जय जवाहर बलरामपुर, छत्तीसगढ़, आरके फिल्म राज कपूर, का आज, बहुत बड़ा संदेश से लेकर,, आया है,

दरअसल पूरा मामला बलरामपुर जिले के गणेश मोड चौकी क्षेत्र का है जहां एक सचिव ने चौकी पर भारी को ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए सपा को ज्ञापन शॉप कर कार्रवाई की मांग की है यदि कार्रवाई नहीं हुआ तो धरने पर बैठने की बात कही

Post by Ratan Choudhry

बलरामपुर। जिले में एक किसान ने न्याय मिलने की खुशी अनोखे तरीके से मनाई। हाई कोर्ट के आदेश के बाद किसान राजदेव मिंज रविवार को बैंड-बाजे और ग्रामीणों के साथ नाचते-गाते धान बेचने खरीदी केंद्र पहुंचे। किसान का धान प्रशासनिक प्रक्रिया में फंस गया था और समय पर टोकन नहीं कटने के कारण उसकी फसल सरकारी खरीदी में नहीं बिक पाई थी। बाद में किसान ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उसे राहत मिली। जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर चित विश्रामपुर पंचायत निवासी किसान राजदेव मिंज का करीब 524 बोरा धान ऑनलाइन टोकन नहीं कट पाने के कारण निर्धारित समय में सरकारी खरीदी केंद्र में नहीं बिक पाया था। किसान का आरोप है कि वह कई बार अपने भाइयों के साथ धान खरीदी केंद्र टोकन कटवाने पहुंचा, लेकिन उनका टोकन नहीं काटा गया। यहां तक कि उनका आवेदन भी नहीं लिया गया और यह कहकर लौटा दिया गया कि खरीदी की लिमिट खत्म हो चुकी है। किसान ने बताया कि इस संबंध में अधिकारियों से भी संपर्क किया गया, लेकिन वहां से सिर्फ आश्वासन ही मिला। अंततः परेशान होकर किसान ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के बाद माननीय हाई कोर्ट ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्रशासन को धान खरीदी कराने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद रविवार को किसान राजदेव मिंज अपने गांव के लोगों के साथ ट्रैक्टर में धान लोड कर बैंड-बाजे के साथ बरदर धान खरीदी केंद्र पहुंचे। न्याय मिलने की खुशी में किसान और ग्रामीण बैंड की धुन पर नाचते-गाते हुए खरीदी केंद्र तक पहुंचे और वहां धान की तौल कराकर समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेची। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरिहर प्रसाद यादव भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और किसान का समर्थन किया। उन्होंने धान खरीदी व्यवस्था को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे किसान विरोधी सरकार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का यह फैसला प्रदेश के किसानों की जीत है। धान खरीदी केंद्र में किसान के जश्न को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। न्याय मिलने की खुशी में किसान और उसके समर्थकों ने बैंड-बाजे के साथ जश्न मनाया और अपनी फसल की तौल कराई।

Post by Shoaib Siddiqui

रामप्रवेश गुप्ता *महुआडांड़:* लातेहार जिले के ग्राम बारेसांड से मानवता और सामाजिक सेवा का एक सराहनीय उदाहरण सामने आया है, जहां अत्यंत गरीब और असहाय परिवार के दो मासूम बच्चों को आरपीएस सेवा संस्थान चेरिटेबल ट्रस्ट ने आश्रम में आश्रय देकर उनके बेहतर भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। संस्थान की इस पहल की क्षेत्र में व्यापक सराहना हो रही है। *मानसिक रूप से अस्वस्थ माता वही पिता है दृष्टि बाधित, पुत्र के आग में झुलसने के बाद से थे चिंतित* ग्राम बारेसांड, थाना बारेसांड, जिला लातेहार निवासी दिलबहार सिंह दृष्टिबाधित हैं, जबकि उनकी पत्नी तेतरी देवी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय होने के कारण बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा और सुरक्षा पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया था। पिता दिलबाहर बताते हैं कि कुछ महीने पूर्व ही पुत्र आग से बुरी तरह झुलस गया था। तब ग्रामीणों और अधिकारियों के सहयोग से पुत्र को बचाया गया था। जिसके कारण सुरक्षा को लेकर विशेष चिंतित रहते हैं। माता-पिता दोनों शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग है ऐसे में बच्चों को नियंत्रित करना बहुत ही कठिन है। पुत्र के आग में झुलसने के दौरान घर पर होने के बावजूद घटना को समझने में उन्हें देर हुई थी, ऐसे में बच्चों की सुरक्षा माता-पिता के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी। घटना के बाद से ही लगातार वे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं, ग्रामीणों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से मिल रहे थे। *आरपीएस सेवा संस्थान ने दिया असहाय बच्चों को आश्रय* आरपीएस सेवा संस्थान के संचालक कमलेश यादव ने बताया की बारेसाढ़ गांव के समाजसेवी एवं ग्रामीणों ने आरपीएस सेवा संस्थान से अपील की थी की इन असहाय गरीब बच्चों को भी अपने आश्रम में जगह दे जिसके बाद संस्थान द्वारा दोनों बच्चों को बेहतर शिक्षा, सुरक्षित वातावरण, उचित भोजन और समुचित देखभाल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आश्रम लाने का निर्णय लिया गया। यह पूरी प्रक्रिया अरविंद गुप्ता, श्रवण गुप्ता, वनपाल परमजीत तिवारी एवं बारेसांड थाना के एसआई कृष्णा गोड सोरे की उपस्थिति में संपन्न हुई।

सरकार द्वारा वाहनों पर ओवरलोडिंग (क्षमता से अधिक वजन) पर पाबंदी मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा, बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए लगाई जाती है। ओवरलोड गाड़ियां दुर्घटनाओं का मुख्य कारण हैं, जो प्रतिवर्ष हजारों लोगों की जान लेती हैं और पुलों व सड़कों को समय से पहले खराब कर देती हैं।  ओवरलोड पर पाबंदी के प्रमुख कारण: सड़क सुरक्षा (Road Safety): अत्यधिक वजन होने के कारण वाहनों का संतुलन बिगड़ जाता है और ब्रेक सही से काम नहीं करते, जिससे दुर्घटना (Accident) की संभावना बहुत बढ़ जाती है। सड़क और पुलों की सुरक्षा (Infrastructure Damage): ओवरलोड वाहनों से सड़कें, पुल और पुलिया समय से पहले टूट जाती हैं, जिससे भारी राजस्व की क्षति होती है। प्रदूषण में वृद्धि (Environmental Impact): ज्यादा वजन ढोने के कारण इंजन पर दबाव पड़ता है, जिससे ईंधन ज्यादा जलता है और वायु प्रदूषण (Air Pollution) बढ़ता है। कानूनी प्रावधान (Legal Action): मोटर वाहन अधिनियम 1988 (धारा 113) के तहत ओवरलोडिंग अपराध है, जिसके तहत भारी जुर्माना (न्यूनतम ₹2000 या अधिक) और परमिट रद्द करने का प्रावधान है। ट्रैफिक जाम: खराब सड़कों के कारण अक्सर जाम लगता है, जिससे आम जनता को परेशानी होती है।

आखिर पलामू पुलिस ने दो दिनों के भीतर सभी आरोपी को किया जेल के भीतर।

बलरामपुर जिले के विकासखंड कुसमी के अंतर्गत ग्राम इदरीकला के ग्रामीण आज भी मूलभूत योजना जैसे हक के लिए वांछित है चुनाव के दौरान नेता मंत्री आते हैं और आश्वासन के पुल बांधते हैं लेकिन चुनाव खत्म होते ही सारे आश्वासन ठंडा बस्ते में चला जाता है आखिर कौन है इसका इदरीकला के ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन शॉप कर न्याय गुहार लगा रहे हैं