⚙️जीरो टॉलरेंस का खुला मजाक: आखिर किसके संरक्षण में फल-फूल रहा है मुण्डेरवा का आवास घोटाला?⚙️ अजीत मिश्रा (खोजी) 🎯बस्ती: PM आवास योजना बनी 'भ्रष्टाचार' की भेंट, मुण्डेरवा में खुलेआम 'लूट' का खेल!🎯 भ्रष्टाचार का अड्डा बना मुण्डेरवा: संत कबीर नगर से जुड़ रहे अवैध वसूली के तार! योगी सरकार की साख पर बट्टा: मुण्डेरवा में अधिकारी बेखौफ, लाभार्थी बेहाल! दागी कर्मचारी पर मेहरबानी क्यों? बस्ती प्रशासन की चुप्पी पर उठ रहे गंभीर सवाल! जीरो टॉलरेंस का खुला मजाक: आखिर किसके संरक्षण में फल-फूल रहा है मुण्डेरवा का आवास घोटाला? ब्यूरो रिपोर्ट: बस्ती मंडल, उत्तर प्रदेश | 15 अप्रैल 2026 मुण्डेरवा: गरीब के सिर पर छत देने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अब भ्रष्टाचार के दीमकों की भेंट चढ़ती नज़र आ रही है। जनपद बस्ती के मुण्डेरवा नगर पंचायत से अवैध वसूली का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने सरकारी दावों की पोल खोल कर रख दी है। यहाँ गरीबों के हक पर 'खाकी और कलम' नहीं, बल्कि विभागीय 'सिंडिकेट' डाका डाल रहा है। 🧭किस्त के लिए 20 हजार की 'रिश्वत': गरीब जाए तो कहाँ जाए? योजना के लाभार्थियों ने वीडियो जारी कर अपना दर्द बयां किया है। आरोप है कि CLTC ऋषभ सोनकर द्वारा जियो टैगिंग और फोटो अपलोड करने के नाम पर 15 से 20 हजार रुपये की अवैध वसूली की जा रही है। जो गरीब यह "सुविधा शुल्क" देने में असमर्थ है, उसकी फाइलें धूल फांक रही हैं। लाभार्थियों का कहना है कि एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उनकी फोटो नहीं खींची गई, जिससे अगली किस्त रुकी हुई है। 🧭संत कबीर नगर से चल रहा 'वसूली का रिमोट कंट्रोल' सूत्रों की मानें तो इस पूरे खेल की डोर संत कबीर नगर से जुडी हुई है। चर्चा आम है कि भ्रष्टाचार का यह पैसा केवल निचले स्तर तक नहीं सीमित है, बल्कि इसमें "ऊपर तक" बंदरबांट हो रही है। मुण्डेरवा नगर पंचायत में "पैसे दो, आवास लो" का खेल खुलेआम चल रहा है, लेकिन प्रशासन मौन साधे बैठा है। 🧭दागी कर्मचारी पर फिर मेहरबानी क्यों? हैरानी की बात यह है कि संबंधित कर्मचारी पर पूर्व में भी अनियमितताओं के गंभीर आरोप लग चुके हैं। बावजूद इसके, उसे दोबारा इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़े सवालिया निशान खड़े करता है। क्या अधिकारियों का संरक्षण ही इन भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद कर रहा है? 🧭शिकायतें ठंडे बस्ते में, कार्रवाई का इंतज़ार मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिशाषी अधिकारी, परियोजना अधिकारी (डूडा), एडीएम और जिलाधिकारी तक लिखित शिकायतें पहुँच चुकी हैं। लेकिन हफ़्तों बीत जाने के बाद भी स्थिति "जस की तस" बनी हुई है। दोषियों पर कार्रवाई न होना इस आशंका को पुख्ता करता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। ✍️बड़ा सवाल: क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'जीरो टॉलरेंस' नीति को मुण्डेरवा के अधिकारी ठेंगा दिखा रहे हैं? क्या बस्ती का जिला प्रशासन इन गरीबों को न्याय दिला पाएगा या भ्रष्टाचार का यह काला खेल ऐसे ही जारी रहेगा? जनता की आवाज़: "साहब, हम गरीब आदमी हैं। पेट काट-काट कर घर बना रहे हैं। अब फोटो खींचने के लिए भी 20 हजार कहाँ से लाएं? हमारी सुनने वाला कोई नहीं है।" - एक पीड़ित लाभार्थी

अजीत मिश्रा (खोजी)

बस्ती, बस्ती, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

⚙️जीरो टॉलरेंस का खुला मजाक: आखिर किसके संरक्षण में फल-फूल रहा है मुण्डेरवा का आवास घोटाला?⚙️ अजीत मिश्रा (खोजी) 🎯बस्ती: PM आवास योजना बनी 'भ्रष्टाचार' की भेंट, मुण्डेरवा में खुलेआम 'लूट' का खेल!🎯 भ्रष्टाचार का अड्डा बना मुण्डेरवा: संत कबीर नगर से जुड़ रहे अवैध वसूली के तार! योगी सरकार की साख पर बट्टा: मुण्डेरवा में अधिकारी बेखौफ, लाभार्थी बेहाल! दागी कर्मचारी पर मेहरबानी क्यों? बस्ती प्रशासन की चुप्पी पर उठ रहे गंभीर सवाल! जीरो टॉलरेंस का खुला मजाक: आखिर किसके संरक्षण में फल-फूल रहा है मुण्डेरवा का आवास घोटाला? ब्यूरो रिपोर्ट: बस्ती मंडल, उत्तर प्रदेश | 15 अप्रैल 2026 मुण्डेरवा: गरीब के सिर पर छत देने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अब भ्रष्टाचार के दीमकों की भेंट चढ़ती नज़र आ रही है। जनपद बस्ती के मुण्डेरवा नगर पंचायत से अवैध वसूली का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने सरकारी दावों की पोल खोल कर रख दी है। यहाँ गरीबों के हक पर 'खाकी और कलम' नहीं, बल्कि विभागीय 'सिंडिकेट' डाका डाल रहा है। 🧭किस्त के लिए 20 हजार की 'रिश्वत': गरीब जाए तो कहाँ जाए? योजना के लाभार्थियों ने वीडियो जारी कर अपना दर्द बयां किया है। आरोप है कि CLTC ऋषभ सोनकर द्वारा जियो टैगिंग और फोटो अपलोड करने के नाम पर 15 से 20 हजार रुपये की अवैध वसूली की जा रही है। जो गरीब यह "सुविधा शुल्क" देने में असमर्थ है, उसकी फाइलें धूल फांक रही हैं। लाभार्थियों का कहना है कि एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उनकी फोटो नहीं खींची गई, जिससे अगली किस्त रुकी हुई है। 🧭संत कबीर नगर से चल रहा 'वसूली का रिमोट कंट्रोल' सूत्रों की मानें तो इस पूरे खेल की डोर संत कबीर नगर से जुडी हुई है। चर्चा आम है कि भ्रष्टाचार का यह पैसा केवल निचले स्तर तक नहीं सीमित है, बल्कि इसमें "ऊपर तक" बंदरबांट हो रही है। मुण्डेरवा नगर पंचायत में "पैसे दो, आवास लो" का खेल खुलेआम चल रहा है, लेकिन प्रशासन मौन साधे बैठा है। 🧭दागी कर्मचारी पर फिर मेहरबानी क्यों? हैरानी की बात यह है कि संबंधित कर्मचारी पर पूर्व में भी अनियमितताओं के गंभीर आरोप लग चुके हैं। बावजूद इसके, उसे दोबारा इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़े सवालिया निशान खड़े करता है। क्या अधिकारियों का संरक्षण ही इन भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद कर रहा है? 🧭शिकायतें ठंडे बस्ते में, कार्रवाई का इंतज़ार मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिशाषी अधिकारी, परियोजना अधिकारी (डूडा), एडीएम और जिलाधिकारी तक लिखित शिकायतें पहुँच चुकी हैं। लेकिन हफ़्तों बीत जाने के बाद भी स्थिति "जस की तस" बनी हुई है। दोषियों पर कार्रवाई न होना इस आशंका को पुख्ता करता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। ✍️बड़ा सवाल: क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'जीरो टॉलरेंस' नीति को मुण्डेरवा के अधिकारी ठेंगा दिखा रहे हैं? क्या बस्ती का जिला प्रशासन इन गरीबों को न्याय दिला पाएगा या भ्रष्टाचार का यह काला खेल ऐसे ही जारी रहेगा? जनता की आवाज़: "साहब, हम गरीब आदमी हैं। पेट काट-काट कर घर बना रहे हैं। अब फोटो खींचने के लिए भी 20 हजार कहाँ से लाएं? हमारी सुनने वाला कोई नहीं है।" - एक पीड़ित लाभार्थी