नागौर के झींटिया स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर विभिन्न विभागों की योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाया, जहाँ अधिकारियों ने मौके पर ही कई प्रकरणों का निस्तारण कर पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया। सहायक विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद माली के अनुसार, राज्य सरकार के निर्देश पर 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक पूरे प्रदेश में ऐसे ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। झींटिया शिविर के दौरान अजमेर संभागीय आयुक्त शक्तिसिंह राठौड़ और मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के विधायक लक्ष्मणराम कलरू ने पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही सेवाओं की जानकारी प्राप्त की। इस शिविर में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने 16 पात्र परिवारों को आवासीय पट्टों का वितरण किया। वहीं, राजस्व विभाग ने आपसी सहमति से कृषि भूमि के 9 बंटवारा प्रकरणों का निस्तारण कर संबंधित पक्षों को बंटवारा पत्र सौंपे। कृषि विभाग द्वारा 7 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए, जिससे वे अपनी भूमि की गुणवत्ता के अनुरूप खेती कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा विभाग ने 2 पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड जारी कर स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध कराया, जबकि अन्य विभागों ने भी विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र व्यक्तियों को मौके पर ही लाभ प्रदान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक लक्ष्मणराम कलरू ने कहा कि ग्रामीण सेवा शिविर आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का एक प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक ही स्थान पर 22 विभागों की सेवाएं उपलब्ध होने से ग्रामीणों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते, जिससे लंबे समय से लंबित कार्यों का भी शीघ्र निस्तारण संभव हो रहा है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से इन शिविरों का लाभ उठाने की अपील की। संभागीय आयुक्त शक्तिसिंह राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि इन शिविरों में नियमित सेवाओं के साथ-साथ वर्षों से लंबित कृषि भूमि, राजस्व और अन्य प्रशासनिक मामलों का भी प्राथमिकता से समाधान किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को त्वरित राहत मिल रही है।

CITY PRESS RIYAN BARI

Video Creator रियान बड़ी, नागौर, राजस्थान•

4 hrs ago

नागौर के झींटिया स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर विभिन्न विभागों की योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाया, जहाँ अधिकारियों ने मौके पर ही कई प्रकरणों का निस्तारण कर पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया। सहायक विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद माली के अनुसार, राज्य सरकार के निर्देश पर 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक पूरे प्रदेश में ऐसे ग्रामीण सेवा शिविर

आयोजित किए जा रहे हैं। झींटिया शिविर के दौरान अजमेर संभागीय आयुक्त शक्तिसिंह राठौड़ और मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के विधायक लक्ष्मणराम कलरू ने पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही सेवाओं की जानकारी प्राप्त की। इस शिविर में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने 16 पात्र परिवारों को आवासीय पट्टों का वितरण किया। वहीं, राजस्व विभाग ने आपसी सहमति से कृषि भूमि के 9 बंटवारा प्रकरणों का निस्तारण कर संबंधित पक्षों को बंटवारा पत्र सौंपे। कृषि विभाग द्वारा 7 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए, जिससे वे अपनी

भूमि की गुणवत्ता के अनुरूप खेती कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा विभाग ने 2 पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड जारी कर स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध कराया, जबकि अन्य विभागों ने भी विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र व्यक्तियों को मौके पर ही लाभ प्रदान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक लक्ष्मणराम कलरू ने कहा कि ग्रामीण सेवा शिविर आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का एक प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक ही स्थान पर 22 विभागों की सेवाएं उपलब्ध होने से ग्रामीणों को सरकारी कार्यालयों

के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते, जिससे लंबे समय से लंबित कार्यों का भी शीघ्र निस्तारण संभव हो रहा है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से इन शिविरों का लाभ उठाने की अपील की। संभागीय आयुक्त शक्तिसिंह राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि इन शिविरों में नियमित सेवाओं के साथ-साथ वर्षों से लंबित कृषि भूमि, राजस्व और अन्य प्रशासनिक मामलों का भी प्राथमिकता से समाधान किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को त्वरित राहत मिल रही है।