हरियाणा के शाहाबाद स्थित वार्ड नंबर 15 में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण वार्ड के निवासी नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। यह गंभीर स्थिति तब है जब वार्ड में दो-दो पार्षद होने के बावजूद गंदगी से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है।

हरियाणा के शाहाबाद स्थित वार्ड नंबर 15 में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण वार्ड के निवासी नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। यह गंभीर स्थिति तब है जब वार्ड में दो-दो पार्षद होने के बावजूद गंदगी से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है।

लिव-इन संबंध का विरोध करने पर एक बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने माता-पिता और छोटी बहन की हत्या कर दी। इस जघन्य वारदात में बेटी और उसके प्रेमी ने मिलकर अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया।

ICOP जर्नलिस्ट / जनता की आवाज के प्रांतीय अध्यक्ष विशाल शर्मा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र इस समय एक गंभीर और जानलेवा पर्यावरण संकट से जूझ रही है। शहर के जोहड़ों (तालाबों) की गंदी, जहरीली और सड़ चुकी मिट्टी को अवैध रूप से ओवरलोडेड 75-टायरी व अन्य भारी वाहनों के जरिए 24 घंटे लगातार शहर के बीच से ले जाया जा रहा है। सड़कों पर गिरने वाली यह जहरीली धूल टायरों के माध्यम से उड़कर सीधे आम जनता के फेफड़ों, मुंह, माथे और घरों तक पहुँच रही है, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य और मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है। सवाल उठाया गया है कि जब शहर में कोई बड़ा निर्माण कार्य नहीं हो रहा, तो यह अवैध 'मिट्टी का बवंडर' किसके इशारे पर और किसके फायदे के लिए चलाया जा रहा है। इस जहरीली और दूषित मिट्टी के निरंतर उड़ने से कुरुक्षेत्र की जनता और आने वाली पीढ़ी (बच्चों) को फेफड़ों के गंभीर रोग जैसे सिलिकोसिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा, साथ ही त्वचा व आंखों के गंभीर संक्रमण और कैंसर जैसी घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति को प्रशासनिक और पुलिस महकमे की अनदेखी, लापरवाही और कथित मिलीभगत का परिणाम बताते हुए, ICOP जर्नलिस्ट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करने की मांग की है। इनमें BNS की धारा 270 (सार्वजनिक मार्ग पर उपेक्षापूर्ण कार्य से संकट), धारा 271/272 (जीवन के लिए संकटपूर्ण बीमारी फैलाने का खतरा), और धारा 292 (सार्वजनिक उपद्रव) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 और मोटर वाहन अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की मांग की गई है, क्योंकि अवैध व बिना तिरपाल ढके ओवरलोडेड वाहन बेखौफ घूम रहे हैं, जो ट्रैफिक पुलिस की विफलता दर्शाता है। संस्था ने गृह मंत्रालय से सीधे तौर पर कुरुक्षेत्र और करनाल रीजन में चल रहे इस अवैध मिट्टी परिवहन नेटवर्क की उच्च न्यायालय की निगरानी में या एक स्वतंत्र टास्क फोर्स द्वारा तत्काल जांच कराने की मांग की है। साथ ही, स्थानीय प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उन जिम्मेदार अधिकारियों को चिह्नित करने की अपील की गई है जिनकी कथित शह पर यह अवैध कारोबार 24 घंटे फल-फूल रहा है। जनता के मानवाधिकारों, विशेषकर 'स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार' (अनुच्छेद 21) की रक्षा पर जोर देते हुए, ICOP जर्नलिस्ट ने चेतावनी दी है कि यदि इस गंभीर मुद्दे पर तुरंत अंकुश नहीं लगाया गया और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, तो इस आवाज को न्यायालय के दरवाजे तक ले जाया जाएगा। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 'सत्य कड़वा हो सकता है, लेकिन जनता की भलाई के लिए इसे लिखना और दिखाना हमारा कर्तव्य है।'

हरियाणा के करनाल जिले के बड़ागांव में जमीन के बंटवारे से जुड़े एक पारिवारिक कलह ने दुखद मोड़ ले लिया है, जहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस मामले में परिवार का ही एक सदस्य मुख्य संदिग्ध बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुँची और गहन जाँच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए हैं और आरोपी की तलाश जारी है। इस संबंध में आगे की कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

बरेली में आपराधिक गतिविधियों और समाज विरोधी कार्यों के आरोपों में सेवा से बर्खास्त किए जा चुके सिपाही सुरकेश शर्मा के खिलाफ पुलिस को नए साक्ष्य मिले हैं। भमोरा थाना पुलिस के अनुसार, उसके मोबाइल फोन से ऐसे रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं, जिनसे गाँव की राजनीति में दखलअंदाज़ी, महिलाओं को आगे कर झूठे मुकदमे दर्ज कराने और बाद में समझौते के नाम पर कथित वसूली जैसे मामलों के संकेत मिलते हैं। इसी कड़ी में, भमोरा थाना पुलिस ने शुक्रवार को सुरकेश शर्मा, उसकी पत्नी और अधिवक्ता कृतिका शर्मा, तथा उनके सहयोगी ओमवीर को गिरफ्तार किया। सुरकेश शर्मा के खिलाफ पहले से ही 17 मुकदमे दर्ज थे, और भमोरा थाने में दर्ज इस नए मामले के साथ अब उनके खिलाफ मामलों की कुल संख्या 18 हो गई है। पुलिस के अनुसार, सुरकेश शर्मा को चंदौली में तैनाती के दौरान लंबे समय तक अनुपस्थित रहने और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर पहले निलंबित किया गया था, और बाद में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। वर्ष 2024 में तत्कालीन एसएसपी अनुराग आर्य ने उस पर 15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया। पुलिस का दावा है कि सुरकेश के फोन से मिले व्हाट्सएप कॉल और अन्य रिकॉर्ड से कथित रंगदारी और अवैध गतिविधियों से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। पुलिस का यह भी आरोप है कि अधिवक्ता कृतिका शर्मा इन गतिविधियों में कानूनी सहायता प्रदान कर रही थीं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, सुरकेश शर्मा के खिलाफ रंगदारी, हत्या के प्रयास, अपहरण, मारपीट, धमकी और पॉक्सो एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। हाल ही में पुलिस ने उनकी क्लास-बी हिस्ट्रीशीट भी खोली थी। एसएसपी अनुराग आर्य ने इस विषय पर कहा कि कानून के तहत होने वाली कार्रवाई इस बात से प्रभावित नहीं होगी कि कोई व्यक्ति पहले पुलिस विभाग का हिस्सा रहा हो, और कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी ओर, रंगदारी और संगठित अपराध से जुड़े मामलों में आरोपी अधिवक्ता कृतिका शर्मा की गिरफ्तारी के बाद अदालत परिसर में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि, एसीजेएम (जूनियर डिवीजन) की अदालत ने कृतिका शर्मा की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर, यमुनानगर स्थित त्यागी गार्डन के श्री सत्य साईं सेवा सदन में श्रद्धालुओं के लिए ठंडे और मीठे पानी की छबील लगाई गई। इस सेवा कार्य में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, जिससे उन्होंने पुण्य लाभ अर्जित किया।

यमुनानगर जिले में प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत अब हर स्तर पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जिला सचिवालय में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक्शन प्लान को लेकर हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त नवीन आहूजा ने अधिकारियों के साथ प्रदूषण नियंत्रण की पूरी रणनीति की समीक्षा की। इस बैठक में यमुना और ड्रेनों को प्रदूषण से बचाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यमुना नदी में गंदा पानी, ड्रेनों में कचरा, खुले में जलता कूड़ा और धुआं फैलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। विशेष रूप से, बिना ट्रीट किए औद्योगिक गंदे पानी को जल स्रोतों में छोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, खुले में कचरा जलाने की घटनाओं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण और पराली जलाने पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। प्रशासन ने कहा है कि अब केवल सफाई का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी तय करने का समय है, जिसके लिए नगर निकाय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवहन और कृषि विभाग को मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में ड्रेनों में प्लास्टिक वेस्ट को रोकने, गांवों और शहरों की सीवरेज व्यवस्था सुधारने, और तालाबों में जा रहे गंदे पानी का समाधान करने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों को यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि केवल बैठकें न हों, बल्कि जमीन पर काम दिखना चाहिए। जिन कार्यों के लिए अनुमति और टेंडर की आवश्यकता है, उन्हें जल्द से जल्द पूरा कर प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों में तेजी लाई जाए। इस पूरे अभियान में एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और प्रत्येक विभाग को अपनी प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। यमुनानगर में प्रदूषण के खिलाफ प्रशासन का यह एक बड़ा अभियान है, और अब यह देखना बाकी है कि ये आदेश धरातल पर कितना असर दिखा पाते हैं।