भिण्ड में कलेक्टर की अध्यक्षता में समय सीमा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों की कार्यप्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित मामलों, सीएम मॉनिट प्रकरणों और विधानसभा प्रश्नों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के राज्य स्तरीय लाडली बहना सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए जिला अधिकारियों को बधाई दी। इसके साथ ही, बैठक से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और आगामी बैठकों में सभी एसडीएम को अपने अधीनस्थ ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने 50 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों को संतुष्टिपूर्वक बंद कराने के निर्देश दिए ताकि जिले की प्रगति बढ़ सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानांतरण और नई पदस्थापना के बाद अधिकारियों का प्रोफाइल पोर्टल पर अपडेट रखा जाए ताकि कोई भी शिकायत 'नॉन अटेंडेंट' न रहे। शिक्षा, परिवहन, महिला एवं बाल विकास, सहकारिता, पशुपालन, ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, लोक स्वास्थ्य और श्रम जैसे विभागों की समीक्षा करते हुए उन्होंने पेंशन-स्वत्वों और हितग्राही भुगतान से संबंधित शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने को कहा। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कलेक्टर ने सीमांकन और नामांतरण के समय सीमा बाह्य लंबित मामलों का अगले तीन दिनों में प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी कि नकल और आय प्रमाण पत्र जैसे मामले समय सीमा से बाहर नहीं होने चाहिए, अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, पंचायतों और नगरीय निकायों को अभियान चलाकर शत-प्रतिशत समग्र आईडी बनाने, विधानसभा प्रश्नों के सटीक व पूर्ण उत्तर भेजने और सीएम मॉनिट प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी प्रत्यक्ष और वर्चुअल रूप से मौजूद रहे।

Murena update

मुरैना नगर, मुरैना, मध्य प्रदेश•

14 hrs ago

भिण्ड में कलेक्टर की अध्यक्षता में समय सीमा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों की कार्यप्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित मामलों, सीएम मॉनिट प्रकरणों और विधानसभा प्रश्नों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के राज्य स्तरीय लाडली बहना सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए जिला अधिकारियों को बधाई दी। इसके साथ ही, बैठक से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और आगामी बैठकों में सभी एसडीएम को अपने अधीनस्थ ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने 50 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों को संतुष्टिपूर्वक बंद कराने के निर्देश दिए ताकि जिले की प्रगति बढ़ सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानांतरण और नई पदस्थापना के बाद अधिकारियों का प्रोफाइल पोर्टल पर अपडेट रखा जाए ताकि कोई भी शिकायत 'नॉन अटेंडेंट' न रहे। शिक्षा, परिवहन, महिला एवं बाल विकास, सहकारिता, पशुपालन, ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, लोक स्वास्थ्य और श्रम जैसे विभागों की समीक्षा करते हुए उन्होंने पेंशन-स्वत्वों और हितग्राही भुगतान से संबंधित शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने को कहा। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कलेक्टर ने सीमांकन और नामांतरण के समय सीमा बाह्य लंबित मामलों का अगले तीन दिनों में प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी कि नकल और आय प्रमाण पत्र जैसे मामले समय सीमा से बाहर नहीं होने चाहिए, अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, पंचायतों और नगरीय निकायों को अभियान चलाकर शत-प्रतिशत समग्र आईडी बनाने, विधानसभा प्रश्नों के सटीक व पूर्ण उत्तर भेजने और सीएम मॉनिट प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी प्रत्यक्ष और वर्चुअल रूप से मौजूद रहे।