डिजिटल इंडिया और विकास के बड़े-बड़े दावों के बावजूद, नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुआंर के अटावारी गांव से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहाँ देश को आजाद हुए सात दशक से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी एक सुरक्षित और पक्की सड़क नहीं बन पाई है। यह स्थिति प्रशासनिक दावों और जनप्रतिनिधियों के वादों की पोल खोलती है, जिससे ग्रामीण आज भी एक बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि वोट मांगने तो आते हैं और बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वे अपनी सुख-सुविधाओं में व्यस्त हो जाते हैं और गाँव को भूल जाते हैं। शासन-प्रशासन की इस लगातार उपेक्षा से तंग आकर ग्रामीण हर साल अपनी किस्मत खुद बदलने पर मजबूर होते हैं। बरसात का मौसम आते ही गाँव की कच्ची सड़क दलदल में बदल जाती है, ऐसी मजबूरी में ग्रामवासी आपस में चंदा इकट्ठा करते हैं और पूरे गाँव के लोग मिलकर श्रमदान कर सड़क पर मुरम या ककंड डालकर उसे कम से कम पैदल चलने लायक बनाते हैं। यह सिलसिला सालों से यूं ही चला आ रहा है। इस सड़कविहीन स्थिति का सबसे बुरा असर गाँव के बच्चों और बीमार बुजुर्गों पर पड़ रहा है। बारिश के दिनों में रास्ता पूरी तरह बंद हो जाने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जिससे उनकी पढ़ाई का भारी नुकसान होता है। वहीं, अगर गाँव में कोई अचानक बीमार हो जाए या किसी गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना हो, तो ग्रामीणों के पसीने छूट जाते हैं, और कई बार समय पर इलाज न मिलने से स्थिति बेहद नाजुक हो जाती है। तमाम परेशानियों और प्रशासनिक उपेक्षा से जूझ रहे अटावारी के ग्रामीणों का सब्र अब जवाब दे चुका है, और उन्होंने एक स्वर में जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है कि वे स्वयं संज्ञान लेकर ग्राम अटावारी के लिए पक्की सड़क मार्ग के निर्माण की स्वीकृति दें और उन्हें इस नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाएँ। अब देखना यह होगा कि क्या जिला प्रशासन ग्रामीणों की इस जायज और बुनियादी मांग को गंभीरता से लेता है, या फिर अटावारी के लोग इस साल भी कीचड़ और दलदल के बीच अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर होंगे।

Satish Vishwakarma

Photographer करेली, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

डिजिटल इंडिया और विकास के बड़े-बड़े दावों के बावजूद, नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुआंर के अटावारी गांव से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहाँ देश को आजाद हुए सात दशक से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी एक सुरक्षित और पक्की सड़क नहीं बन पाई है। यह स्थिति प्रशासनिक दावों और जनप्रतिनिधियों के वादों की पोल खोलती है, जिससे ग्रामीण आज भी एक बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि वोट मांगने तो आते हैं और बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वे अपनी सुख-सुविधाओं में व्यस्त हो जाते हैं और गाँव को भूल जाते हैं। शासन-प्रशासन की इस लगातार उपेक्षा से तंग आकर ग्रामीण हर साल अपनी किस्मत खुद बदलने पर मजबूर होते हैं। बरसात का मौसम आते ही गाँव की कच्ची सड़क दलदल में बदल जाती है, ऐसी मजबूरी में ग्रामवासी आपस में चंदा इकट्ठा करते हैं और पूरे गाँव के लोग मिलकर श्रमदान कर सड़क पर मुरम या ककंड डालकर उसे कम से कम पैदल चलने लायक बनाते हैं। यह सिलसिला सालों से यूं ही चला आ रहा है। इस सड़कविहीन स्थिति का सबसे बुरा असर गाँव के बच्चों और बीमार बुजुर्गों पर पड़ रहा है। बारिश के दिनों में रास्ता पूरी तरह बंद हो जाने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जिससे उनकी पढ़ाई का भारी नुकसान होता है। वहीं, अगर गाँव में कोई अचानक बीमार हो जाए या किसी गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना हो, तो ग्रामीणों के पसीने छूट जाते हैं, और कई बार समय पर इलाज न मिलने से स्थिति बेहद नाजुक हो जाती है। तमाम परेशानियों और प्रशासनिक उपेक्षा से जूझ रहे अटावारी के ग्रामीणों का सब्र अब जवाब दे चुका है, और उन्होंने एक स्वर में जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है कि वे स्वयं संज्ञान लेकर ग्राम अटावारी के लिए पक्की सड़क मार्ग के निर्माण की स्वीकृति दें और उन्हें इस नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाएँ। अब देखना यह होगा कि क्या जिला प्रशासन ग्रामीणों की इस जायज और बुनियादी मांग को गंभीरता से लेता है, या फिर अटावारी के लोग इस साल भी कीचड़ और दलदल के बीच अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर होंगे।