NSUI डोईवाला में नई नियुक्तियां, मकसद विधानसभा में कांग्रेस छात्र संगठन को मजबूत करना। The Aman Times | डोईवाला NSUI डोईवाला में नई नियुक्तियां डोईवाला। NSUI विधानसभा अध्यक्ष राहुल आर्य ने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से नई नियुक्तियां की हैं। सतनाम सिंह को विधानसभा उपाध्यक्ष और गगन सैनी को महासचिव नियुक्त किया गया। पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष स्वतंत्र बिष्ट ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं। सतनाम सिंह और गगन सैनी ने संगठन व छात्र हितों के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने की बात कही।

राजकीय शिशु सदन में बच्चों संग मंत्री रेखा आर्या ने मनाया सीएम धामी का जन्मदिन बच्चों ने ‘मामा’ धामी के दीर्घायु जीवन की कामना की, खेल प्रतियोगिताओं में दिखाई प्रतिभा देहरादून:- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के अवसर पर केदारपुरम स्थित राजकीय शिशु सदन में बच्चों के साथ जन्मदिन समारोह आयोजित किया गया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बच्चों के साथ केक काटकर मुख्यमंत्री के जन्मदिन की खुशियां साझा कीं। इस दौरान बच्चों के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिसमें नन्हे-मुन्ने बच्चों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग करते हुए अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन किया। मंत्री रेखा आर्या ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बच्चों के लिए ‘मामा’ और वह स्वयं ‘बुआ’ के रूप में सदैव उनके साथ खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों के बेहतर भविष्य, सर्वांगीण विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य राजकीय शिशु सदन में रह रहे प्रत्येक बच्चे को बेहतर अवसर, सुरक्षित वातावरण और अपने सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना है। सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि कोई भी बच्चा संसाधनों के अभाव में अपने सपनों से वंचित न रहे। बच्चों के लिए संचालित योजनाओं का किया उल्लेख मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से कोविड-19 महामारी या अन्य बीमारियों के कारण माता-पिता अथवा संरक्षक को खोने वाले बच्चों की देखभाल, पुनर्वास और आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। इसके तहत पात्र बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 3,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि खेलों में भविष्य बनाने वाले बच्चों के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत 1,500 रुपये प्रतिमाह की खेल छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वहीं, नंदा गौरा योजना के माध्यम से बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के तहत बेटी के जन्म पर 11 हजार रुपये और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 51 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान है। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर भविष्य की ओर ले जाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। कार्यक्रम के दौरान राजकीय शिशु सदन के बच्चों की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं। बच्चों ने मुख्यमंत्री के स्वस्थ, सफल एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। इस अवसर पर सचिव चंद्रेश यादव, निदेशक बंशीलाल राणा, सीपीओ अंजना गुप्ता, डीपीओ मीना बिष्ट सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी और राजकीय शिशु सदन के बच्चे उपस्थित रहे।

देहरादून में संयुक्त संघर्ष मंच की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। देहरादून अंकिता भंडारी न्याय यात्रा देहरादून में संयुक्त संघर्ष मंच की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मंच की ओर से कमला पंत ने बताया कि 18 सितंबर को गांधी पार्क में अंकिता भंडारी की चौथी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।इस दौरान अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि देने के साथ ही न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखने की शपथ भी ली जाएगी। मंच का कहना है कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और उत्तराखंड के आम लोगों की मांगों को लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा।कमला पंत ने कहा कि उत्तराखंड में ऐसी नीतियां बननी चाहिए, जिनसे आम लोगों को रोजगार और बेहतर शिक्षा मिल सके। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर संयुक्त संघर्ष मंच आगे भी आंदोलन जारी रखेगा। बाइट — कमला पंत संयुक्त संघर्ष मंच

देहरादून में जनगणना-2027 की तैयारी तेज, 1 दिसंबर से घर-घर होगी गणना देहरादून में जनगणना-2027 के दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर दो दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हो गया है। देहरादून नगर निगम सभागार में आयोजित प्रशिक्षण में 23 चार्ज अधिकारियों, 23 सहायक चार्ज अधिकारियों, तकनीकी सहायकों और जनगणना से जुड़े कार्मिकों को विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। जनगणना के दूसरे चरण के तहत 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक घर-घर जाकर जनसंख्या की गणना की जाएगी। इस बार जनगणना में तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाएगा और लोगों से करीब 40 सवालों के माध्यम से आवश्यक जानकारी जुटाई जाएगी। इससे पहले 16 से 30 नवंबर 2026 तक स्वगणना की अवधि निर्धारित की गई है। प्रशासन लोगों को स्वगणना के प्रति जागरूक करने की तैयारी कर रहा है, ताकि घर-घर गणना का काम सुचारु रूप से पूरा हो सके। जिलाधिकारी एवं जिला जनगणना अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अधिकारियों को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने, व्यवस्थाएं समय से पूरी करने और हर स्तर पर नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनगणना देश की विकास योजनाओं और संसाधनों के बेहतर नियोजन के लिए महत्वपूर्ण आधार है।

*फर्जी प्रमाणपत्रों के मामले में हाईकोर्ट जाएंगे आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश सिंह नेगी, जनहित याचिका दाखिल करने की तैयारी* *एससी-एसटी प्रमाणपत्रों में उपजाति जोड़कर जारी करने पर उठाए सवाल, बोले- पात्रों के अधिकारों पर पड़ रहा असर* *नीट यूजी दाखिलों में बड़े फर्जीवाड़े का आरोप, प्रमाणपत्र जारी करने वाले तंत्र की उच्चस्तरीय जांच की मांग* देहरादून। उत्तराखंड में नीट यूजी के जरिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस दाखिले को लेकर फर्जी प्रमाणपत्रों का मामला सामने आया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे का कथित फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर दाखिला लेने वाले चार अभ्यर्थियों के प्रवेश निरस्त कर दिए गए हैं। मामले में चार छात्राओं समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जाति और क्षेत्र के आधार पर जारी किये जा रहे मामलों को उजागर करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश सिंह नेगी ने कहा है कि वो इस मामले को लंबे समय से उठा रहे हैं। शासन-प्रशासन ने उनकी शिकायत नहीं सुनी। अपात्र लोगों को आरक्षण का लाभ मिलने से प्रदेश के पात्र छात्रों और अभ्यर्थियों के हितों पर डाका पड़ रहा है। इन दिनों देश भर में नीट यूजी के तहत एमबीबीएस के दाखिले चल रहे हैं। उत्तराखंड में हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी के माध्यम से काउंसिलिंग हो रही है। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानी कोटे से जारी फर्जी प्रमाणपत्र पर सीट का मामला उजागर हुआ है। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश जारी किये हैं। वहीं, फर्जी प्रमाणपत्रों को जारी करने का खुलासा करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने कहा कि पिछले 26 साल से यह खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीएम और समाज कल्याण विभाग को भी शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एडवोकेट विकेश नेगी का कहना है कि फर्जी प्रमाणपत्र जारी करने का एक बड़ा गिरोह खेल कर रहा है। इसमें शासन-प्रशासन के अधिकारी, पटवारी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 28 नवम्बर 2000 के बाद पहले से आरक्षित जातियों में उपजाति को जोड़कर प्रमाणपत्र जारी करना पूरी तरह से अवैध है। यह गैरकानूनी है। इसके अलावा क्षेत्र के नाम पर भी आरक्षण का लाभ लेना अवैध है। शासन को इन सभी प्रमाणपत्रों की जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को लेकर हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे। गौरतलब है कि नीट यूजी मामले में फर्जीवाड़े को लेकर जांच में सामने आया कि चारों अभ्यर्थियों ने एक ही व्यक्ति के नाम का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिचय पत्र इस्तेमाल किया था, जबकि जिला प्रशासन की संबंधित पंजिका में उस नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। सत्यापन के दौरान आवेदन में दिए गए पते पर भी अभ्यर्थी अथवा उनके परिजन नहीं मिले। इसके अलावा शपथपत्रों और अन्य दस्तावेजों में भी कई विसंगतियां पाई गईं। जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित प्रमाणपत्र निरस्त किए गए और एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने चारों डठठै दाखिले रद्द कर दिए। पुलिस ने अब मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय ने भविष्य में आरक्षित श्रेणी और मूल निवास जैसे प्रमाणपत्रों के आधार पर होने वाले दाखिलों को जिला प्रशासन से सत्यापन के बाद ही स्थायी करने की प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए हैं।

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड CAU आयोजित कर रहा है उत्तराखंड प्रीमियर लीग UPL 2026, जानिए क्या कुछ है विशेष ❓। NIU #CAU #UPL #CricketAssociationOfUttarakhand #UttarakhandPremiereLeague उत्तराखंड प्रीमियर लीग UPL प्रदेश की प्रमुख टी20 क्रिकेट लीग है, जिसका आयोजन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड CAU करता है। इस लीग का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने, अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेलने और बड़े स्तर पर आगे बढ़ने का मौका देना है। UPL का आयोजन IPL की नीलामी से पहले होता है। इसलिए यह उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वे टी20 क्रिकेट में अपना प्रदर्शन दिखाएँ और क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींचें। बड़े स्टेडियम, अच्छी प्रतिस्पर्धा और प्रसारण के कारण खिलाड़ियों को बड़े मैचों जैसा अनुभव भी मिलता है।

19 सितंबर 2026 को इंदौर में होगा छात्रों की गूंज कार्यक्रम! छात्रों से मिलने, आपको सुनने, आपसे बात करने। 19 सितंबर को इंदौर में होंगे आप सबके समक्ष (राहुल गांधी) अगर आप या आपके अपने education system के सताए हुए हैं और चाहते हैं कि ये हालात बदलें, तो आप जानते हैं - ‘छात्रों की गूंज’ आपकी सामूहिक आवाज़ है, बदलाव की शुरुआत करने का एक मौका है। शिक्षा के हर पहलू और आपके संघर्षों पर इंदौर में विस्तार से चर्चा करेंगे।

मसूरी-देहरादून मार्ग पर स्कॉर्पियो गहरी खाई में गिरी, 5 घायल The Aman Times | मसूरी ब्रेकिंग न्यूज़ 🚨 मसूरी-देहरादून मार्ग पर स्कॉर्पियो गहरी खाई में गिरी, 5 घायल मसूरी-देहरादून मार्ग पर मसूरी झील से पहले कब्रिस्तान के मुख्य गेट के पास एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस और 108 एंबुलेंस मौके के लिए रवाना हो गई। कार सवार सभी लोग दिल्ली-गाजियाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वाहन तेज गति में था।

“महिला सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा को लेकर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने अपनी आगामी रणनीति तय कर ली है। 13 जनपदों तक आयोग की पहुंच मजबूत करने के साथ महिलाओं को न्याय, जागरूकता और सशक्तिकरण से जोड़ने पर जोर दिया गया है।” “महिला सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा को लेकर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने अपनी आगामी रणनीति तय कर ली है। 13 जनपदों तक आयोग की पहुंच मजबूत करने के साथ महिलाओं को न्याय, जागरूकता और सशक्तिकरण से जोड़ने पर जोर दिया गया है।”

देहरादून स्थित कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता के दौरान महानगर अध्यक्ष डाॅ. जसविंदर पाल सिंह ने सरकारी जमीनों को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल dehradun कांग्रेस प्रेस वार्ता देहरादून स्थित कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता के दौरान महानगर अध्यक्ष डाॅ. जसविंदर पाल सिंह ने सरकारी जमीनों को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किए उन्होंने आरोप लगाया कि यूआईडीबी के माध्यम से करीब 6 से 7 हजार बीघा सरकारी भूमि को नीलाम या लीज पर देने की तैयारी की जा रही है महानगर अध्यक्ष ने कहा कि कई स्थानों की सरकारी जमीन और गेस्ट हाउस को लीज पर देने से जुड़े तथ्य कांग्रेस ने सामने रखे हैं उन्होंने इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए कहा कि यदि योजना आगे बढ़ी तो यह प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला साबित हो सकता है कांग्रेस ने सभी जिलों में प्रेस वार्ता कर मुद्दा जनता तक पहुंचाने की बात कही। डाॅ जसविंदर सिंह, महानगर अध्यक्ष, कांग्रेस