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झांसी के टहरौली तहसील क्षेत्र स्थित कुकरगांव घाट पर जिलाधिकारी द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद अंधेरी रात में अवैध खनन का खेल फिर से शुरू हो गया है। खनन माफिया शासन और प्रशासन के आदेशों को पूरी तरह दरकिनार कर धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। तहसील स्तर से खुली छूट मिलने के कारण प्रशासन बालू के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने में नाकाम नजर आ रहा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि प्रशासन बालू का अवैध परिवहन करने वालों के खिलाफ आगे क्या सख्त कार्रवाई करता है।
Ankit Gotam
झांसी के टहरौली तहसील क्षेत्र स्थित कुकरगांव घाट पर जिलाधिकारी द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद अंधेरी रात में अवैध खनन का खेल फिर से शुरू हो गया है। खनन माफिया शासन और प्रशासन के आदेशों को पूरी तरह दरकिनार कर धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। तहसील स्तर से खुली छूट मिलने के कारण प्रशासन बालू के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने में नाकाम नजर आ रहा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि प्रशासन बालू का अवैध परिवहन करने वालों के खिलाफ आगे क्या सख्त कार्रवाई करता है।
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- झांसी के टहरौली तहसील क्षेत्र स्थित कुकरगांव घाट पर जिलाधिकारी द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद अंधेरी रात में अवैध खनन का खेल फिर से शुरू हो गया है। खनन माफिया शासन और प्रशासन के आदेशों को पूरी तरह दरकिनार कर धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। तहसील स्तर से खुली छूट मिलने के कारण प्रशासन बालू के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने में नाकाम नजर आ रहा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि प्रशासन बालू का अवैध परिवहन करने वालों के खिलाफ आगे क्या सख्त कार्रवाई करता है।1
- हमीरपुर में कांवड़ यात्रा से पहले प्रशासन अलर्ट हो गया है। इस दौरान डीएम और एसपी ने श्री शल्लेश्वर मंदिर पहुंचकर निरीक्षण किया।1
- मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक वीडियो सामने आने के बाद विवाद गहरा गया है। मामला सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर से जुड़ा है, जिस पर केंद्रीय मंत्री और प्रशासन के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। भाजपा मंडल अध्यक्ष ने सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर यशपाल सोनी उर्फ पुचका के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार, यशपाल सोनी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भारतीय जनता पार्टी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है। इस पूरे मामले को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।1
- 'कह देना कोई अजनबी सा दोस्त था मेरा' पंक्तियों के साथ एक भावुक संदेश साझा किया गया है। इस पोस्ट में दिल टूटने और विभिन्न मनोभावों को दर्शाने वाले इमोजी का उपयोग करते हुए यूज़र्स से लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और फॉलो करने का आग्रह किया गया है।1
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह लोकतंत्र है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्होंने अपनी दो और मांगें सामने रखी हैं। अभिजीत दिपके की पहली मांग है कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, उनके परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा मिले। वहीं दूसरी मांग में उन्होंने 20 तारीख को एक्शन लेने वाले पुलिस अधिकारियों को 'गुंडे' बताते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "याद रखना कॉकरोच से पंगा मत लेना।"1
- मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के ग्राम घूरा स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा के मंदिर में पढ़ाई की जगह क्लास रूम में लगे डिजिटल बोर्ड पर डांस वीडियो चल रहा है। इतना ही नहीं, क्लास के दौरान कई बच्चे भी अपने मोबाइल फोन का उपयोग करते नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों में बेहद नाराजगी है। लोगों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही से बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। मामले में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बच्चे स्कूल में डिजिटल बोर्ड पर इस तरीके के वीडियो देखने जाते हैं और शिक्षक उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। वहीं, बवाल बढ़ने के बाद शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।1
- दतिया जिले की भांडेर तहसील स्थित ग्राम बेरछ के प्राथमिक विद्यालय की इमारत जर्जर होने के कारण बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ गई हैं। जिम्मेदारों की अनदेखी की वजह से शिक्षकों को 94 बच्चों की कक्षाएं खुले मैदान और पेड़ों के नीचे लगानी पड़ रही हैं। स्कूल के प्रभारी नवासा राम के अनुसार, कक्षाओं की दीवारों में जगह-जगह दरारें आ चुकी हैं, दो कमरों का लेंटर और सीसी झड़ रहा है तथा एक कमरे की छत से गाटर ही अलग हो गया है। बारिश के मौसम में छतों से पानी टपकता है और फर्श जमीन में धंस चुका है, जिससे बच्चों को अंदर बैठाना संभव नहीं है। प्रभारी ने बताया कि इस संबंध में शिक्षा विभाग को एक बार लिखित सूचना दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई मरम्मत कार्य नहीं कराया गया है। स्कूल को हर साल मरम्मत के लिए मिलने वाली 25 हजार रुपये की राशि दीवारों की नई दरारें भरने में ही खर्च हो जाती है, जिससे लेंटर और सीसी का बड़ा काम होना संभव नहीं है। इस जर्जर स्थिति को देखते हुए ग्रामवासियों और अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी और प्रशासन से भवन की तत्काल मरम्मत कराने या नए भवन की स्वीकृति देने की मांग की है। वहीं, बीआरसी पुरुषोत्तम पाठक ने बताया कि शासन द्वारा नवंबर एवं दिसंबर माह में जर्जर विद्यालयों की जानकारी मांगी जाती है। यदि इस विद्यालय का एस्टीमेट उनके पास आता है, तो वे शासन को प्रस्ताव अवश्य भेजेंगे और स्वीकृति मिलने पर कार्य कराया जा सकेगा।2
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