उत्तराखण्ड के लिए नए विजन को लेकर सेतु आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राज शेखर जोशी से 'सिस्टम बनाम समाधान' और 'आईआईटी से पॉलिसी तक' के विषय पर बातचीत की गई है। इस चर्चा में विशेष रूप से चकबंदी के महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया गया है। इसके साथ ही, राज्य में प्लानिंग या प्रदर्शन को लेकर सवाल खड़े करते हुए उत्तराखण्ड की सच्ची ज़रूरतों पर गहराई से विचार-विमर्श किया गया है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के "ड्रग्स फ्री देवभूमि" के विजन को साकार करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) देहरादून के नेतृत्व में चलाए जा रहे "ऑपरेशन प्रहार" के तहत दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त तीन शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों के पास से बाजार में करीब ₹6 लाख मूल्य की 20.06 ग्राम अवैध स्मैक और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक ऑल्टो कार बरामद की गई है। पहली कार्रवाई विकासनगर कोतवाली पुलिस द्वारा 13 जुलाई 2026 को क्षेत्र में चेकिंग के दौरान की गई। पुलिस ने चाय बागान रोड उदियाबाग से ऑल्टो कार संख्या-यू0के0-07-बीटी-3409 में सवार अभियुक्त दिलशाद उर्फ शानू (उम्र 36 वर्ष, निवासी रामपुर कला, सहसपुर) को 7.69 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। वहीं, त्यागी फार्म हाउस के पास से दूसरे अभियुक्त जावेद (उम्र 29 वर्ष, निवासी शंकरपुर रामपुर, सहसपुर) को 5.96 ग्राम अवैध स्मैक के साथ पकड़ा गया। इन दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, दोनों अभियुक्त पहले भी नशा तस्करी के मामले में जेल जा चुके हैं और दिलशाद के खिलाफ पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के दो मुकदमे दर्ज हैं। दूसरी कार्रवाई डोईवाला कोतवाली पुलिस द्वारा तेलीवाला रोड पर की गई, जहां संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान अभियुक्त फरीद (उम्र 24 वर्ष, निवासी नियामवाला, डोईवाला) को 6.41 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। फरीद के खिलाफ कोतवाली डोईवाला में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी फरीद का भी पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले चोरी की वारदात में जेल जा चुका है।

हल्द्वानी के मशहूर यूट्यूबर सौरव जोशी ने गाड़ी का माइलेज कम होने के लिए इथेनॉल पेट्रोल को जिम्मेदार बताया है। यूट्यूबर का कहना है कि गाड़ी पहले 19 किलोमीटर का माइलेज देती थी, जो कि अब घटकर सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे रही है।

देहरादून जिले के रायपुर-ऋषिकेश रोड पर सड़क चौड़ीकरण के एवज में हजारों पेड़ों को काटा जा रहा है, जिससे पर्यावरण प्रेमियों में गहरा रोष व्याप्त है। विशेष रूप से सात मोड़ पर स्थित पेड़ों को काटे जाने को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब इस रोड पर कभी जाम भी नहीं लगता, तो फिर यहां के प्राकृतिक सौंदर्य का विनाश क्यों किया जा रहा है। इस स्थिति को लेकर किसान मजदूर महासंग्राम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोबीन अहमद भी बेहद दुखी हैं और उन्हें इसका विरोध करने के लिए लगातार फोन आ रहे हैं। हरे-भरे पेड़ों को काटे जाने का विरोध कर रहे विभिन्न संगठनों को अपना समर्थन देते हुए उन्होंने भारत सरकार और प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि पेड़ों को न काटा जाए। उन्होंने मांग की है कि इसके लिए कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए ताकि वन संपदा और जंगलों का मूल स्वरूप सुरक्षित रह सके।

ईंधन की बढ़ती कीमतों, पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण (E20) नीति और महंगाई के विरोध में विभिन्न संगठनों ने 15 जुलाई 2026 को भारत बंद का आह्वान किया है। इस राष्ट्रव्यापी बंद के तहत किसान संगठनों, युवाओं और ट्रांसपोर्टरों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और चक्का जाम करने की अपील की है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि E20 नीति लागू होने से वाहनों के माइलेज में कमी आ रही है और उनके इंजन पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई राहत प्रदान नहीं कर रही है। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट का पूरा लाभ आम उपभोक्ताओं तक न पहुंचाए जाने को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की जा रही है। दूसरी ओर, इन दावों पर सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। सरकार की ओर से E20 नीति का बचाव करते हुए इसे देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और आयातित तेल पर निर्भरता को कम करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है।

टिहरी गढ़वाल के कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल की अध्यक्षता में आयोजित पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की त्रैमासिक बैठक में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। इसी क्रम में, उत्तराखंड अल्ट्रासाउंड, घनसाली के निरीक्षण में अनियमितताएं पाए जाने और संचालक रविंद्र बिष्ट के स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होने पर जिलाधिकारी ने इस केंद्र का लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए हैं, जबकि स्मृति नर्सिंग होम, घनसाली का लाइसेंस पहले ही निरस्त किया जा चुका है। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. श्याम विजय ने जानकारी दी कि जनपद में वर्तमान में कुल आठ पंजीकृत अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालित हैं, जिनमें छह शासकीय और दो निजी केंद्र शामिल हैं। इन सभी मशीनों में एक्टिव ट्रैकर स्थापित कर नियमित निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2026 से जून 2026 के मध्य जनपद में कुल 2,177 अल्ट्रासाउंड परीक्षण किए गए हैं। इसके अलावा, प्रतापनगर, थौलधार एवं भिलंगना विकासखंडों में अपेक्षाकृत कम लिंगानुपात पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को विशेष निगरानी और नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान पीसीपीएनडीटी मुखबिर योजना की समीक्षा करते हुए जिला समन्वयक तनुजा रावत ने बताया कि अवैध गतिविधियों की सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है और शासन द्वारा प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल, एसीएमओ डॉ. चंदन कुमार, डीजीसी स्वराज सिंह पंवार, समिति सदस्य सुशील कुमार बहुगुणा, मनोज नकोटी और जगदीश बडोनी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

उत्तराखंड के देहरादून में स्थित ग्राम पंचायत केदारवाला जिला स्तर पर स्वच्छता के मामले में नंबर वन होने के बावजूद अब पिछड़ती जा रही है। बरसात के मौसम में यहाँ की सड़कों के आसपास बहुत ज्यादा घास उग आई है। करीबन साल भर से सड़कों की सफाई नहीं होने के कारण सड़कों के किनारों पर उगी इस अधिक घास की वजह से अब नालियों का भी पता नहीं चल पा रहा है। सड़कों की इस बदहाली से परेशान ग्रामीणों ने स्वच्छता विभाग से गुहार लगाई है कि इन सड़कों की जल्द से जल्द सफाई कराई जाए।

उत्तराखण्ड के लिए नए विजन को लेकर सेतु आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राज शेखर जोशी से 'सिस्टम बनाम समाधान' और 'आईआईटी से पॉलिसी तक' के विषय पर बातचीत की गई है। इस चर्चा में विशेष रूप से चकबंदी के महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया गया है। इसके साथ ही, राज्य में प्लानिंग या प्रदर्शन को लेकर सवाल खड़े करते हुए उत्तराखण्ड की सच्ची ज़रूरतों पर गहराई से विचार-विमर्श किया गया है।

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में फर्जी शस्त्र लाइसेंसों के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। जिलेभर में चलाए गए विशेष सत्यापन अभियान के दौरान कुल 678 शस्त्र लाइसेंसों की गहनता से जांच की गई, जिनमें से 626 का सत्यापन पूरा हो चुका है। इस जांच के दौरान कुल 108 लाइसेंस संदिग्ध पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 94 संदिग्ध लाइसेंस अपने कब्जे में ले लिए और इनसे संबंधित 119 हथियारों को संबंधित थानों में जमा करा दिया है। यह बड़ी कार्रवाई कुंडा थाना क्षेत्र में फर्जी शस्त्र लाइसेंस के साथ दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई। जांच में सामने आया कि बाहरी राज्यों और गैर जनपदों से संदिग्ध तरीके से बनाए गए लाइसेंसों के आधार पर हथियारों की खरीद की गई थी। कार्रवाई के दौरान सबसे अधिक 39 संदिग्ध लाइसेंस बाजपुर क्षेत्र में मिले हैं, जबकि केलाखेड़ा, गदरपुर, सितारगंज, कुंडा, काशीपुर और जसपुर में भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। इस मामले में एसएसपी अजय गणपति ने स्पष्ट किया है कि फर्जी या नियम विरुद्ध शस्त्र लाइसेंस रखने वालों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम सहित अन्य धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी।