भाटापारा में अवैध ईंटा भट्ठा संचालन का खुलासा: बिना लाइसेंस वर्षों से धधक रहा नियमों का उल्लंघन नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर ईंटा भट्ठों के अवैध संचालन का खेल खुलेआम जारी है। ताज़ा मामला भाटापारा क्षेत्र का है, जहां महेश पाड़े द्वारा बिना किसी वैध लाइसेंस एवं शासकीय स्वीकृति के ईंटा भट्ठा संचालित किया जा रहा है। यह मामला न केवल प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करता है, बल्कि पर्यावरण, श्रमिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। बिना अनुमति, बिना निगरानी—खुला खेल सूत्रों के अनुसार संबंधित ईंटा भट्ठा खनिज विभाग, पर्यावरण विभाग और स्थानीय प्रशासन की अनुमति के बिना संचालित हो रहा है। नियमों के अनुसार ईंटा भट्ठा संचालन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी, श्रम विभाग की अनुमति, भूमि उपयोग परिवर्तन एवं अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होता है, किंतु इन सभी शर्तों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। पर्यावरण को नुकसान, आबादी पर खतरा अवैध ईंटा भट्ठे से निकलने वाला धुआं आसपास के ग्रामीण व शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण फैला रहा है। खेतों की उपज पर असर पड़ रहा है, वहीं बच्चों, बुजुर्गों और दमा रोगियों के स्वास्थ्य पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। मिट्टी के अवैध उत्खनन से भूमि की उर्वरता नष्ट हो रही है, जो आने वाले समय में गंभीर पर्यावरणीय संकट का कारण बन सकती है। श्रम कानूनों का भी उल्लंघन सूत्रों का दावा है कि भट्ठे में कार्यरत मजदूरों से न्यूनतम मजदूरी, सुरक्षा उपकरण और मूलभूत सुविधाओं के बिना काम कराया जा रहा है। बाल श्रम और प्रवासी मजदूरों के शोषण की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यदि यह तथ्य सत्य पाए जाते हैं, तो यह श्रम कानूनों का गंभीर उल्लंघन होगा। प्रशासन की चुप्पी पर सवाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिना लाइसेंस संचालित ईंटा भट्ठा आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है? क्या संबंधित विभागों को इसकी जानकारी नहीं है या फिर जानबूझकर आंखें मूंद ली गई हैं? स्थानीय नागरिकों में इस बात को लेकर गहरी नाराजगी है कि शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कड़ी कार्रवाई की मांग क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि अवैध ईंटा भट्ठे को तत्काल सील किया जाए संचालक महेश पाड़े के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए पर्यावरण व खनिज नियमों के उल्लंघन की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए भविष्य में ऐसे अवैध संचालन पर शून्य सहनशीलता नीति अपनाई जाए यदि समय रहते प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, तो यह अवैध संचालन न केवल कानून का मज़ाक उड़ाता रहेगा, बल्कि भाटापारा क्षेत्र को पर्यावरणीय और सामाजिक संकट की ओर भी धकेल देगा।

पत्रकार

Journalist Baloda Bazar, Chhattisgarh•

19 hrs ago

रायपुर छत्तीसगढ़ शासन विभाग द्वारा संचालित मिशन जनहितमे जारी हाथी पांव जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के लिए