राजस्थान की राजधानी जयपुर के चाकसू में हजारों महिलाओं की मेहनत की कमाई वापस दिलाने की मांग को लेकर पूर्व विधायक वेदप्रकाश सोलंकी अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। जयपुर के अंबेडकर सर्किल, चाकसू में चल रहे इस आंदोलन में बड़ी संख्या में पीड़ित परिवार और महिलाएं जुटी हुई हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि लंबे समय से न्याय नहीं मिलने के कारण उन्हें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार, राजस्थानानी महिला सेवा सहकारी समिति में जमा उनकी जीवनभर की कमाई आज तक वापस नहीं मिली है। पूर्व विधायक वेदप्रकाश सोलंकी ने कहा कि जब तक सरकार पीड़ितों का पैसा लौटाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। इस मामले में कथित तौर पर 10 करोड़ रुपये के घोटाले का दावा किया जा रहा है, जिसकी अभी तक कोई स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इस संबंध में सरकारी कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। महिलाओं की जमा पूंजी और न्याय की मांग को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या सरकार पीड़ित परिवारों को राहत दिला पाएगी और क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी।

Chief editor Rajasthan

Media company बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, राजस्थान•

1 hr ago

राजस्थान की राजधानी जयपुर के चाकसू में हजारों महिलाओं की मेहनत की कमाई वापस दिलाने की मांग को लेकर पूर्व विधायक वेदप्रकाश सोलंकी अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। जयपुर के अंबेडकर सर्किल, चाकसू में चल रहे इस आंदोलन में बड़ी संख्या में पीड़ित परिवार और महिलाएं जुटी हुई हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि लंबे समय से न्याय नहीं मिलने के कारण उन्हें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार, राजस्थानानी महिला सेवा सहकारी समिति में जमा उनकी जीवनभर की कमाई आज तक वापस नहीं मिली है। पूर्व विधायक वेदप्रकाश सोलंकी ने कहा कि जब तक सरकार पीड़ितों का पैसा लौटाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। इस मामले में कथित तौर पर 10 करोड़ रुपये के घोटाले का दावा किया जा रहा है, जिसकी अभी तक कोई स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इस संबंध में सरकारी कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। महिलाओं की जमा पूंजी और न्याय की मांग को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या सरकार पीड़ित परिवारों को राहत दिला पाएगी और क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी।