प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भारी गड़बड़ी का आरोप, सड़क निर्माण कुछ समय बाद गड्ढा में हुआ तब्दील, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भारी गड़बड़ी का आरोप, सड़क निर्माण कुछ समय बाद गड्ढा में हुआ तब्दील, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

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लगातार तीसरे दीन भी पेट्रोल डीजल की बड़ी बड़ी लाइने कितना अफवाह कितनी सच्चाई विडिओ समस्तीपुर बिहार का है

समस्तीपुर में मजदूर संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार नए श्रम संहिताओं (लेबर कोड) के खिलाफ विरोध तेज कर दिया है। केंद्रीय श्रम संगठन मंच के बैनर तले विभिन्न मजदूर संगठनों ने 1 अप्रैल 2026 को ‘काला दिवस’ मनाने का ऐलान किया है। इस क्रम में संगठनों ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक स्मार पत्र जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के माध्यम से भेजा है। इस स्मार पत्र में AITUC, CITU और AICCTU सहित कई श्रमिक संगठनों ने अपनी प्रमुख मांगें रखते हुए श्रम कानूनों पर पुनर्विचार की मांग की है। मजदूर संगठनों की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं— चारों नए श्रम संहिताओं (लेबर कोड) को वापस लिया जाए सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगाई जाए प्रवासी मजदूरों के लिए कुकिंग गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW) पोर्टल को तत्काल चालू कर सरल बनाया जाए दुर्घटना अनुदान योजना में संशोधन कर प्राकृतिक मृत्यु को भी शामिल किया जाए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के तहत मृत्यु लाभ राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपये की जाए मजदूर संगठनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और व्यापक और तेज किया जाएगा। यह विरोध दर्शाता है कि श्रम कानूनों को लेकर मजदूर संगठनों में असंतोष लगातार बढ़ रहा है। 1 अप्रैल को ‘काला दिवस’ के रूप में देशभर में होने वाले प्रदर्शन का असर स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देखने को मिल सकता है।

Post by Deepak kumar Jha

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Post by अनार जीत दास पेंटर

मधुबनी, 01 अप्रैल 2026 बुधवार प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में एलपीजी गैस, पेट्रोल-डीजल, पीएनजी, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं प्रवासी श्रमिकों की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य नियंत्रण, जनसंचार, उर्वरक उपलब्धता एवं कालाबाजारी रोकथाम आदि पर विस्तृत जानकारी दी। 🔹 समीक्षा के क्रम में जिले में एलपीजी आपूर्ति सामान्य पाई गई। 103 गैस एजेंसियों के माध्यम से लगभग 10.37 लाख उपभोक्ताओं को सेवा दी जा रही है। मार्च माह में 4.27 लाख बुकिंग के विरुद्ध 3.86 लाख सिलेंडर की आपूर्ति की गई तथा वर्तमान में 47 हजार सिलेंडर का स्टॉक उपलब्ध है। आयुक्त ने लंबित बुकिंग के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। 🔹 पेट्रोल-डीजल पर्याप्त, सघन निरीक्षण जारी जिले में पेट्रोल (MS) की 2170 KL एवं डीजल (HSD) की 2902 KL क्षमता के विरुद्ध पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 948 निरीक्षण, 215 गैस सिलेंडर जब्ती एवं 5 प्राथमिकी दर्ज की गई है। आयुक्त ने विशेष रूप से बॉर्डर एरिया के पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसियों पर सख्त निगरानी रखने का निर्देश दिया, ताकि किसी प्रकार की अवैध गतिविधि या कालाबाजारी न हो। 🔹 पीएनजी विस्तार एवं इंडस्ट्रीयल एरिया को जोड़ने के निर्देश आयुक्त ने शहरी एवं औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रीयल एरिया को पीएनजी नेटवर्क से जोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही, बीपीसीएल कंपनी को डीआरएस (District Regulating Station) स्थापित करने हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गई है, जिस पर शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाएगा। बीपीसीएल पदाधिकारियों को प्रतिदिन का कार्य योजना (Daily Action Plan) तैयार कर प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। 🔹 उर्वरक उपलब्धता व कालाबाजारी पर सख्ती जिले में 20,581 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है। आयुक्त ने उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 🔹 जनहित में निर्बाध आपूर्ति एवं अफवाहों पर नियंत्रण दीदी की रसोई, छात्रावास, अस्पताल एवं अन्य संस्थानों में गैस आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी है। आयुक्त ने निर्देश दिया कि: ✔ कंट्रोल रूम सक्रिय रखा जाए ✔ फेक न्यूज का त्वरित खंडन हो ✔ आमजन को सही सूचना उपलब्ध कराई जाए उन्होंने कहा कि अफवाहों पर नियंत्रण से पैनिक बाइंग की स्थिति रोकी जा सकती है। 🔹 निष्कर्ष प्रमंडलीय आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जिले में एलपीजी, पेट्रोल-डीजल एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सामान्य है। सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने तथा आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने देने के निर्देश दिए गए है।- उक्त बैठक में जिलाधिकारी आनंद शर्मा,पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार,नगर आयुक्त उमेश कुमार भारती,एसडीओ चंदन झा,डीएसओ दीपक कुमार सहित संबंधित तेल कंपनियों के मैनेजर,एलपीजी वितरक आदि उपस्थित थे।

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