मध्यप्रदेश पटवारी संवर्ग ने अपनी वर्षों से लंबित मांगों के निराकरण में हो रही लगातार देरी, पदोन्नति से वंचित रखने और सेवा संबंधी समस्याओं का समाधान न होने के विरोध में प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया है। हरदा सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पटवारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टरों के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। इसमें शासन को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि आगामी सात दिनों के भीतर लंबित मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो 15 जुलाई 2026 से 17 जुलाई 2026 तक प्रदेशभर के पटवारी तीन दिवसीय सामूहिक सांकेतिक अवकाश पर रहेंगे, जिसके बाद चरणबद्ध और व्यापक आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। पटवारी संघ के कार्यकारी जिलाध्यक्ष विकास जोशी और प्रदेश संवाद समिति अध्यक्ष राजीव जैन ने बताया कि संगठन कई वर्षों से अपनी न्यायोचित मांगों को शासन के समक्ष उठा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर पटवारी महाधिवेशन में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने नवंबर 2025 में समय देने और तिथि तय करने का आश्वासन दिया था। हालांकि, आज तक न तो महाधिवेशन की तिथि घोषित की गई और न ही मांगों पर कोई ठोस निर्णय लिया गया, जिससे पूरा पटवारी संवर्ग स्वयं को उपेक्षित और शोषित महसूस कर रहा है। पटवारी संवर्ग पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा गया कि अन्य विभागों में पदोन्नतियां जारी हैं, जबकि पटवारियों को वंचित रखा गया है। संघ ने ज्ञापन में प्रमुख तौर पर 5 सूत्रीय मांगें रखी हैं। पहली मांग कैडर रिव्यू लागू करने, पदोन्नति और समयमान वेतनमान की है, क्योंकि यह प्रस्ताव वर्षों से लंबित है, जबकि अन्य विभागों को लाभ मिल रहा है। दूसरी मांग नायब तहसीलदार की विभागीय परीक्षा शीघ्र आयोजित करने की है, जो विगत 25 वर्षों में केवल एक बार 2018 में हुई थी। तीसरी मांग पटवारियों को जज प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल करने की है, क्योंकि राजस्व न्यायालयीन मामलों में केवल प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बावजूद पटवारियों पर सीधे एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। चौथी मांग वर्षों से लंबित वित्तीय भुगतान से संबंधित है; पटवारियों ने स्वामित्व योजना, कृषि संगणना, लघु सिंचाई संगणना और फार्मर आईडी शिविर सहित कई योजनाओं में निजी संसाधनों से कार्य किया, लेकिन उनका मानदेय भुगतान आज तक नहीं हुआ है। लंबित भुगतान न होने पर भविष्य की योजनाओं के कार्यों का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी गई है। पांचवीं मांग पटवारी संघ के पदाधिकारियों के नियम विरुद्ध स्थानांतरण निरस्त करने की है, जिन पर आरोप है कि कर्मचारी हितों की आवाज उठाने के लिए उन्हें प्रताड़ित करने की मंशा से स्थानांतरण नीति के विपरीत स्थानांतरित किया गया है। संघ ने ऐसे सभी स्थानांतरण तत्काल निरस्त करने और नियमित परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित करने की भी मांग की है। पटवारी संघ ने स्पष्ट किया है कि उसका उद्देश्य टकराव नहीं, बल्कि वर्षों से लंबित न्यायोचित मांगों का समाधान है। संगठन को उम्मीद है कि शासन संवेदनशीलता दिखाते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर प्रदेश के हजारों पटवारियों को राहत प्रदान करेगा। इस दौरान अनुराग कारोलिया, सुनील शर्मा, शिवनारायण बघेल, संतोष गौर, फूलसिंह उईके, सुभाष मर्सकोले, राज नारायण बट्टी, मूरत चौहान, सुशील दुबे, राघवेंद्र परमार, विजय कौशल, सुनील गौर, हर्षिता कौशल, अलकनंदा ठाकुर और उमा चंदेरी सहित कई पटवारी उपस्थित रहे।

संदीप अग्रवाल Agrawal

Journalist हरदा, हरदा, मध्य प्रदेश•

9 hrs ago

मध्यप्रदेश पटवारी संवर्ग ने अपनी वर्षों से लंबित मांगों के निराकरण में हो रही लगातार देरी, पदोन्नति से वंचित रखने और सेवा संबंधी समस्याओं का समाधान न होने के विरोध में प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया है। हरदा सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पटवारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टरों के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। इसमें शासन को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि आगामी सात दिनों के भीतर लंबित मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो 15 जुलाई 2026 से 17 जुलाई 2026 तक प्रदेशभर के पटवारी तीन दिवसीय सामूहिक सांकेतिक अवकाश पर रहेंगे, जिसके बाद चरणबद्ध और व्यापक आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। पटवारी संघ के कार्यकारी जिलाध्यक्ष विकास जोशी और प्रदेश संवाद समिति अध्यक्ष राजीव जैन ने बताया कि संगठन कई वर्षों से अपनी न्यायोचित मांगों को शासन के समक्ष उठा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर पटवारी महाधिवेशन में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने नवंबर 2025 में समय देने और तिथि तय करने का आश्वासन दिया था। हालांकि, आज

तक न तो महाधिवेशन की तिथि घोषित की गई और न ही मांगों पर कोई ठोस निर्णय लिया गया, जिससे पूरा पटवारी संवर्ग स्वयं को उपेक्षित और शोषित महसूस कर रहा है। पटवारी संवर्ग पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा गया कि अन्य विभागों में पदोन्नतियां जारी हैं, जबकि पटवारियों को वंचित रखा गया है। संघ ने ज्ञापन में प्रमुख तौर पर 5 सूत्रीय मांगें रखी हैं। पहली मांग कैडर रिव्यू लागू करने, पदोन्नति और समयमान वेतनमान की है, क्योंकि यह प्रस्ताव वर्षों से लंबित है, जबकि अन्य विभागों को लाभ मिल रहा है। दूसरी मांग नायब तहसीलदार की विभागीय परीक्षा शीघ्र आयोजित करने की है, जो विगत 25 वर्षों में केवल एक बार 2018 में हुई थी। तीसरी मांग पटवारियों को जज प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल करने की है, क्योंकि राजस्व न्यायालयीन मामलों में केवल प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बावजूद पटवारियों पर सीधे एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। चौथी मांग वर्षों से लंबित वित्तीय भुगतान से संबंधित है; पटवारियों ने स्वामित्व योजना, कृषि संगणना, लघु सिंचाई संगणना और फार्मर आईडी शिविर सहित कई योजनाओं

में निजी संसाधनों से कार्य किया, लेकिन उनका मानदेय भुगतान आज तक नहीं हुआ है। लंबित भुगतान न होने पर भविष्य की योजनाओं के कार्यों का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी गई है। पांचवीं मांग पटवारी संघ के पदाधिकारियों के नियम विरुद्ध स्थानांतरण निरस्त करने की है, जिन पर आरोप है कि कर्मचारी हितों की आवाज उठाने के लिए उन्हें प्रताड़ित करने की मंशा से स्थानांतरण नीति के विपरीत स्थानांतरित किया गया है। संघ ने ऐसे सभी स्थानांतरण तत्काल निरस्त करने और नियमित परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित करने की भी मांग की है। पटवारी संघ ने स्पष्ट किया है कि उसका उद्देश्य टकराव नहीं, बल्कि वर्षों से लंबित न्यायोचित मांगों का समाधान है। संगठन को उम्मीद है कि शासन संवेदनशीलता दिखाते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर प्रदेश के हजारों पटवारियों को राहत प्रदान करेगा। इस दौरान अनुराग कारोलिया, सुनील शर्मा, शिवनारायण बघेल, संतोष गौर, फूलसिंह उईके, सुभाष मर्सकोले, राज नारायण बट्टी, मूरत चौहान, सुशील दुबे, राघवेंद्र परमार, विजय कौशल, सुनील गौर, हर्षिता कौशल, अलकनंदा ठाकुर और उमा चंदेरी सहित कई पटवारी उपस्थित रहे।