Post by Ravindra

*करैरा में पटवारी–राजस्व निरीक्षक पर गंभीर आरोप, सर्वे नंबर 1898–1899 में फर्जी हेराफेरी का मामला उजागर* *संवाददाता*हेमंत भार्गव** करैरा जनसुनवाई में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें करैरा तहसील में पदस्थ पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में करैरा निवासी पंकज पाठक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी करैरा को लिखित आवेदन देकर सर्वे नंबर 1898 व 1899 में कथित फर्जी हेराफेरी की शिकायत की गई है। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि करैरा तहसील के अंतर्गत स्थित आराजी सर्वे नंबर 1898 के नामांतरण के दौरान नियमों की अनदेखी कर सर्वे नंबर 1899 का लाभ गलत तरीके से कुछ व्यक्तियों को पहुंचाया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह पूरा कार्य पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक की मिलीभगत से किया गया है, जिससे सरकारी अभिलेखों में गंभीर गड़बड़ी हुई है।शिकायत में यह भी बताया गया है कि जब तक संबंधित पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक करैरा तहसील में पदस्थ रहेंगे, तब तक निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। इसलिए दोनों अधिकारियों को करैरा से हटाकर अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की मांग की गई है, ताकि मामले की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच हो सके मामले को और गंभीर बनाते हुए शिकायतकर्ता ने बताया कि नवीन अनुविभागीय कार्यालय के पास स्थित लगभग 19 बीघा शासकीय भूमि, जिसका आज दिनांक तक विधिवत नामांतरण नहीं हुआ है, उस पर भी जुर्माना लगाया गया। यह जुर्माना बाद में हटाया गया, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।आवेदन में यह भी कहा गया है कि एक ही दिन में बिना मौके की वास्तविक जांच के कार्रवाई दर्शाई गई, जबकि मौके पर कोई स्पष्ट परिवर्तन या पहाड़ हटाने जैसी स्थिति नहीं पाई गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस पूरे मामले की जानकारी संबंधित पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक को पहले से थी, इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं किया गया सबसे गंभीर आरोप यह है कि सर्वे नंबर 1898 में कहीं भी पटवारी के रिश्तेदारों के नाम दर्ज नहीं हैं, इसके बावजूद अभिलेखों में हेरफेर कर लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। इससे यह संदेह और गहरा जाता है कि मामला केवल लापरवाही नहीं, बल्कि सुनियोजित अनियमितता का है। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि सर्वे नंबर 1898 एवं 1899 की संपूर्ण जांच कराई जाए तथा दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर ठोस कदम उठाए जाएं यह मामला सामने आने के बाद करैरा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग प्रशासन की कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर आरोप को कितनी गंभीरता से लेता है और जांच के बाद क्या निष्कर्ष सामने आते हैं।

समाचार लाड़ली बहना सिर्फ एक योजना नहीं, बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण की पहल है शिवपुरी, 16 जनवरी 2026/ शिवपुरी मानस भवन में लाड़ली बहनों के खातों में राशि आन्तरण कार्यक्रम का कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। जिसमें स्वास्थ्य शिविर एवं विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नर्मदापुरम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी, विधायक देवेन्द्र जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव, जनपद अध्यक्ष हेमलता रावत, महिला मोर्चा अध्यक्ष सीमा शिवहरे, सांसद प्रतिनिधि हरिओम राठौर, जिला महामंत्री लवलेश जैन, जिला मंत्री डॉ.रश्मी गुप्ता, प्रेस प्रकोष्ठ मुकेश जैन, जिला कार्यक्रम अधिकारी धीरेंद्र सिंह जादौन उपस्थित रहे। विधायक देवेन्द्र जैन ने कहा कि लाडली बहना योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण की पहल है। हमारी संस्कृति में बहन बेटियों के सम्मान की परंपरा है, मध्यप्रदेश सरकार की यह योजना सांस्कृतिक और आर्थिक मजबूती प्रदान करने वाली है। आज जिले की 284893 बहनों के खातों में रूपये 42.04 करोड़ की राशि भेजी जा रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव ने कहा कि म.प्र. सरकार महिलाओ एवं गरीबों के हित में कार्य कर रही है। इस योजना से महिला आर्थिक रूप से सशक्त एवं सक्षम हुई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मार्गदर्शन में 17 मार्च से 24 मार्च तक आयोजित वृहद स्वास्थ्य शिविर के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि अधिक से अधिक महिलाएं शिविर में पंजीयन कराकर स्वास्थ्य शिविर का लाभ लें। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष हेमलता रावत ने कहा कि वर्तमान में महिलाओं का सशक्त होना बहुत आवश्यक है सरकार विभिन्न योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही हैं। कार्यक्रम का संचालन गिरीश मिश्रा के द्वारा किया गया तथा समापन के पश्चात आभार प्रदर्शन जिला कार्यक्रम अधिकारी धीरेंद्र सिंह जादौन के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाली बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किये गये तथा प्रतीक स्वरूप दो लाडली बहनाओ को सम्मानित किया गया। समाचार क्रमांक 83/2026     ---00---

उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को देश के 20 राज्यों में आयोजित होने वाले भव्य समारोहों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रियों, सांसदों और विधान परिषद सदस्यों को राज्य प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है। इस सूची में लोकसभा और राज्यसभा के करीब 12 सांसदों को शामिल किया गया है। इसी क्रम में झांसी–ललितपुर से सांसद अनुराग शर्मा को राज्य प्रतिनिधि के रूप में विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। सांसद अनुराग शर्मा को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के लिए राज्य सरकार का प्रतिनिधि बनाया गया है, जहां वे कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश का पक्ष रखेंगे। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की परंपरा वर्ष 2017 से शुरू हुई थी। तब से लेकर अब तक देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ कई देशों में भी उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन किया जा चुका है। इस वर्ष विशेष रूप से प्रदेश के 20 नेताओं को अलग-अलग राज्यों में भेजा जा रहा है, ताकि वे उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों, विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं को साझा कर सकें। इन कार्यक्रमों के माध्यम से राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के कार्यों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में हुए आर्थिक परिवर्तन, रिकॉर्ड निवेश, औद्योगिक विकास और प्रदेश की तेज आर्थिक प्रगति की जानकारी दी जाएगी। साथ ही वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में लागू बेहतर कानून-व्यवस्था, सुशासन और उत्तर प्रदेश को एक मॉडल प्रदेश के रूप में विकसित करने की दिशा में किए गए प्रयासों को भी प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाएगा। सांसद अनुराग शर्मा को यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा जाना न केवल झांसी–ललितपुर बल्कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। उनकी यह भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश की सकारात्मक छवि को और मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी।

crime story episode no.7 || दिल्ली डिजिटल स्कैम #viral #crimestory

झांसी के मोठ थाना क्षेत्र में धान की बोली लगाने को लेकर व्यापारियों के दो पक्ष भिड़े। दोनों पक्ष दीप नारायण यादव के गांव के हैं। जिस जमीन में बोली लगाई जा रही है यह भी गल्ला मंडी के पास दीप नारायण सिंह यादव की कुर्क जमीन है। व्यापारी का एक पक्ष दूसरे पक्ष पर जान से मारने की नियत से ट्रैक्टर चढ़ा रहा है।

सेरसा

*करैरा में शराब ठेकेदार की मनमानी चरम पर* *₹75 का क्वार्टर ₹90 में बिक रहा, आबकारी नियमों की खुलेआम उड़ रही धज्जियां* करैरा : मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित शराब बिक्री दरों और समय-सीमा की करैरा में खुलेआम अनदेखी की जा रही है यहां शराब ठेकेदार शासन से ऊपर अपने नियम लागू करता नजर आ रहा है हालात यह हैं कि शासन द्वारा ₹75 निर्धारित मूल्य वाले ‘सफेद शराब’ के क्वार्टर को ₹90 में बेचा जा रहा है, जब क्वार्टर पर भी स्पष्ट रूप से अधिकतम विक्रय मूल्य ₹75 अंकित है यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि वर्षों से ओवररेट में शराब बिक्री का खेल चल रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आबकारी विभाग और प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी मौन साधे हुए है *ग्राहक बोला –रेट नहीं, सेठ का हुक्म चलता है* आज सुबह एक ग्राहक शराब दुकान से सफेद शराब का क्वार्टर लेकर बाहर आया जब उससे खरीदी कीमत पूछी गई तो उसने बताया कि उसे ₹90 में क्वार्टर दिया गया जब उसे बताया गया कि शासन द्वारा इसकी कीमत ₹75 तय है और क्वार्टर पर भी यही लिखा है, तो ग्राहक ने जो बताया वह और भी गंभीर है ग्राहक के अनुसार, जब वह ठेके पर बैठे सेल्समैन से रेट को लेकर सवाल करता है तो जवाब मिलता है रेट हमारा सेठ तय करता है, सरकार नहीं लेना है तो लो, नहीं तो जाओ इतना ही नहीं, कई बार ग्राहकों को धमकाया भी जाता है *सुबह 5 बजे से शराब की सप्लाई, गांव-गांव कमीशन की दुकानें* नियमों के मुताबिक शराब दुकान खोलने और बंद करने का समय शासन द्वारा तय है, लेकिन करैरा में ठेकेदार की मर्जी ही कानून बन गई है सुबह 5 बजे से चार पहिया वाहनों में शराब भरकर क्षेत्र में सप्लाई की जाती है ग्रामीण इलाकों की स्थिति और भी भयावह है ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां कमीशन पर अवैध शराब बिक्री केंद्र न खुलवाया गया हो *प्रशासन की चुप्पी पर सवाल* सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन को यह सब दिखाई नहीं देता या फिर सब कुछ दिखने के बावजूद अनदेखा किया जा रहा है *खरीद कर जांच क्यों नहीं करता आबकारी विभाग* यदि प्रशासन वास्तव में सच्चाई जानना चाहता है तो उसे चाहिए कि शराब दुकानों पर गोपनीय खरीदी (डमी कस्टमर) कराई जाए रेट, समय और सप्लाई चेन की जमीनी जांच की जाए दोषी ठेकेदार व सेल्समैन पर कड़ी कार्रवाई हो *जनता का सवाल – कानून किसके लिए* अब जनता पूछ रही है कि क्या करैरा में मध्य प्रदेश शासन के नियम लागू नहीं होते या फिर शराब ठेकेदार ही यहां की सरकार है.!!