एटा और जलेसर के बीच अवैध खनन का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, तमाम वीडियो साक्ष्य और जीपीएस छायाचित्रों के वायरल होने व अधिकारियों को दिखाए जाने के बावजूद प्रशासन की आँखों पर कथित तौर पर काला पर्दा पड़ा हुआ है। इस स्थिति का कारण 'रिश्वत रूपी काला पर्दा' बताया गया है, जिसके चलते अवैध मिट्टी खुदाई पर कठोर कार्यवाही नहीं की जाती, बल्कि कई बार संबंधित अधिकारी फोन भी बंद कर लेते हैं। खनन माफिया पर कार्रवाई न होने को लेकर प्रशासनिक उदासीनता पर सवाल उठ रहे हैं। जनपद मुखिया को जब साक्ष्य के रूप में जीपीएस छायाचित्र और वीडियो दिखाए जाते हैं, तो उन्हें 'जांच होगी' का घिसा-पिटा उत्तर देकर टाल दिया जाता है। यहां तक कि पर्यावरण दिवस पर जिलाधिकारी से इस संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने भी नजर चुराते हुए केवल जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन ही दिया। रिपोर्ट में तीखे लहजे में सवाल उठाया गया है कि क्या यह प्रशासन की मूक सहमति है, और व्यंग्यपूर्ण तरीके से कहा गया है कि यदि ऐसा है तो प्रशासन सीधे अवैध खनन को अनुमति देकर उसे वैध क्यों नहीं करार देता ताकि पत्रकारों के सवालों से बचा जा सके। भू-खनन माफिया और कलमकारों के बीच खिंची इस लकीर के मिटने का भविष्य समय ही बताएगा। हालांकि, रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि प्रशासन की 'कुम्भकर्णीय नींद' को जगाने का प्रयास जारी रहेगा और जब तक कलम में स्याही रहेगी, कलम इस मुद्दे पर लिखती रहेगी।

Ravendra Jadon पत्रकार

Farmer अलीगंज, एटा, उत्तर प्रदेश•

14 hrs ago

एटा और जलेसर के बीच अवैध खनन का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, तमाम वीडियो साक्ष्य और जीपीएस छायाचित्रों के वायरल होने व अधिकारियों को दिखाए जाने के बावजूद प्रशासन की आँखों पर कथित तौर पर काला पर्दा पड़ा हुआ है। इस स्थिति का कारण 'रिश्वत रूपी काला पर्दा' बताया गया है, जिसके चलते अवैध मिट्टी खुदाई पर कठोर कार्यवाही नहीं की जाती, बल्कि कई बार संबंधित अधिकारी फोन भी बंद कर लेते हैं। खनन माफिया पर कार्रवाई न होने को लेकर प्रशासनिक उदासीनता पर सवाल उठ रहे हैं। जनपद मुखिया को जब साक्ष्य के रूप में जीपीएस छायाचित्र और वीडियो दिखाए जाते हैं, तो उन्हें 'जांच होगी' का घिसा-पिटा उत्तर देकर टाल दिया जाता है। यहां तक कि पर्यावरण दिवस पर जिलाधिकारी से इस संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने भी नजर चुराते हुए केवल जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन ही दिया। रिपोर्ट में तीखे लहजे में सवाल उठाया गया है कि क्या यह प्रशासन की मूक सहमति है, और व्यंग्यपूर्ण तरीके से कहा गया है कि यदि ऐसा है तो प्रशासन सीधे अवैध खनन को अनुमति देकर उसे वैध क्यों नहीं करार देता ताकि पत्रकारों के सवालों से बचा जा सके। भू-खनन माफिया और कलमकारों के बीच खिंची इस लकीर के मिटने का भविष्य समय ही बताएगा। हालांकि, रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि प्रशासन की 'कुम्भकर्णीय नींद' को जगाने का प्रयास जारी रहेगा और जब तक कलम में स्याही रहेगी, कलम इस मुद्दे पर लिखती रहेगी।