डूंगरपुर में भारतीय किसान संघ जिला इकाई ने खरीफ फसल के तहत बीज किट वितरण में समानता बरतने और मक्का के स्थान पर सोयाबीन के बीज देने की उग्र मांग की है। किसान संघ ने मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और जिला कृषि निदेशक को पत्र भेजकर इस विषय पर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। संघ के जिला प्रवक्ता लल्लुराम बिजोला के अनुसार, पिछले तीन-चार दिनों से जिले के कुछ गांवों में कृषि अधिकारियों द्वारा केवल अनुसूचित जनजाति के चुनिंदा किसानों को ही 5 किलोग्राम मक्का के बीज किट निःशुल्क बांटे जा रहे हैं, जबकि अन्य जाति और धर्म के जरूरतमंद किसानों को इस योजना से वंचित रखा जा रहा है। इस भेदभावपूर्ण नीति के कारण क्षेत्र के काश्तकारों में सरकार और कृषि विभाग के प्रति भारी नाराजगी और आक्रोश पनप रहा है। भारतीय किसान संघ ने सरकार से पुरजोर आग्रह किया है कि जिले और प्रदेश के सभी किसानों को बिना किसी भेदभाव के बीज किट उपलब्ध कराए जाएं। संघ का कहना है कि अन्नदाता को जाति और धर्म के आधार पर बांटने के बजाय समानता के भाव से देखा जाना चाहिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' के मूल मंत्र का जमीनी स्तर पर पालन होना चाहिए। संघ ने यह भी बताया कि डूंगरपुर जिले के किसान अपनी करीब 90 फीसदी कृषि भूमि पर सोयाबीन की बुआई करते हैं, ऐसे में वर्तमान में दिए जा रहे मक्का के बीजों का औचित्य कम है। किसानों की वास्तविक जरूरत को समझते हुए विभाग को तत्काल मक्का के स्थान पर सोयाबीन के उन्नत बीज किट वितरित करने चाहिए, ताकि क्षेत्र के किसानों को राहत मिल सके और खरीफ की बुआई का संकट दूर हो। किसान संघ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रशासन को बीज वितरण में भेदभाव कर 'सबका साथ, सबका विकास' का मखौल उड़ाना बंद करना चाहिए।

Santosh Vyas

Court reporter डूंगरपुर, डूंगरपुर, राजस्थान•

4 days ago

डूंगरपुर में भारतीय किसान संघ जिला इकाई ने खरीफ फसल के तहत बीज किट वितरण में समानता बरतने और मक्का के स्थान पर सोयाबीन के बीज देने की उग्र मांग की है। किसान संघ ने मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और जिला कृषि निदेशक को पत्र भेजकर इस विषय पर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। संघ के जिला प्रवक्ता लल्लुराम बिजोला के अनुसार, पिछले तीन-चार दिनों से जिले के कुछ गांवों में कृषि अधिकारियों द्वारा केवल अनुसूचित जनजाति के चुनिंदा किसानों को ही 5 किलोग्राम मक्का के बीज किट निःशुल्क बांटे जा रहे हैं, जबकि अन्य जाति और धर्म के जरूरतमंद किसानों को इस योजना से वंचित रखा जा रहा है। इस भेदभावपूर्ण नीति के कारण क्षेत्र के काश्तकारों में सरकार और कृषि विभाग के प्रति भारी नाराजगी और आक्रोश पनप रहा है। भारतीय किसान संघ ने सरकार से पुरजोर आग्रह किया है कि जिले और प्रदेश के सभी किसानों को बिना किसी भेदभाव के बीज किट उपलब्ध कराए जाएं। संघ का कहना है कि अन्नदाता को जाति और धर्म के आधार पर बांटने के बजाय समानता के भाव से देखा जाना चाहिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' के मूल मंत्र का जमीनी स्तर पर पालन होना चाहिए। संघ ने यह भी बताया कि डूंगरपुर जिले के किसान अपनी करीब 90 फीसदी कृषि भूमि पर सोयाबीन की बुआई करते हैं, ऐसे में वर्तमान में दिए जा रहे मक्का के बीजों का औचित्य कम है। किसानों की वास्तविक जरूरत को समझते हुए विभाग को तत्काल मक्का के स्थान पर सोयाबीन के उन्नत बीज किट वितरित करने चाहिए, ताकि क्षेत्र के किसानों को राहत मिल सके और खरीफ की बुआई का संकट दूर हो। किसान संघ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रशासन को बीज वितरण में भेदभाव कर 'सबका साथ, सबका विकास' का मखौल उड़ाना बंद करना चाहिए।