कृषि आदान व्यापारियों की देशव्यापी हड़ताल मांगों को लेकर तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन गढाकोटा। सागर जिले के गढाकोटा में सोमवार के दिन खाद,बीज एवं कीटनाशक विक्रेताओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर देशभर के कृषि आदान व्यापारियों ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की। गढ़ाकोटा क्षेत्र के व्यापारियों ने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार महेश दुबे को सौंपा ज्ञापन में बताया गया कि Agro Input Dealers Association (AIDA), नई दिल्ली एक पंजीकृत संगठन है,जो देशभर के लगभग 5 लाख खाद,बीज एवं कीटनाशक व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है। संगठन के अनुसार पिछले 10 वर्षों से व्यापारी लगातार कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन बार-बार निवेदन के बावजूद समाधान नहीं हो सका है। इसी के विरोध में 27 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल कर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। *मुख्य मांगें इस प्रकार रहीं* व्यापारियों ने खाद के साथ अन्य उत्पादों की जबरन लिंकिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने,कंपनियों द्वारा खाद की डिलीवरी सीधे विक्रेता के केंद्र तक सुनिश्चित करने,डीलर मार्जिन को बढ़ाकर न्यूनतम 8 प्रतिशत करने तथा ‘साथी’पोर्टल की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की। इसके अलावा अवैध एच.टी.वी.टी बीजों की बिक्री पर रोक या अधिकृत विक्रेताओं को नियमन के तहत अनुमति देने,सीलबंद पैकेट में गुणवत्ता खराब होने पर विक्रेता को दोषी न मानकर गवाह का दर्जा देने,एक्सपायर्ड कीटनाशकों को कंपनियों द्वारा वापस लेने की कानूनी बाध्यता तय करने की भी मांग रखी गई। व्यापारियों ने नए बीज अधिनियम एवं कीटनाशक विधेयक 2025 में रिटेल डीलरों के लिए बनाए गए कठोर प्रावधानों को शिथिल करने,झूठी शिकायतों पर कार्रवाई से पहले जिला स्तरीय जांच समिति बनाने,लाइसेंस निलंबन की स्थिति में 21 दिनों में स्वतः बहाली तथा हर साल प्रिंसिपल सर्टिफिकेट जोड़ने की अनिवार्यता समाप्त करने की भी बात कही। साथ ही कई राज्यों में बीजों के लिए लागू दोहरी लाइसेंस व्यवस्था को खत्म करने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। सरकार को चेतावनी: ज्ञापन के अंत में व्यापारियों ने केंद्र सरकार के उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय और केंद्रीय कृषि मंत्रालय से एक माह के भीतर ठोस कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आगामी खरीफ सीजन से पहले अनिश्चितकालीन बंद करने को मजबूर होना पड़ेगा, जिससे कृषि उत्पादन और किसानों पर व्यापक असर पड़ सकता है। ज्ञापन सौंपने में ये रहे शामिल: इस दौरान गढ़ाकोटा अभिषेक पटेरिया,संदीप घोसी सहित सुनील जैन,रघुवीर कुर्मी,खेमचंद गुडारे,वीरेंद्र विश्वकर्मा,मनोहर कुर्मी, देवेंद्र लोधी,अखिलेश जैन सहित बड़ी संख्या में कृषि आदान व्यापारी उपस्थित रहे।

Ravi Soni

Newspaper publisher गढ़ाकोटा, सागर, मध्य प्रदेश•

7 hrs ago

कृषि आदान व्यापारियों की देशव्यापी हड़ताल मांगों को लेकर तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन गढाकोटा। सागर जिले के गढाकोटा में सोमवार के दिन खाद,बीज एवं कीटनाशक विक्रेताओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर देशभर के कृषि आदान व्यापारियों ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की। गढ़ाकोटा क्षेत्र के व्यापारियों ने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार महेश दुबे को सौंपा ज्ञापन में बताया गया कि Agro Input Dealers Association (AIDA), नई दिल्ली एक पंजीकृत संगठन है,जो देशभर के लगभग 5 लाख खाद,बीज एवं कीटनाशक व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है। संगठन के अनुसार पिछले 10 वर्षों से व्यापारी लगातार कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन बार-बार निवेदन के बावजूद समाधान नहीं हो सका है। इसी के विरोध में 27 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल कर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। *मुख्य मांगें इस प्रकार रहीं* व्यापारियों ने खाद के साथ अन्य उत्पादों की जबरन लिंकिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने,कंपनियों द्वारा खाद की डिलीवरी सीधे विक्रेता के केंद्र तक सुनिश्चित करने,डीलर मार्जिन को बढ़ाकर न्यूनतम 8 प्रतिशत करने तथा ‘साथी’पोर्टल की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की। इसके अलावा अवैध एच.टी.वी.टी बीजों की बिक्री पर रोक या अधिकृत विक्रेताओं को नियमन के तहत अनुमति देने,सीलबंद पैकेट में गुणवत्ता खराब होने पर विक्रेता को दोषी न मानकर गवाह का दर्जा देने,एक्सपायर्ड कीटनाशकों को कंपनियों द्वारा वापस लेने की कानूनी बाध्यता तय करने की भी मांग रखी गई। व्यापारियों ने नए बीज अधिनियम एवं कीटनाशक विधेयक 2025 में रिटेल डीलरों के लिए बनाए गए कठोर प्रावधानों को शिथिल करने,झूठी शिकायतों पर कार्रवाई से पहले जिला स्तरीय जांच समिति बनाने,लाइसेंस निलंबन की स्थिति में 21 दिनों में स्वतः बहाली तथा हर साल प्रिंसिपल सर्टिफिकेट जोड़ने की अनिवार्यता समाप्त करने की भी बात कही। साथ ही कई राज्यों में बीजों के लिए लागू दोहरी लाइसेंस व्यवस्था को खत्म करने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। सरकार को चेतावनी: ज्ञापन के अंत में व्यापारियों ने केंद्र सरकार के उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय और केंद्रीय कृषि मंत्रालय से एक माह के भीतर ठोस कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आगामी खरीफ सीजन से पहले अनिश्चितकालीन बंद करने को मजबूर होना पड़ेगा, जिससे कृषि उत्पादन और किसानों पर व्यापक असर पड़ सकता है। ज्ञापन सौंपने में ये रहे शामिल: इस दौरान गढ़ाकोटा अभिषेक पटेरिया,संदीप घोसी सहित सुनील जैन,रघुवीर कुर्मी,खेमचंद गुडारे,वीरेंद्र विश्वकर्मा,मनोहर कुर्मी, देवेंद्र लोधी,अखिलेश जैन सहित बड़ी संख्या में कृषि आदान व्यापारी उपस्थित रहे।