ग्राम पंचायत रबदा का एक लड़का ग्राम पंचायत लोहड़ा में अपनी प्रेमिका के साथ पकड़ा गया। इस घटना के बाद उन दोनों की शादी करा दी गई। इस पूरे मामले में लोहड़ा ग्राम पंचायत के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पोस्ट के अनुसार, लोहड़ा के लोगों का यह 'पेशा' है कि वे बेटी को जन्म देते हैं और फिर 'ले दे के' (किसी लेन-देन के बावजूद) उसकी शादी न करने का अख्तियार रखते हैं। आरोप है कि यह उनका एक स्थापित 'पेशा' बन गया है।

पलामू जिले के सतबरवा स्थित मुरमा मलय डैम की नहर के चैन संख्या-18 (सतवहीनी के पास) की स्थायी मरम्मत न होने से किसानों में भारी आक्रोश है। मंगलवार को ब्रह्म स्थान, सतबरवा में आयोजित एक प्रेस वार्ता में किसानों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर नहर की स्थायी मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ, तो हजारों किसान एकजुट होकर उपायुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे। समाजसेवी आशिष कुमार सिन्हा, पांकी विधायक के सतबरवा प्रतिनिधि अजय उरांव, संजय यादव, राजा सिंह और मुखिया ब्रह्मदेव सिंह ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि नहर दिसंबर 2025 में टूटी थी, जिसके बाद से लगातार पानी की बर्बादी हो रही है। इस समस्या से अवगत कराने के लिए 18 दिसंबर 2025 को तत्कालीन उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा गया था, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग स्थायी मरम्मत करने के बजाय पाइप लगाकर पानी छोड़ने जैसी अस्थायी व्यवस्था करने की तैयारी में है, जो किसी भी समय विफल हो सकती है। उनका कहना है कि ऐसी व्यवस्था से पूरे क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी। किसानों के अनुसार, मलय डैम से सतबरवा, मेदिनीनगर सदर और लेस्लीगंज प्रखंड के कुल 105 गांवों की लगभग 1.55 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होती है। यदि एक सप्ताह में इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो तीनों प्रखंडों के हजारों किसान मिलकर डीसी कार्यालय, पलामू का घेराव करेंगे।

लातेहार और पलामू क्षेत्र में बेखौफ बालू माफिया दिनदहाड़े अवैध बालू की ढुलाई कर रहे हैं, जिस पर प्रशासन पूरी तरह मौन है। ये लोग प्राकृतिक संसाधनों का खुलेआम दोहन कर पर्यावरण और कानून दोनों से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चेतावनी दी गई है कि यदि समय रहते इन अवैध गतिविधियों पर सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो इसका गंभीर खामियाजा आम जनता और आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए, लातेहार प्रशासन से तत्काल प्रभाव से अवैध बालू खनन और ढुलाई पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है।

ग्राम पंचायत रबदा का एक लड़का ग्राम पंचायत लोहड़ा में अपनी प्रेमिका के साथ पकड़ा गया। इस घटना के बाद उन दोनों की शादी करा दी गई। इस पूरे मामले में लोहड़ा ग्राम पंचायत के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पोस्ट के अनुसार, लोहड़ा के लोगों का यह 'पेशा' है कि वे बेटी को जन्म देते हैं और फिर 'ले दे के' (किसी लेन-देन के बावजूद) उसकी शादी न करने का अख्तियार रखते हैं। आरोप है कि यह उनका एक स्थापित 'पेशा' बन गया है।

सांसद कालीचरण सिंह और सांसद प्रतिनिधि दीपक जी के सराहनीय प्रयासों के परिणामस्वरूप आज से लोगों के सर के ऊपर से गुजर रहे 'मौत का तार' को हटाने का कार्य शुरू हो गया है। इस कार्य के लिए वर्षों से गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद इसे करवाया नहीं जा सका था। हालाँकि, सांसद महोदय और दीपक जी ने मात्र एक महीने के भीतर इस महत्वपूर्ण काम को संभव कर दिखाया है। इस उपलब्धि के लिए दोनों का दिल से धन्यवाद किया गया है, और इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि सांसद महोदय ने अपना वादा निभाया है।

झारखंड के रांची जिले में एक अत्यंत चिंताजनक घटना सामने आई है, जहाँ तमाड़ थाना क्षेत्र के मांझीडीह गांव में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की निर्मम हत्या कर दी। मृतक की पहचान 27 वर्षीय संजय लोहरा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, उनकी पत्नी ने कथित तौर पर अपने प्रेमी के साथ रहने के इरादे से अपने प्रेमी और कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। अपराध को अंजाम देने के बाद, आरोपियों ने साक्ष्यों को छिपाने के उद्देश्य से संजय लोहरा के शव को जंगल के अलग-अलग हिस्सों में फेंक दिया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने तकनीकी और वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर गहनता से जांच की। जांच के उपरांत टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रकार की घटनाओं में लगातार वृद्धि होना समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सोशल मीडिया पर भी ऐसी खबरें अक्सर देखने को मिल रही हैं, जहाँ प्रेम प्रसंग के चलते कोई न कोई 'शहीद' हो रहा है। यह प्रवृत्ति 'ट्रेडिंग' सी हो गई है, जो गहरी चिंता का विषय है।

लातेहार जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मंगलवार को साप्ताहिक जन शिकायत निवारण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उपायुक्त (डीसी) ने जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से पहुंचे शिकायतकर्ताओं से सीधे मुलाकात की। बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोग अपनी समस्याएँ लेकर इस कार्यक्रम में पहुँचे थे। कार्यक्रम के दौरान, उपायुक्त ने एक-एक कर सभी आवेदकों की बातें सुनीं और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इसमें मुख्य रूप से जमीन, पेंशन, आवास, राशन कार्ड, मनरेगा और स्वास्थ्य से संबंधित शिकायतें शामिल थीं। शिकायतें सुनने के बाद, उपायुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्राप्त आवेदनों का स्थल पर जाकर भौतिक सत्यापन किया जाए और शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर तय समय सीमा के अंदर किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से भटकना न पड़े। डीसी ने यह भी निर्देश दिए कि सभी पदाधिकारी संवेदनशीलता के साथ काम करें और शिकायतकर्ताओं से सम्मानजनक व्यवहार करें। इसके अतिरिक्त, विभागों को निपटाए गए मामलों की रिपोर्ट नियमित रूप से कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है। उपायुक्त ने ज़ोर देकर कहा कि सरकार की मंशा है कि हर जरूरतमंद को उसका हक मिले।

सोशल मीडिया पर यह दावा तेज़ी से वायरल हो रहा था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया है। हालांकि, भारतीय सेना ने इस दावे का तुरंत खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसी किसी भी खबर की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर गश्त और विभिन्न मुद्दों को लेकर समय-समय पर तनाव की स्थिति बनती रहती है। इस दौरान, दोनों देशों के बीच सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर पर लगातार बातचीत जारी रहती है। इसलिए, बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले किसी भी वायरल दावे को सच मानने से बचना बहुत ज़रूरी है।

पलामू में मलय डैम की चैन संख्या-18 (सतवहीनी) की स्थायी मरम्मत न होने से किसानों में गहरा आक्रोश है। मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में समाजसेवी आशिष कुमार सिन्हा और अन्य ग्रामीणों ने पलामू सांसद पर किसानों को झूठे वादे कर गुमराह करने और उनके साथ छल करने का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का दावा है कि पलामू सांसद ने किसानों से छलावा किया है। प्रेस वार्ता के दौरान, ग्रामीणों ने बताया कि मई 2026 के अंतिम सप्ताह में हुई दिशा (DISHA) की बैठक में नहर की मरम्मत के लिए 1 करोड़ 75 लाख रुपये की स्वीकृति/टेंडर की बात कही गई थी। हालांकि, जब इस संबंध में उपायुक्त से जानकारी ली गई, तो उन्होंने ऐसी किसी भी प्रक्रिया से इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने इस स्थिति को किसानों के साथ किया गया 'बड़ा छल' बताया। इस 'छलावा' के मद्देनजर, ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर स्थायी मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया गया, तो हजारों किसान उपायुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे। इस मौके पर गुड़ु सिंह, गणेश शुक्ला, रामेश्वर चौधरी, प्रदीप उपाध्यक्ष, महेश साव, हारून रसीद, श्रीनिवास चौधरी और प्रमोद यादव सहित कई ग्रामीण मौजूद थे।