300 से अधिक धरोहरों को लाएंगे भारत : शेखावत ब्रिक्स देशों के सांस्कृतिक समूह की पांच अगस्त से चल रही बैठक भोपाल : ब्रिक्स देशों के सांस्कृतिक समूह की पांच अगस्त से चल रही बैठक का शनिवार को समापन हो गया। बैठक में विरासतों के संयुक्त नामांकन सहित विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनी है, जिसके लिए साझा रणनीति घोषित की जाएगी। बैठक में तय मुद्दों की जानकारी देते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत सरकार अपनी धरोहरों को वापस लाने में जुटी है। अगले पांच वर्षों में विदेश से 300 से अधिक सांस्कृतिक धरोहरों को भारत लाया जाएगा। इसमें भोजशाला की मां वाग्देवी की प्रतिमा भी शामिल है। शेखावत ने कहा कि भारतीय धरोहरों को विदेश से भारत लाने के प्रयास की शुरुआत वैसे तो 1960 के दशक से हुई थी लेकिन 2014 तक मात्र 13 धरोहरों को ही वापस लाया जा सका था। अब यह आंकड़ा 700 तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स देशों के सांस्कृतिक समूह की चार दिवसीय बैठक में विरासतों के संयुक्त नामांकन सहित कई मुद्दों पर सहमति घोषणा पत्र की जानकारी देते (बाएं से) केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव और मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल। संस्कृति का हमारा स्वर्णिम अध्याय रहा: मुख्यमंत्री सबसे अधिक धरोहरें अमेरिका में हैं। वहां से इन्हें लाने के लिए कल्चरल प्रापर्टी एग्रीमेंट किया गया है, जिससे कोई कानूनी दिक्कत न आए। बैठक पत्रकारवार्ता में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कहा, हमारे देश की संस्कृति का स्वर्णिम अध्याय रहा है, जो जीवंत हो रहा है। ब्रिक्स का आयोजन मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री ने ब्रिक्स देशों के सम्मेलन का आयोजन भोपाल में कराए जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार जताया। में सऊदी अरब को छोड़ बाकी 10 सदस्य देशों, चार सहभागी देशों के मिलाकर 55 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ब्रिक्स घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में धरोहरों को शामिल कराने के लिए अब संयुक्त नामांकन पर सहमति बनी है। सांस्कृतिक सहयोग और संस्थागत ढांचे को विकसित किया जाएगा। इसमें संस्कृति और विरासतों को संरक्षण के लिए विस्तृत रोडमैप बनाया जाएगा। सांस्कृतिक सहयोग के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा। इसमें ऐसी नीति बनेगी कि एक-दूसरे के सहयोग से क्रिएटिव इंडस्ट्री बढ़ सके। रचनाकारों और कलाकारों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जिससे डिजिटल माध्यमों से एक नेटवर्क में आकर बाजार व रूप में स्थान बना सके। सदस्य देशों के कलाकारों की डायरेक्टरी बनेगी, जिसमें उनका पूरा परिचय, विधा, पता, मेल आइडी, फोन नंब व अन्य जानकारी रहेगी, जिससे किसी भदेश के लिए कलाकारों को खोजना बहुत आसान हो जाएगा।

राठौड़ न्यूज एजेंसी

Jawad, Neemuch•

1 hr ago

300 से अधिक धरोहरों को लाएंगे भारत : शेखावत ब्रिक्स देशों के सांस्कृतिक समूह की पांच अगस्त से चल रही बैठक भोपाल : ब्रिक्स देशों के सांस्कृतिक समूह की पांच अगस्त से चल रही बैठक का शनिवार को समापन हो गया। बैठक में विरासतों के संयुक्त नामांकन सहित विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनी है, जिसके लिए साझा रणनीति घोषित की जाएगी। बैठक में तय मुद्दों की जानकारी देते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत सरकार अपनी धरोहरों को वापस लाने में जुटी है। अगले पांच वर्षों में विदेश से 300 से अधिक सांस्कृतिक धरोहरों को भारत लाया जाएगा। इसमें भोजशाला की मां वाग्देवी की प्रतिमा भी शामिल है। शेखावत ने कहा कि भारतीय धरोहरों को विदेश से भारत लाने के प्रयास की शुरुआत वैसे तो 1960 के दशक से हुई थी लेकिन 2014 तक मात्र 13 धरोहरों को ही वापस लाया जा सका था। अब यह आंकड़ा 700 तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स देशों के सांस्कृतिक समूह की चार दिवसीय बैठक में विरासतों के संयुक्त नामांकन सहित कई मुद्दों पर सहमति घोषणा पत्र की जानकारी देते (बाएं से) केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव और मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल। संस्कृति का हमारा स्वर्णिम अध्याय रहा: मुख्यमंत्री सबसे अधिक धरोहरें अमेरिका में हैं। वहां से इन्हें लाने के लिए कल्चरल प्रापर्टी एग्रीमेंट किया गया है, जिससे कोई कानूनी दिक्कत न आए। बैठक पत्रकारवार्ता में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कहा, हमारे देश की संस्कृति का स्वर्णिम अध्याय रहा है, जो जीवंत हो रहा है। ब्रिक्स का आयोजन मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री ने ब्रिक्स देशों के सम्मेलन का आयोजन भोपाल में कराए जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार जताया। में सऊदी अरब को छोड़ बाकी 10 सदस्य देशों, चार सहभागी देशों के मिलाकर 55 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ब्रिक्स घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में धरोहरों को शामिल कराने के लिए अब संयुक्त नामांकन पर सहमति बनी है। सांस्कृतिक सहयोग और संस्थागत ढांचे को विकसित किया जाएगा। इसमें संस्कृति और विरासतों को संरक्षण के लिए विस्तृत रोडमैप बनाया जाएगा। सांस्कृतिक सहयोग के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा। इसमें ऐसी नीति बनेगी कि एक-दूसरे के सहयोग से क्रिएटिव इंडस्ट्री बढ़ सके। रचनाकारों और कलाकारों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जिससे डिजिटल माध्यमों से एक नेटवर्क में आकर बाजार व रूप में स्थान बना सके। सदस्य देशों के कलाकारों की डायरेक्टरी बनेगी, जिसमें उनका पूरा परिचय, विधा, पता, मेल आइडी, फोन नंब व अन्य जानकारी रहेगी, जिससे किसी भदेश के लिए कलाकारों को खोजना बहुत आसान हो जाएगा।