पलामू के मेदिनीनगर स्थित समाहरणालय सभागार में 31 मई 2026 को माननीय सांसद, पलामू, विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (DISHA) की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के सभी विभागों के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। अध्यक्ष ने सभी विभागों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जिले को आकांक्षी से सैचुरेटेड जिले में बदलने के लिए प्रतिबद्धता से काम करने का आह्वान किया। बैठक के दौरान अध्यक्ष ने विभिन्न विभागों के अनुपालन प्रतिवेदन (Compliance Report) की विस्तृत समीक्षा की और इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि कई विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप और अपेक्षित मानकों के अनुरूप नहीं थे। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रतिवेदन को सटीक, अद्यतन और तथ्यपरक बनाने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति की जांच रिपोर्ट पर उन्होंने सुधार की आवश्यकता वाले बिंदुओं पर तुरंत कार्यवाही और लापरवाही से बचने पर जोर दिया, साथ ही उपायुक्त, पलामू को आवश्यक अनुश्रवण एवं समन्वय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और मुद्रा योजना के तहत अत्यंत कम उपलब्धि पर अध्यक्ष ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल लाभुकों का पंजीकरण पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें वास्तविक लाभ उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर दिखाई नहीं देता है या अंतर-विभागीय समन्वय के अभाव में कोई योजना लंबित रहती है, तो संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं पीएम जनमन योजना के तहत आवास निर्माण की समीक्षा के दौरान, सूची से नाम हटाए जाने की शिकायतों पर, अध्यक्ष ने चयनित लाभुकों के भुगतान में कोई बाधा न होने का निर्देश दिया। विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए, परिवहन विभाग को ओवरलोडिंग, अंडर-एज ड्राइविंग और नो-एंट्री उल्लंघन पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। शिक्षा विभाग को एक ही मामले की बार-बार जांच कर उसे लंबित न रखने और आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों के माध्यम से जांच कराने को कहा गया। भवन निर्माण विभाग और झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यों में असंतोषजनक प्रगति पाए जाने पर संबंधित कार्यपालक अभियंता को जनप्रतिनिधियों को नियमित रूप से जानकारी देने का निर्देश दिया गया। विद्युत विभाग की समीक्षा में, किरायेदार और मकान मालिक के बीच समझौते के बावजूद मकान मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की विसंगतियों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, अध्यक्ष ने वास्तविक दोषी के विरुद्ध ही कार्रवाई सुनिश्चित करने का स्पष्ट निर्देश दिया। आपूर्ति विभाग को धान अधिप्राप्ति में किसानों के बकाया भुगतान में देरी न करने और अधिक अधिप्राप्ति की स्थिति में शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया। कृषि, पशुपालन, सहकारिता एवं गव्य विकास विभागों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा के बाद, जनप्रतिनिधियों को लाभुक सूची उपलब्ध कराने और भविष्य में लाभ देने से पूर्व उन्हें सूचित करने का निर्देश दिया गया। शहरी जलापूर्ति योजना की समीक्षा के दौरान, झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को कार्य की प्रगति में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया गया, क्योंकि वर्तमान प्रगति संतोषजनक नहीं थी। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसकी प्रासंगिकता, उपयोगिता और समयबद्धता का मूल्यांकन करने तथा निर्माण कार्यों के दौरान नियमित निरीक्षण एवं गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। अंत में, अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गंभीरता से कार्य करने और अगली बैठक में बेहतर प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में दलटनगंज विधायक आलोक कुमार चौरसिया, पांकी विधायक डॉ. कुशवाहा शशिभूषण मेहता, विश्रामपुर विधायक नरेश प्रसाद सिंह, उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, जिला परिषद उपाध्यक्ष, अपर समाहर्ता, सभी प्रखंड प्रमुख सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

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पांडु, पलामू, झारखंड•

18 hrs ago

पलामू के मेदिनीनगर स्थित समाहरणालय सभागार में 31 मई 2026 को माननीय सांसद, पलामू, विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (DISHA) की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के सभी विभागों के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। अध्यक्ष ने सभी विभागों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जिले को आकांक्षी से सैचुरेटेड जिले में बदलने के लिए प्रतिबद्धता से काम करने का आह्वान किया। बैठक के दौरान अध्यक्ष ने विभिन्न विभागों के अनुपालन प्रतिवेदन (Compliance Report) की विस्तृत समीक्षा की और इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि कई विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप और अपेक्षित मानकों के अनुरूप नहीं थे। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रतिवेदन को सटीक, अद्यतन और तथ्यपरक बनाने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति की जांच रिपोर्ट पर उन्होंने सुधार की आवश्यकता वाले बिंदुओं पर तुरंत कार्यवाही और लापरवाही से बचने पर जोर दिया, साथ ही उपायुक्त, पलामू को आवश्यक अनुश्रवण एवं समन्वय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और मुद्रा योजना के तहत अत्यंत कम उपलब्धि पर अध्यक्ष ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल लाभुकों का पंजीकरण पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें वास्तविक लाभ उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर दिखाई नहीं देता है या अंतर-विभागीय समन्वय के अभाव में कोई योजना लंबित रहती है, तो संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं पीएम जनमन योजना के तहत आवास निर्माण की समीक्षा के दौरान, सूची से नाम हटाए जाने की शिकायतों पर, अध्यक्ष ने चयनित लाभुकों के भुगतान में कोई बाधा न होने का निर्देश दिया। विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए, परिवहन विभाग को ओवरलोडिंग, अंडर-एज ड्राइविंग और नो-एंट्री उल्लंघन पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया

गया। शिक्षा विभाग को एक ही मामले की बार-बार जांच कर उसे लंबित न रखने और आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों के माध्यम से जांच कराने को कहा गया। भवन निर्माण विभाग और झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यों में असंतोषजनक प्रगति पाए जाने पर संबंधित कार्यपालक अभियंता को जनप्रतिनिधियों को नियमित रूप से जानकारी देने का निर्देश दिया गया। विद्युत विभाग की समीक्षा में, किरायेदार और मकान मालिक के बीच समझौते के बावजूद मकान मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की विसंगतियों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, अध्यक्ष ने वास्तविक दोषी के विरुद्ध ही कार्रवाई सुनिश्चित करने का स्पष्ट निर्देश दिया। आपूर्ति विभाग को धान अधिप्राप्ति में किसानों के बकाया भुगतान में देरी न करने और अधिक अधिप्राप्ति की स्थिति में शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया। कृषि, पशुपालन, सहकारिता एवं गव्य विकास विभागों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा के बाद, जनप्रतिनिधियों को लाभुक सूची उपलब्ध कराने और भविष्य में लाभ देने से पूर्व उन्हें सूचित करने का निर्देश दिया गया। शहरी जलापूर्ति योजना की समीक्षा के दौरान, झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को कार्य की प्रगति में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया गया, क्योंकि वर्तमान प्रगति संतोषजनक नहीं थी। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसकी प्रासंगिकता, उपयोगिता और समयबद्धता का मूल्यांकन करने तथा निर्माण कार्यों के दौरान नियमित निरीक्षण एवं गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। अंत में, अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गंभीरता से कार्य करने और अगली बैठक में बेहतर प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में दलटनगंज विधायक आलोक कुमार चौरसिया, पांकी विधायक डॉ. कुशवाहा शशिभूषण मेहता, विश्रामपुर विधायक नरेश प्रसाद सिंह, उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, जिला परिषद उपाध्यक्ष, अपर समाहर्ता, सभी प्रखंड प्रमुख सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।