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आज चंडीगढ़ के किसान भवन में देश भर के किसान संगठनों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 8 किसान समूहों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के लगभग 112 संगठनों और कई बुद्धिजीवियों ने भाग लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य अमरीकी ट्रेड डील का विरोध करना था। सभी उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस ट्रेड डील का मिलकर विरोध करने का फैसला लिया। सभी किसान समूहों को एक मंच पर लाने के प्रयासों के तहत, सभी किसान समूहों के प्रतिनिधियों की अगली बैठक 1 जुलाई को पुनः किसान भवन, चंडीगढ़ में निर्धारित की गई है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूंनी भी इस पहल से जुड़े हुए हैं।

लिव-इन संबंध का विरोध करने पर एक बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने माता-पिता और छोटी बहन की हत्या कर दी। इस जघन्य वारदात में बेटी और उसके प्रेमी ने मिलकर अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया।

ICOP जर्नलिस्ट / जनता की आवाज के प्रांतीय अध्यक्ष विशाल शर्मा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र इस समय एक गंभीर और जानलेवा पर्यावरण संकट से जूझ रही है। शहर के जोहड़ों (तालाबों) की गंदी, जहरीली और सड़ चुकी मिट्टी को अवैध रूप से ओवरलोडेड 75-टायरी व अन्य भारी वाहनों के जरिए 24 घंटे लगातार शहर के बीच से ले जाया जा रहा है। सड़कों पर गिरने वाली यह जहरीली धूल टायरों के माध्यम से उड़कर सीधे आम जनता के फेफड़ों, मुंह, माथे और घरों तक पहुँच रही है, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य और मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है। सवाल उठाया गया है कि जब शहर में कोई बड़ा निर्माण कार्य नहीं हो रहा, तो यह अवैध 'मिट्टी का बवंडर' किसके इशारे पर और किसके फायदे के लिए चलाया जा रहा है। इस जहरीली और दूषित मिट्टी के निरंतर उड़ने से कुरुक्षेत्र की जनता और आने वाली पीढ़ी (बच्चों) को फेफड़ों के गंभीर रोग जैसे सिलिकोसिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा, साथ ही त्वचा व आंखों के गंभीर संक्रमण और कैंसर जैसी घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति को प्रशासनिक और पुलिस महकमे की अनदेखी, लापरवाही और कथित मिलीभगत का परिणाम बताते हुए, ICOP जर्नलिस्ट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करने की मांग की है। इनमें BNS की धारा 270 (सार्वजनिक मार्ग पर उपेक्षापूर्ण कार्य से संकट), धारा 271/272 (जीवन के लिए संकटपूर्ण बीमारी फैलाने का खतरा), और धारा 292 (सार्वजनिक उपद्रव) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 और मोटर वाहन अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की मांग की गई है, क्योंकि अवैध व बिना तिरपाल ढके ओवरलोडेड वाहन बेखौफ घूम रहे हैं, जो ट्रैफिक पुलिस की विफलता दर्शाता है। संस्था ने गृह मंत्रालय से सीधे तौर पर कुरुक्षेत्र और करनाल रीजन में चल रहे इस अवैध मिट्टी परिवहन नेटवर्क की उच्च न्यायालय की निगरानी में या एक स्वतंत्र टास्क फोर्स द्वारा तत्काल जांच कराने की मांग की है। साथ ही, स्थानीय प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उन जिम्मेदार अधिकारियों को चिह्नित करने की अपील की गई है जिनकी कथित शह पर यह अवैध कारोबार 24 घंटे फल-फूल रहा है। जनता के मानवाधिकारों, विशेषकर 'स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार' (अनुच्छेद 21) की रक्षा पर जोर देते हुए, ICOP जर्नलिस्ट ने चेतावनी दी है कि यदि इस गंभीर मुद्दे पर तुरंत अंकुश नहीं लगाया गया और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, तो इस आवाज को न्यायालय के दरवाजे तक ले जाया जाएगा। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 'सत्य कड़वा हो सकता है, लेकिन जनता की भलाई के लिए इसे लिखना और दिखाना हमारा कर्तव्य है।'

पर्यावरण संरक्षण और ईंधन की बचत का महत्वपूर्ण संदेश देने के उद्देश्य से, जींद की डीसी डॉ. वैशाली शर्मा की पहल के बाद, गुरुवार को उचाना के एसडीएम रमित यादव भी ई-रिक्शा से अपने कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह, जो उनका अस्थायी आवास है, से लगभग तीन किलोमीटर का सफर अपने स्टाफ के साथ ई-रिक्शा में तय किया। एसडीएम को इस तरह कार्यालय पहुँचते देख वहाँ मौजूद कर्मचारी और आमजन आश्चर्यचकित रह गए। इस पहल के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समय-समय पर दिए गए पर्यावरण संरक्षण और पेट्रोल-डीजल की बचत के संदेश से मिली प्रेरणा है। एसडीएम रमित यादव ने इस दौरान सभी कर्मचारियों और आमजन से अपील की कि वे अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों तथा सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। उन्होंने जोर दिया कि पर्यावरण संरक्षण और ईंधन की बचत के लिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। रमित यादव ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते सिर्फ नीतियां बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन पर स्वयं अमल करना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ई-रिक्शा और सार्वजनिक परिवहन अपनाने से न केवल ईंधन की बचत होती है और प्रदूषण कम होता है, बल्कि इससे आमजन को होने वाली परेशानियों और सड़क की वास्तविक स्थिति को समझने का भी अवसर मिलता है। उन्होंने जींद की डीसी डॉ. वैशाली शर्मा के ई-रिक्शा उपयोग और उचाना के विधायक देवेंद्र चतरभुज अत्री के लगातार बस में सफर करने जैसे उदाहरण भी साझा किए, जो सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दे रहे हैं। एसडीएम ने अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन से आह्वान किया कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण करें, सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाकर हरित भविष्य के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दें।

हरियाणा के मुलाना में सांसद वरुण चौधरी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में आम जनता की समस्याओं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे लोग भारी परेशानी में हैं। सांसद चौधरी ने कहा कि किसानों, मजदूरों, युवाओं और कर्मचारियों सहित समाज का हर वर्ग अपनी-अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन सरकार उनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विकास कार्यों की गति धीमी पड़ गई है और कई क्षेत्रों में लोगों को अभी भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

हरियाणा के करनाल जिले के बड़ागांव में जमीन के बंटवारे से जुड़े एक पारिवारिक कलह ने दुखद मोड़ ले लिया है, जहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस मामले में परिवार का ही एक सदस्य मुख्य संदिग्ध बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुँची और गहन जाँच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए हैं और आरोपी की तलाश जारी है। इस संबंध में आगे की कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

हरियाणा के शाहाबाद स्थित वार्ड नंबर 15 में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण वार्ड के निवासी नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। यह गंभीर स्थिति तब है जब वार्ड में दो-दो पार्षद होने के बावजूद गंदगी से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है।

वेनेजुएला में आए भूकंप के कारण व्यापक विनाश हुआ है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस त्रासदी में 1 लाख लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि अभी तक इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है, ताकि पीड़ितों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके।