कलम की धार से | अयोध्या बंगला नंबर चार: नोटिस कहां, ताला पहले" प्रशासन ने खाली कराया, आवंटी बोले - मिली सिर्फ मौखिक सूचना अयोध्या। सिविल लाइन, रामपथ किनारे स्थित नगर निगम का बंगला नंबर चार मंगलवार को प्रशासन की कार्रवाई का केंद्र बना। जिला प्रशासन ने ताला तोड़कर बंगला खाली करवा दिया। मामला क्या है मुलायम सरकार के समय पत्रकारिता प्रशिक्षण संस्थान के संचालन के लिए यह बंगला वरिष्ठ पत्रकार स्व. शीतला सिंह को आवंटित हुआ था। बंगला मंडलायुक्त आवास के सामने है। 17 जुलाई को इस बंगले को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आदित्य विक्रम अग्रवाल के नाम एलाट कर दिया गया। प्रशासन का दावा था कि बंगला 3 साल से खाली है। संपादक के निधन के बाद इसे रिक्त मानते हुए खाली करने का नोटिस दिए जाने की बात कही गई। और फिर मंगलवार को कार्रवाई - बंगले का ताला तोड़ा गया, सारा सामान बाहर निकाला गया और प्रशासन ने अपना ताला जड़ दिया। आवंटी परिवार का आरोप स्व. शीतला सिंह के पुत्र सूर्य नारायण सिंह का कहना है: 1. न ट्रस्ट को, न परिवार को कोई नोटिस मिली। सिर्फ 26 जुलाई को तहसीलदार घर पहुंचे और मौखिक सूचना देकर तुरंत खाली करने को कहा। 2. 28 जुलाई को संपादक की पत्नी की तेरहवीं थी। मोहलत मांगी गई, पर प्रशासन दबाव बनाता रहा। 3. सामान में 5 तख्त, 2 सोफा सेट, बिस्तर, 90 कुर्सियां, 4 अलमारी, गैस चूल्हा, बर्तन, जरूरी कागजात तक बाहर निकाल दिए गए। उनका सवाल सीधा है - "प्रशासन को विधिक नोटिस देनी चाहिए थी।" प्रशासन का पक्ष जिला प्रशासन का कहना है कि संपादक के निधन के बाद बंगला रिक्त माना गया और नोटिस दिए जाने के बाद कार्रवाई की गई। कलम की तेज धार से कटाक्ष कानून कहता है - पहले नोटिस, फिर कार्रवाई। यहां हुआ - पहले ताला, फिर बहस। एक तरफ तेरहवीं का शोक, दूसरी तरफ सामान सड़क पर। 90 कुर्सियां थीं, शायद बैठकर बात करने के लिए। पर बात करने वाला कोई नहीं मिला। 3 साल से खाली बताकर 17 जुलाई को नया आवंटन, और 21 जुलाई को ही एलाट। इतनी फुर्ती! पर परिवार को कागज पर सूचना देने की फुर्ती क्यों नहीं दिखी? प्रशासन की मंशा पर सवाल नहीं, पर प्रक्रिया पर सवाल जरूर है। सरकारी बंगला सरकारी है, पर उसमें रखा सामान और सम्मान भी सरकारी जिम्मेदारी है। अगर गलती थी तो नोटिस दीजिए, मौका दीजिए, फिर कार्रवाई कीजिए। ताला तोड़ना आसान है, भरोसा तोड़ना मुश्किल। प्रशासन से अपेक्षा है कि वह मामले की निष्पक्ष जांच करे और परिवार को सुनवाई का उचित अवसर दे।

Dharmendra Chaurasia

Varanasi, Uttar Pradesh•

14 hrs ago

कलम की धार से | अयोध्या बंगला नंबर चार: नोटिस कहां, ताला पहले" प्रशासन ने खाली कराया, आवंटी बोले - मिली सिर्फ मौखिक सूचना अयोध्या। सिविल लाइन, रामपथ किनारे स्थित नगर निगम का बंगला नंबर चार मंगलवार को प्रशासन की कार्रवाई का केंद्र बना। जिला प्रशासन ने ताला तोड़कर बंगला खाली करवा दिया। मामला क्या है मुलायम सरकार के समय पत्रकारिता प्रशिक्षण संस्थान के संचालन के लिए यह बंगला वरिष्ठ पत्रकार स्व. शीतला सिंह को आवंटित हुआ था। बंगला मंडलायुक्त आवास के सामने है। 17 जुलाई को इस बंगले को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आदित्य विक्रम अग्रवाल के नाम एलाट कर दिया गया। प्रशासन

का दावा था कि बंगला 3 साल से खाली है। संपादक के निधन के बाद इसे रिक्त मानते हुए खाली करने का नोटिस दिए जाने की बात कही गई। और फिर मंगलवार को कार्रवाई - बंगले का ताला तोड़ा गया, सारा सामान बाहर निकाला गया और प्रशासन ने अपना ताला जड़ दिया। आवंटी परिवार का आरोप स्व. शीतला सिंह के पुत्र सूर्य नारायण सिंह का कहना है: 1. न ट्रस्ट को, न परिवार को कोई नोटिस मिली। सिर्फ 26 जुलाई को तहसीलदार घर पहुंचे और मौखिक सूचना देकर तुरंत खाली करने को कहा। 2. 28 जुलाई को संपादक की पत्नी की तेरहवीं थी। मोहलत मांगी

गई, पर प्रशासन दबाव बनाता रहा। 3. सामान में 5 तख्त, 2 सोफा सेट, बिस्तर, 90 कुर्सियां, 4 अलमारी, गैस चूल्हा, बर्तन, जरूरी कागजात तक बाहर निकाल दिए गए। उनका सवाल सीधा है - "प्रशासन को विधिक नोटिस देनी चाहिए थी।" प्रशासन का पक्ष जिला प्रशासन का कहना है कि संपादक के निधन के बाद बंगला रिक्त माना गया और नोटिस दिए जाने के बाद कार्रवाई की गई। कलम की तेज धार से कटाक्ष कानून कहता है - पहले नोटिस, फिर कार्रवाई। यहां हुआ - पहले ताला, फिर बहस। एक तरफ तेरहवीं का शोक, दूसरी तरफ सामान सड़क पर। 90 कुर्सियां थीं, शायद बैठकर बात करने

के लिए। पर बात करने वाला कोई नहीं मिला। 3 साल से खाली बताकर 17 जुलाई को नया आवंटन, और 21 जुलाई को ही एलाट। इतनी फुर्ती! पर परिवार को कागज पर सूचना देने की फुर्ती क्यों नहीं दिखी? प्रशासन की मंशा पर सवाल नहीं, पर प्रक्रिया पर सवाल जरूर है। सरकारी बंगला सरकारी है, पर उसमें रखा सामान और सम्मान भी सरकारी जिम्मेदारी है। अगर गलती थी तो नोटिस दीजिए, मौका दीजिए, फिर कार्रवाई कीजिए। ताला तोड़ना आसान है, भरोसा तोड़ना मुश्किल। प्रशासन से अपेक्षा है कि वह मामले की निष्पक्ष जांच करे और परिवार को सुनवाई का उचित अवसर दे।