शाहजहांपुर: तिलहर चीनी मिल में दलित मजदूरों के साथ बर्बरता, अधिकारियों पर मारपीट और जातिसूचक गालियां देने का आरोप तिलहर (शाहजहांपुर): जनपद की 'दि किसान सहकारी चीनी मिल' एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इस बार मामला किसी तकनीकी खराबी का नहीं, बल्कि मानवता को शर्मसार करने वाले अत्याचार का है। मिल के उच्च अधिकारियों पर दलित मजदूरों के साथ बेरहमी से मारपीट करने और उन्हें जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के गंभीर आरोप लगे हैं। घटना का विवरण: दफ्तर बना प्रताड़ना का केंद्र पीड़ित मजदूरों द्वारा थानाअध्यक्ष को दी गई तहरीर के अनुसार, मुख्य गन्ना अधिकारी दमिनेश कुमार राय, सुरक्षा अधिकारी हरेन्द्र सिंह, शेयर लिपिक गोविन्द सिंह और तीन अन्य अधिकारियों ने मिलकर दलित मजदूरों को पकड़ा और जमीन पर गिराकर लात-घूसों से उनकी पिटाई की। बताया जा रहा है कि जब अन्य साथी कर्मचारी बचाव के लिए दौड़े, तो आरोपियों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। उन्हें न केवल जातिसूचक गालियां दी गईं, बल्कि शिकायत करने पर जान से मारने और नौकरी से निकालने की धमकी भी दी गई। दबंगई और शोषण की पुरानी दास्तान पीड़ितों का कहना है कि यह कोई इकलौता वाकया नहीं है। मिल परिसर में दलितों और कमजोर वर्ग के मजदूरों का शोषण लंबे समय से जारी है। लगातार उत्पीड़न: मजदूरों का आरोप है कि प्रशासन की ढिलाई के कारण अधिकारियों के हौसले बुलंद हैं। काम का दबाव: पिछले कई महीनों से मजदूरों को प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। न्याय की मांग: जब मजदूरों ने अपने हक और बुनियादी मांगों के लिए आवाज उठाई, तो बदले में उन्हें अपमान और हिंसा मिली। "अगर प्रशासन ने पिछली शिकायतों पर संज्ञान लिया होता, तो आज हमारे साथ यह बर्बरता नहीं होती। हमें न्याय चाहिए और इन दबंग अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।" — पीड़ित मजदूर मजदूर संगठनों में भारी आक्रोश इस घटना की खबर फैलते ही स्थानीय मजदूर संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संगठनों का कहना है कि वे चुप नहीं बैठेंगे और इस अन्याय के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। मुख्य मांगें: नामजद अधिकारियों के खिलाफ तत्काल SC/ST एक्ट और सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज हो। आरोपियों को तुरंत पद से निलंबित किया जाए ताकि वे जांच को प्रभावित न कर सकें। पीड़ित मजदूरों और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए।

अमित दीक्षित

Court reporter Shahjahanpur, Uttar Pradesh•

11 hrs ago

शाहजहांपुर: तिलहर चीनी मिल में दलित मजदूरों के साथ बर्बरता, अधिकारियों पर मारपीट और जातिसूचक गालियां देने का आरोप तिलहर (शाहजहांपुर): जनपद की 'दि किसान सहकारी चीनी मिल' एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इस बार मामला किसी तकनीकी खराबी का नहीं, बल्कि मानवता को शर्मसार करने वाले अत्याचार का है। मिल के उच्च अधिकारियों पर दलित मजदूरों के साथ बेरहमी से मारपीट करने और उन्हें जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के गंभीर आरोप लगे हैं। घटना का विवरण: दफ्तर बना प्रताड़ना का केंद्र पीड़ित मजदूरों द्वारा थानाअध्यक्ष को दी गई तहरीर के अनुसार, मुख्य गन्ना अधिकारी दमिनेश कुमार राय, सुरक्षा अधिकारी हरेन्द्र सिंह, शेयर लिपिक गोविन्द सिंह और तीन अन्य अधिकारियों ने मिलकर दलित मजदूरों को पकड़ा और जमीन पर गिराकर लात-घूसों से

उनकी पिटाई की। बताया जा रहा है कि जब अन्य साथी कर्मचारी बचाव के लिए दौड़े, तो आरोपियों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। उन्हें न केवल जातिसूचक गालियां दी गईं, बल्कि शिकायत करने पर जान से मारने और नौकरी से निकालने की धमकी भी दी गई। दबंगई और शोषण की पुरानी दास्तान पीड़ितों का कहना है कि यह कोई इकलौता वाकया नहीं है। मिल परिसर में दलितों और कमजोर वर्ग के मजदूरों का शोषण लंबे समय से जारी है। लगातार उत्पीड़न: मजदूरों का आरोप है कि प्रशासन की ढिलाई के कारण अधिकारियों के हौसले बुलंद हैं। काम का दबाव: पिछले कई महीनों से मजदूरों को प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। न्याय की मांग: जब मजदूरों ने अपने हक और बुनियादी मांगों के

लिए आवाज उठाई, तो बदले में उन्हें अपमान और हिंसा मिली। "अगर प्रशासन ने पिछली शिकायतों पर संज्ञान लिया होता, तो आज हमारे साथ यह बर्बरता नहीं होती। हमें न्याय चाहिए और इन दबंग अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।" — पीड़ित मजदूर मजदूर संगठनों में भारी आक्रोश इस घटना की खबर फैलते ही स्थानीय मजदूर संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संगठनों का कहना है कि वे चुप नहीं बैठेंगे और इस अन्याय के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। मुख्य मांगें: नामजद अधिकारियों के खिलाफ तत्काल SC/ST एक्ट और सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज हो। आरोपियों को तुरंत पद से निलंबित किया जाए ताकि वे जांच को प्रभावित न कर सकें। पीड़ित मजदूरों और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए।