मितौली के ग्राम शिवपुरी सात सदस्यीय परिवार को अब भी आवास की आस सात सदस्यीय परिवार को अब भी आवास की आस शिवपुरी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का मामला, रामगुनी पत्नी बृजेश कुमार ने जनसुनवाई पोर्टल पर लगाई गुहार मितौली-खीरी सरकार की मंशा है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचे। इसके बावजूद ग्राम पंचायत शिवपुरी के मजरा कैम सराय से सामने आया प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का मामला चर्चा में है। गांव निवासी रामगुनी पत्नी बृजेश कुमार ने आवास की मांग को लेकर जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर शासन-प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बताया गया है कि रामगुनी का परिवार सात सदस्यों का है। परिवार में बड़ी बेटी माधुरी 18 वर्ष, श्यामू 14 वर्ष, पंकज 12 वर्ष, सुमित 8 वर्ष और निर्मल 5 वर्ष हैं। परिवार की ओर से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास की आवश्यकता जताई गई है। बीडीओ मितौली को भेजी गई शिकायत जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज शिकायत संख्या 92615300087871 है। उपलब्ध विवरण के अनुसार शिकायत को 08 सितंबर 2026 को खंड विकास अधिकारी, मितौली, जनपद खीरी के स्तर पर अग्रसारित किया गया। 14 सितंबर 2026 तक शिकायत कार्यालय स्तर पर लंबित दर्शाई गई है। पोर्टल के अनुसार मामले के निस्तारण की निर्धारित तिथि 08 अक्टूबर 2026 है। सरकार की मंशा अंतिम पायदान तक पहुंचे लाभ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। ऐसे में सात सदस्यीय परिवार की ओर से आवास के लिए शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद अब संबंधित विभाग की जांच और कार्रवाई महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि, रामगुनी का परिवार योजना के लिए पात्र है अथवा नहीं, इसका अंतिम निर्णय विभागीय जांच और निर्धारित मानकों के आधार पर ही होगा। इसलिए पूरे मामले में निष्पक्ष जांच, पारदर्शिता और पात्रता का सही परीक्षण आवश्यक है। अपनों पर रहम, गैरों पर सितम की चर्चा के बीच निष्पक्ष जांच जरूरी सरकारी योजनाओं का लाभ किसी सिफारिश या प्रभाव के आधार पर नहीं, बल्कि पात्रता और जरूरत के आधार पर मिलना चाहिए। यदि जांच में रामगुनी का परिवार पात्र पाया जाता है तो उसे नियमानुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ दिलाने की दिशा में कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पात्रता पूरी न होने की स्थिति में विभाग द्वारा इसका स्पष्ट कारण शिकायतकर्ता को बताया जाना चाहिए। अब निगाहें 08 अक्टूबर तक होने वाले निस्तारण पर टिकी हैं। सात सदस्यीय परिवार की शिकायत पर विभाग क्या निर्णय लेता है और जांच के बाद क्या तस्वीर सामने आती है, यह आने वाला समय बताएगा

Sandeep kumar

Local News Reporter मितौली, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

मितौली के ग्राम शिवपुरी सात सदस्यीय परिवार को अब भी आवास की आस सात सदस्यीय परिवार को अब भी आवास की आस शिवपुरी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का मामला, रामगुनी पत्नी बृजेश कुमार ने जनसुनवाई पोर्टल पर लगाई गुहार मितौली-खीरी सरकार की मंशा है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचे। इसके बावजूद ग्राम पंचायत शिवपुरी के मजरा कैम सराय से सामने आया प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का मामला चर्चा में है। गांव निवासी रामगुनी पत्नी बृजेश कुमार ने आवास की मांग को लेकर जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज

कराकर शासन-प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बताया गया है कि रामगुनी का परिवार सात सदस्यों का है। परिवार में बड़ी बेटी माधुरी 18 वर्ष, श्यामू 14 वर्ष, पंकज 12 वर्ष, सुमित 8 वर्ष और निर्मल 5 वर्ष हैं। परिवार की ओर से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास की आवश्यकता जताई गई है। बीडीओ मितौली को भेजी गई शिकायत जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज शिकायत संख्या 92615300087871 है। उपलब्ध विवरण के अनुसार शिकायत को 08 सितंबर 2026 को खंड विकास अधिकारी, मितौली, जनपद खीरी के स्तर पर अग्रसारित किया गया। 14 सितंबर 2026 तक शिकायत कार्यालय स्तर पर लंबित दर्शाई गई है। पोर्टल के अनुसार

मामले के निस्तारण की निर्धारित तिथि 08 अक्टूबर 2026 है। सरकार की मंशा अंतिम पायदान तक पहुंचे लाभ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। ऐसे में सात सदस्यीय परिवार की ओर से आवास के लिए शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद अब संबंधित विभाग की जांच और कार्रवाई महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि, रामगुनी का परिवार योजना के लिए पात्र है अथवा नहीं, इसका अंतिम निर्णय विभागीय जांच और निर्धारित मानकों के आधार पर ही होगा। इसलिए पूरे मामले में निष्पक्ष जांच, पारदर्शिता और पात्रता का सही परीक्षण आवश्यक है। अपनों पर रहम, गैरों पर सितम की चर्चा के

बीच निष्पक्ष जांच जरूरी सरकारी योजनाओं का लाभ किसी सिफारिश या प्रभाव के आधार पर नहीं, बल्कि पात्रता और जरूरत के आधार पर मिलना चाहिए। यदि जांच में रामगुनी का परिवार पात्र पाया जाता है तो उसे नियमानुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ दिलाने की दिशा में कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पात्रता पूरी न होने की स्थिति में विभाग द्वारा इसका स्पष्ट कारण शिकायतकर्ता को बताया जाना चाहिए। अब निगाहें 08 अक्टूबर तक होने वाले निस्तारण पर टिकी हैं। सात सदस्यीय परिवार की शिकायत पर विभाग क्या निर्णय लेता है और जांच के बाद क्या तस्वीर सामने आती है, यह आने वाला समय बताएगा