उच्च न्यायालय के फैसले का किया स्वागत सितंबर तक छात्रसंघ चुनाव होने की सम्भावना भिंड। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा छात्रसंघ गठन की प्रक्रिया सितंबर 2026 तक सुनिश्चित करने के निर्देश के बाद एनएसयूआई ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों की जीत बताया। शुक्रवार को आयोजित प्रेसवार्ता में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष अंकित सिंह तोमर ने कहा कि पिछले नौ वर्षों से छात्रसंघ चुनाव नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि न्यायालय की पहल से प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा। अंकित तोमर ने राज्य सरकार से मांग की कि उच्च न्यायालय के निर्देश और लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप बिना देरी विस्तृत चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से कराए जाएं ताकि प्रत्येक नियमित छात्र अपने प्रतिनिधि का सीधे चुनाव कर सके। उनका कहना था कि छात्रसंघ लोकतंत्र की पहली पाठशाला है इसलिए चुनाव निष्पक्ष पारदर्शी और व्यापक छात्र सहभागिता के साथ होने चाहिए।उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध कार्रवाई नहीं करती या प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से पीछे हटती है तो एनएसयूआई प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।प्रेसवार्ता में कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र भदौरिया ने छात्रों के साथ हो रहे व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा कि छात्र आंदोलनों पर कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। वहीं कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष रामशेष बघेल ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव नए नेतृत्व को उभरने का अवसर देते हैं और राजनीति में आने वाले युवाओं के लिए यह महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रसंघ चुनाव लंबे समय से नहीं कराए जाने से युवाओं का लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हुआ है।

Praveen parihar

भिंड, भिंड, मध्य प्रदेश•

4 hrs ago

उच्च न्यायालय के फैसले का किया स्वागत सितंबर तक छात्रसंघ चुनाव होने की सम्भावना भिंड। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा छात्रसंघ गठन की प्रक्रिया सितंबर 2026 तक सुनिश्चित करने के निर्देश के बाद एनएसयूआई ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों की जीत बताया। शुक्रवार को आयोजित प्रेसवार्ता में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष अंकित सिंह तोमर ने कहा कि पिछले नौ वर्षों से छात्रसंघ चुनाव नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि न्यायालय की पहल से प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा। अंकित तोमर ने राज्य सरकार से मांग की कि उच्च न्यायालय के निर्देश और लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप बिना देरी विस्तृत चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से कराए जाएं ताकि प्रत्येक नियमित छात्र अपने प्रतिनिधि का सीधे चुनाव कर सके। उनका कहना था कि छात्रसंघ लोकतंत्र की पहली पाठशाला है इसलिए चुनाव निष्पक्ष पारदर्शी और व्यापक छात्र सहभागिता के साथ होने चाहिए।उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध कार्रवाई नहीं करती या प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से पीछे हटती है तो एनएसयूआई प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।प्रेसवार्ता में कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र भदौरिया ने छात्रों के साथ हो रहे व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा कि छात्र आंदोलनों पर कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। वहीं कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष रामशेष बघेल ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव नए नेतृत्व को उभरने का अवसर देते हैं और राजनीति में आने वाले युवाओं के लिए यह महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रसंघ चुनाव लंबे समय से नहीं कराए जाने से युवाओं का लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हुआ है।