्थर सड़क पर रखे जाने से जटीयाना मार्ग पर आवागमन प्रभावित हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि जिन परिवारों के मकान या दीवारें कार्रवाई में क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनके मामले की भी निष्पक्ष जांच कर उचित समाधान किया जाए। प्रशासन से मांगा जवाब ग्रामीणों का कहना है कि अटल पथ का निर्माण क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और वे विकास कार्य के विरोध में नहीं हैं, लेकिन अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। अब पूरे मामले में यह सवाल उठ रहा है कि 5 अगस्त को जिन स्थानों पर कार्रवाई की गई, वहां नोटिस और सीमांकन की क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी। वहीं बुधवार को हाईकोर्ट के स्टे के बाद कार्रवाई रुकने से मामला और संवेदनशील हो गया है। प्रशासन की ओर से इस संबंध में आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। मौके पर तहसीलदार राजेश शर्मा, नायब तहसीलदार वीरेंद्र सेन, सरपंच ओमेश चौधरी, पीडब्ल्यूडी विभाग के सहायक अभियंता अनिल यादव, राकेश यादव, ग्राम विकास अधिकारी राजपाल तथा खैरथल थाना अधिकारी रामकिशन यादव पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे। हरसौली तहसीलदार राजेश शर्मा ने बताया कि प्राप्त निर्देशों के अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के दौरान 2-3 मकानों को हटाया गया। इसी दौरान एक मकान मालिक सुखराम चौधरी पुत्र रुगला राम चौधरी ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति प्रस्तुत की। आदेश की प्रति मिलने के बाद संबंधित स्थान पर कार्रवाई रोक दी गई तथा मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है।