मध्य प्रदेश के देवास में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के बैनर तले जिलेभर से बड़ी संख्या में किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जिला अध्यक्ष लक्ष्मण पटेल के नेतृत्व में किसानों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के नाम कलेक्टर को एक 15 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। किसानों ने साफ तौर पर चेताया कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। किसानों का कहना है कि सरकार के प्रोत्साहन पर उन्होंने भारी लागत लगाकर ग्रीष्मकालीन मूंग का उत्पादन किया था, लेकिन सरकार महज 25 प्रतिशत उपज ही समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। बची हुई उपज को मंडियों में बेचने पर किसानों को प्रति क्विंटल ₹2,000 से ₹3,000 का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने मूंग की 100 प्रतिशत खरीदी समर्थन मूल्य पर करने, प्रदेश के सभी किसानों की एकमुश्त कर्जमाफी करने और हरदा में मूंग उपार्जन आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज की गई एफआईआर को तत्काल निरस्त करने की मांग उठाई है। इसके अलावा, कन्नौद, खातेगांव और सतवास क्षेत्रों में यूरिया, डीएपी व एनपीके उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, टोकन व्यवस्था में सुधार और एसएसपी उर्वरक खरीद की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग भी की गई है। ज्ञापन के जरिए किसानों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती व लोड शेडिंग तत्काल बंद करने, खराब ट्रांसफार्मर बदलने, लगातार 12 घंटे बिजली देने, खातेगांव तहसील में जिला सहकारी बैंक की तीन नई शाखाएं खोलने और अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का सर्वे कर उचित मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही, नर्मदा सिंचाई योजना से छूटे गांवों को जोड़ने और कन्नौद तहसील में नेशनल हाईवे निर्माण के दौरान किसानों की अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग भी पुरजोर तरीके से उठाई गई है।

Rajendra shreevas

Local News Reporter कन्नौद, देवास, मध्य प्रदेश•

5 hrs ago

मध्य प्रदेश के देवास में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के बैनर तले जिलेभर से बड़ी संख्या में किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जिला अध्यक्ष लक्ष्मण पटेल के नेतृत्व में किसानों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के नाम कलेक्टर को एक 15 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। किसानों ने साफ तौर पर चेताया कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। किसानों का कहना है कि सरकार के प्रोत्साहन पर उन्होंने भारी लागत लगाकर ग्रीष्मकालीन मूंग का उत्पादन किया था, लेकिन सरकार महज 25 प्रतिशत उपज ही समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। बची हुई उपज को मंडियों में बेचने पर किसानों को प्रति क्विंटल ₹2,000 से ₹3,000 का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने मूंग की 100 प्रतिशत खरीदी समर्थन मूल्य पर करने, प्रदेश के सभी किसानों की एकमुश्त कर्जमाफी

करने और हरदा में मूंग उपार्जन आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज की गई एफआईआर को तत्काल निरस्त करने की मांग उठाई है। इसके अलावा, कन्नौद, खातेगांव और सतवास क्षेत्रों में यूरिया, डीएपी व एनपीके उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, टोकन व्यवस्था में सुधार और एसएसपी उर्वरक खरीद की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग भी की गई है। ज्ञापन के जरिए किसानों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती व लोड शेडिंग तत्काल बंद करने, खराब ट्रांसफार्मर बदलने, लगातार 12 घंटे बिजली देने, खातेगांव तहसील में जिला सहकारी बैंक की तीन नई शाखाएं खोलने और अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का सर्वे कर उचित मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही, नर्मदा सिंचाई योजना से छूटे गांवों को जोड़ने और कन्नौद तहसील में नेशनल हाईवे निर्माण के दौरान किसानों की अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग भी पुरजोर तरीके से उठाई गई है।