*करैरा में शराब ठेकेदार की मनमानी चरम पर* *₹75 का क्वार्टर ₹90 में बिक रहा, आबकारी नियमों की खुलेआम उड़ रही धज्जियां* करैरा : मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित शराब बिक्री दरों और समय-सीमा की करैरा में खुलेआम अनदेखी की जा रही है यहां शराब ठेकेदार शासन से ऊपर अपने नियम लागू करता नजर आ रहा है हालात यह हैं कि शासन द्वारा ₹75 निर्धारित मूल्य वाले ‘सफेद शराब’ के क्वार्टर को ₹90 में बेचा जा रहा है, जब क्वार्टर पर भी स्पष्ट रूप से अधिकतम विक्रय मूल्य ₹75 अंकित है यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि वर्षों से ओवररेट में शराब बिक्री का खेल चल रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आबकारी विभाग और प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी मौन साधे हुए है *ग्राहक बोला –रेट नहीं, सेठ का हुक्म चलता है* आज सुबह एक ग्राहक शराब दुकान से सफेद शराब का क्वार्टर लेकर बाहर आया जब उससे खरीदी कीमत पूछी गई तो उसने बताया कि उसे ₹90 में क्वार्टर दिया गया जब उसे बताया गया कि शासन द्वारा इसकी कीमत ₹75 तय है और क्वार्टर पर भी यही लिखा है, तो ग्राहक ने जो बताया वह और भी गंभीर है ग्राहक के अनुसार, जब वह ठेके पर बैठे सेल्समैन से रेट को लेकर सवाल करता है तो जवाब मिलता है रेट हमारा सेठ तय करता है, सरकार नहीं लेना है तो लो, नहीं तो जाओ इतना ही नहीं, कई बार ग्राहकों को धमकाया भी जाता है *सुबह 5 बजे से शराब की सप्लाई, गांव-गांव कमीशन की दुकानें* नियमों के मुताबिक शराब दुकान खोलने और बंद करने का समय शासन द्वारा तय है, लेकिन करैरा में ठेकेदार की मर्जी ही कानून बन गई है सुबह 5 बजे से चार पहिया वाहनों में शराब भरकर क्षेत्र में सप्लाई की जाती है ग्रामीण इलाकों की स्थिति और भी भयावह है ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां कमीशन पर अवैध शराब बिक्री केंद्र न खुलवाया गया हो *प्रशासन की चुप्पी पर सवाल* सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन को यह सब दिखाई नहीं देता या फिर सब कुछ दिखने के बावजूद अनदेखा किया जा रहा है *खरीद कर जांच क्यों नहीं करता आबकारी विभाग* यदि प्रशासन वास्तव में सच्चाई जानना चाहता है तो उसे चाहिए कि शराब दुकानों पर गोपनीय खरीदी (डमी कस्टमर) कराई जाए रेट, समय और सप्लाई चेन की जमीनी जांच की जाए दोषी ठेकेदार व सेल्समैन पर कड़ी कार्रवाई हो *जनता का सवाल – कानून किसके लिए* अब जनता पूछ रही है कि क्या करैरा में मध्य प्रदेश शासन के नियम लागू नहीं होते या फिर शराब ठेकेदार ही यहां की सरकार है.!!

Hemant bhargava

Journalist करेरा, शिवपुरी, मध्य प्रदेश•

11 hrs ago

*करैरा में शराब ठेकेदार की मनमानी चरम पर* *₹75 का क्वार्टर ₹90 में बिक रहा, आबकारी नियमों की खुलेआम उड़ रही धज्जियां* करैरा : मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित शराब बिक्री दरों और समय-सीमा की करैरा में खुलेआम अनदेखी की जा रही है यहां शराब ठेकेदार शासन से ऊपर अपने नियम लागू करता नजर आ रहा है हालात यह हैं कि शासन द्वारा ₹75 निर्धारित मूल्य वाले ‘सफेद शराब’ के क्वार्टर को ₹90 में बेचा जा रहा है, जब क्वार्टर पर भी स्पष्ट रूप से अधिकतम विक्रय मूल्य ₹75 अंकित है यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि वर्षों से ओवररेट में शराब बिक्री का खेल चल रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आबकारी विभाग और प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी मौन साधे हुए है *ग्राहक बोला –रेट नहीं, सेठ का हुक्म चलता है* आज सुबह एक ग्राहक शराब दुकान से सफेद शराब का क्वार्टर लेकर बाहर आया जब उससे खरीदी कीमत पूछी गई तो उसने बताया कि उसे ₹90 में क्वार्टर दिया गया जब उसे बताया गया कि शासन द्वारा इसकी कीमत ₹75 तय है और क्वार्टर पर भी यही लिखा है, तो ग्राहक ने जो बताया वह और भी गंभीर है ग्राहक के अनुसार, जब वह ठेके पर बैठे सेल्समैन से रेट को लेकर सवाल करता है तो जवाब मिलता है रेट हमारा सेठ तय करता है, सरकार नहीं लेना है तो लो, नहीं तो जाओ इतना ही नहीं, कई बार ग्राहकों को धमकाया भी जाता है *सुबह 5 बजे से शराब की सप्लाई, गांव-गांव कमीशन की दुकानें* नियमों के मुताबिक शराब दुकान खोलने और बंद करने का समय शासन द्वारा तय है, लेकिन करैरा में ठेकेदार की मर्जी ही कानून बन गई है सुबह 5 बजे से चार पहिया वाहनों में शराब भरकर क्षेत्र में सप्लाई की जाती है ग्रामीण इलाकों की स्थिति और भी भयावह है ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां कमीशन पर अवैध शराब बिक्री केंद्र न खुलवाया गया हो *प्रशासन की चुप्पी पर सवाल* सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन को यह सब दिखाई नहीं देता या फिर सब कुछ दिखने के बावजूद अनदेखा किया जा रहा है *खरीद कर जांच क्यों नहीं करता आबकारी विभाग* यदि प्रशासन वास्तव में सच्चाई जानना चाहता है तो उसे चाहिए कि शराब दुकानों पर गोपनीय खरीदी (डमी कस्टमर) कराई जाए रेट, समय और सप्लाई चेन की जमीनी जांच की जाए दोषी ठेकेदार व सेल्समैन पर कड़ी कार्रवाई हो *जनता का सवाल – कानून किसके लिए* अब जनता पूछ रही है कि क्या करैरा में मध्य प्रदेश शासन के नियम लागू नहीं होते या फिर शराब ठेकेदार ही यहां की सरकार है.!!