रांची जिले के बुढ़मू प्रखंड स्थित कोटारी खूंटी झरना में शनिवार को रांची जिला ग्राम सभा मंच की बैठक का आयोजन किया गया। धर्मेश भगत की अध्यक्षता और बाबूराम मांझी के संचालन में हुई इस बैठक में क्षेत्रीय गांवों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और विभिन्न सामुदायिक व संगठनात्मक मुद्दों पर गंभीर चर्चा की। बैठक का मुख्य एजेंडा वनाधिकार कानून के तहत लंबित सामुदायिक तथा व्यक्तिगत दावों का शीघ्र निष्पादन कराकर पट्टा जारी करवाना था। इस मामले में तेजी लाने के लिए उपस्थित सदस्य उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने पर सहमत हुए। बैठक में उपस्थित ट्राईबल एडवाइजरी काउंसिल (TAC) एवं राज्य स्तरीय वनाधिकार निगरानी समिति के सदस्य नारायण उरांव ने अपना पूरा समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे टीएसी और राज्य स्तरीय समिति में इस मसले को उठाकर जल्द समाधान के लिए लगातार प्रयास करेंगे। नारायण उरांव ने मंच को आश्वस्त करते हुए कहा, "जहाँ भी मेरी आवश्यकता होगी मुझे याद कीजिए — मैं ग्राम सभा मंच के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा।" बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आने वाले अक्टूबर-नवंबर में मोराबादी मैदान में राज्य स्तरीय ग्राम सभा मंच सम्मेलन व आम सभा का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में राज्य के 16 से 17 जिलों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की व्यवस्था पर चर्चा हुई, जहां प्रत्येक गांव पारंपरिक वेश-भूषा, पारंपरिक हथियारों और अपने-अपने बैनर के साथ अपनी सांस्कृतिक एकता का प्रदर्शन करेगा। बैठक में सूयमणि भगत, सोहनलाल दादा, राजेश दा, सुरेश मुण्डा, लक्ष्मण उरांव, पन्नेनाथ, गोपी मुण्डा, बबलू मुण्डा और रामधरम मुण्डा जैसे प्रमुख नेता शामिल हुए। ग्राम सभा मंच ने लंबित वनाधिकार मांगों के निपटारे के लिए आगामी दिनों में कानूनी कार्रवाई और जिला स्तर पर जागरूकता अभियानों को तेज करने का फैसला किया है।

Sanjay kumar

Newspaper publisher बुरमू, रांची, झारखंड•

5 hrs ago

रांची जिले के बुढ़मू प्रखंड स्थित कोटारी खूंटी झरना में शनिवार को रांची जिला ग्राम सभा मंच की बैठक का आयोजन किया गया। धर्मेश भगत की अध्यक्षता और बाबूराम मांझी के संचालन में हुई इस बैठक में क्षेत्रीय गांवों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और विभिन्न सामुदायिक व संगठनात्मक मुद्दों पर गंभीर चर्चा की। बैठक का मुख्य एजेंडा वनाधिकार कानून के तहत लंबित सामुदायिक तथा व्यक्तिगत दावों का शीघ्र निष्पादन कराकर पट्टा जारी करवाना था। इस मामले में तेजी लाने के लिए उपस्थित सदस्य उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने पर सहमत हुए। बैठक में उपस्थित ट्राईबल एडवाइजरी काउंसिल (TAC) एवं राज्य स्तरीय वनाधिकार निगरानी समिति के सदस्य नारायण उरांव ने अपना पूरा समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे टीएसी और राज्य स्तरीय समिति में इस मसले को उठाकर जल्द समाधान के लिए लगातार प्रयास करेंगे। नारायण उरांव ने मंच को आश्वस्त करते हुए कहा, "जहाँ भी मेरी आवश्यकता होगी मुझे याद कीजिए — मैं ग्राम सभा मंच के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा।" बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आने वाले अक्टूबर-नवंबर में मोराबादी मैदान में राज्य स्तरीय ग्राम सभा मंच सम्मेलन व आम सभा का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में राज्य के 16 से 17 जिलों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की व्यवस्था पर चर्चा हुई, जहां प्रत्येक गांव पारंपरिक वेश-भूषा, पारंपरिक हथियारों और अपने-अपने बैनर के साथ अपनी सांस्कृतिक एकता का प्रदर्शन करेगा। बैठक में सूयमणि भगत, सोहनलाल दादा, राजेश दा, सुरेश मुण्डा, लक्ष्मण उरांव, पन्नेनाथ, गोपी मुण्डा, बबलू मुण्डा और रामधरम मुण्डा जैसे प्रमुख नेता शामिल हुए। ग्राम सभा मंच ने लंबित वनाधिकार मांगों के निपटारे के लिए आगामी दिनों में कानूनी कार्रवाई और जिला स्तर पर जागरूकता अभियानों को तेज करने का फैसला किया है।