भीम क्षेत्र में भूमि आवंटन एवं देवगढ़ क्षेत्र में ग्रामीणों पर अत्याचार के मामलों को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलक्टर से की मुलाकात राजसमंद, 05 अगस्त 2026 भीम क्षेत्र में भूमि आवंटन एवं देवगढ़ क्षेत्र में ग्रामीणों पर अत्याचार के मामलों को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलक्टर से की मुलाकात राजसमंद जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष श्री आदित्य प्रताप सिंह चौहान एवं पूर्व भीम विधायक श्री सुदर्शन सिंह रावत के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलक्टर से मुलाकात कर दो महत्वपूर्ण जनहित के मामलों पर ज्ञापन सौंपे तथा शीघ्र एवं निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। पहले ज्ञापन में भीम क्षेत्र के ग्राम पीपली नगर की सार्वजनिक गोचर (चारागाह) भूमि को कथित रूप से औद्योगिक उपयोग के लिए आवंटित किए जाने का विरोध किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यह भूमि वर्षों से ग्रामीणों एवं पशुपालकों की आजीविका का आधार रही है। उन्होंने मांग की कि भूमि की वर्तमान राजस्व स्थिति की निष्पक्ष जांच कराई जाए, किसी भी प्रकार के आवंटन या उपयोग परिवर्तन पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा ग्रामीणों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। दूसरे ज्ञापन में देवगढ़ तहसील के नाथों का बाड़िया गांव के ग्रामीणों की ओर से संचालित ग्रेनाइट खदानों से जुड़ी समस्याओं को उठाया गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि अवैध रास्ता निर्माण, नहर तोड़ने, अवैध डंपिंग एवं ब्लास्टिंग, ग्रामीणों के साथ मारपीट तथा पुलिस एवं प्रशासन द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्रवाई जैसी घटनाएं हुई हैं। प्रतिनिधिमंडल ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने, अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने तथा ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। जिलाध्यक्ष श्री आदित्य प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस आमजन के अधिकारों एवं ग्रामीणों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यदि इन मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी जनहित में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होगी। पूर्व विधायक श्री सुदर्शन सिंह रावत ने कहा कि प्रशासन को दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए कानून के अनुरूप निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए तथा ग्रामीणों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन से दोनों प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाई कर संबंधित पक्षों को न्याय दिलाने की मांग की।

Mithalal Gurjar

Local News Reporter गढ़बोर, राजसमंद, राजस्थान•

16 hrs ago

भीम क्षेत्र में भूमि आवंटन एवं देवगढ़ क्षेत्र में ग्रामीणों पर अत्याचार के मामलों को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलक्टर से की मुलाकात राजसमंद, 05 अगस्त 2026 भीम क्षेत्र में भूमि आवंटन एवं देवगढ़ क्षेत्र में ग्रामीणों पर अत्याचार के मामलों को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलक्टर से की मुलाकात राजसमंद जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष श्री आदित्य प्रताप सिंह चौहान एवं पूर्व भीम विधायक श्री सुदर्शन सिंह रावत के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलक्टर से मुलाकात कर दो महत्वपूर्ण जनहित के मामलों पर ज्ञापन सौंपे तथा शीघ्र

एवं निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। पहले ज्ञापन में भीम क्षेत्र के ग्राम पीपली नगर की सार्वजनिक गोचर (चारागाह) भूमि को कथित रूप से औद्योगिक उपयोग के लिए आवंटित किए जाने का विरोध किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यह भूमि वर्षों से ग्रामीणों एवं पशुपालकों की आजीविका का आधार रही है। उन्होंने मांग की कि भूमि की वर्तमान राजस्व स्थिति की निष्पक्ष जांच कराई जाए, किसी भी प्रकार के आवंटन या उपयोग परिवर्तन पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा ग्रामीणों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। दूसरे ज्ञापन में देवगढ़

तहसील के नाथों का बाड़िया गांव के ग्रामीणों की ओर से संचालित ग्रेनाइट खदानों से जुड़ी समस्याओं को उठाया गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि अवैध रास्ता निर्माण, नहर तोड़ने, अवैध डंपिंग एवं ब्लास्टिंग, ग्रामीणों के साथ मारपीट तथा पुलिस एवं प्रशासन द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्रवाई जैसी घटनाएं हुई हैं। प्रतिनिधिमंडल ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने, अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने तथा ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। जिलाध्यक्ष श्री आदित्य प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस आमजन

के अधिकारों एवं ग्रामीणों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यदि इन मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी जनहित में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होगी। पूर्व विधायक श्री सुदर्शन सिंह रावत ने कहा कि प्रशासन को दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए कानून के अनुरूप निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए तथा ग्रामीणों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन से दोनों प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाई कर संबंधित पक्षों को न्याय दिलाने की मांग की।